News and Issues

COVID-19: Cleaning and Disinfection for Community Facilities

Interim Recommendations for U.S. Community Facilities with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Background
There is much to learn about the novel coronavirus (SARS-CoV-2) that causes coronavirus disease 2019 (COVID-19). Based on what is currently known about the virus and about similar coronaviruses that cause SARS and MERS, spread from person-to-person happens most frequently among close contacts (within about 6 feet). This type of transmission occurs via respiratory droplets, but disease transmission via infectious aerosols is currently uncertain. Transmission of SARS-CoV-2 to persons from surfaces contaminated with the virus has not been documented. Transmission of coronavirus in general occurs much more commonly through respiratory droplets than through fomites. Current evidence suggests that SARS-CoV-2 may remain viable for hours to days on surfaces made from a variety of materials. Cleaning of visibly dirty surfaces followed by disinfection is a best practice measure for prevention of COVID-19 and other viral respiratory illnesses in community settings.

It is unknown how long the air inside a room occupied by someone with confirmed COVID-19 remains potentially infectious. Facilities will need to consider factors such as the size of the room and the ventilation system design (including flowrate [air changes per hour] and location of supply and exhaust vents) when deciding how long to close off rooms or areas used by ill persons before beginning disinfection. Taking measures to improve ventilation in an area or room where someone was ill or suspected to be ill with COVID-19 will help shorten the time it takes respiratory droplets to be removed from the air.

Purpose
This guidance provides recommendations on the cleaning and disinfection of rooms or areas occupied by those with suspected or with confirmed COVID-19. It is aimed at limiting the survival of SARS-CoV-2 in key environments. These recommendations will be updated if additional information becomes available.

These guidelines are focused on community, non-healthcare facilities such as schools, institutions of higher education, offices, daycare centers, businesses, and community centers that do, and do not, house persons overnight. These guidelines are not meant  for cleaning staff in healthcare facilities or repatriation sites, households, or for others for whom specific guidance already exists.

Definitions
Community facilities such as schools, daycare centers, and businesses comprise most non-healthcare settings that are visited by the general public outside of a household.
Cleaning refers to the removal of dirt and impurities, including germs, from surfaces. Cleaning alone does not kill germs. But by removing the germs, it decreases their number and therefore any risk of spreading infection.

Disinfecting works by using chemicals, for example EPA-registered disinfectants, to kill germs on surfaces. This process does not necessarily clean dirty surfaces or remove germs. But killing germs remaining on a surface after cleaning further reduces any risk of spreading infection.
Cleaning and Disinfection After Persons Suspected/Confirmed to Have COVID-19 Have Been in the Facility

Timing and location of cleaning and disinfection of surfaces
At a school, daycare center, office, or other facility that does not house people overnight:
 Close off areas visited by the ill persons. Open outside doors and windows and use ventilating fans to increase air circulation in the area. Wait 24 hours or as long as practical before beginning cleaning and disinfection.
Cleaning staff should clean and disinfect all areas such as offices, bathrooms, common areas, shared electronic equipment (like tablets, touch screens, keyboards, remote controls, and ATM machines) used by the ill persons, focusing especially on frequently touched surfaces.

At a facility that does house people overnight:
Follow Interim Guidance for US Institutions of Higher Education on working with state and local health officials to isolate ill persons and provide temporary housing as needed.
Close off areas visited by the ill persons. Open outside doors and windows and use ventilating fans to increase air circulation in the area. Wait 24 hours or as long as practical before beginning cleaning and disinfection.

In areas where ill persons are being housed in isolation, follow Interim Guidance for Environmental Cleaning and Disinfection for U.S. Households with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019. This includes focusing on cleaning and disinfecting common areas where staff/others providing services may come into contact with ill persons but reducing cleaning and disinfection of bedrooms/bathrooms used by ill persons to as-needed.

In areas where ill persons have visited or used, continue routine cleaning and disinfection as in this guidance.
If it has been more than 7 days since the person with suspected/confirmed COVID-19 visited or used the facility, additional cleaning and disinfection is not necessary.

How to Clean and Disinfect
Hard (Non-porous) Surfaces
If surfaces are dirty, they should be cleaned using a detergent or soap and water prior to disinfection.
For disinfection, most common EPA-registered household disinfectants should be effective.
Follow the manufacturer’s instructions for all cleaning and disinfection products for concentration, application method and contact time, etc.

Additionally, diluted household bleach solutions (at least 1000ppm sodium hypochlorite) can be used if appropriate for the surface. Follow manufacturer’s instructions for application, ensuring a contact time of at least 1 minute, and allowing proper ventilation during and after application. Check to ensure the product is not past its expiration date. Never mix household bleach with ammonia or any other cleanser. Unexpired household bleach will be effective against coronaviruses when properly diluted. Bleach solutions will be effective for disinfection up to 24 hours.
Prepare a bleach solution by mixing:
5 tablespoons (1/3 cup) bleach per gallon of water or
4 teaspoons bleach per quart of water
Soft (Porous) Surfaces

For soft (porous) surfaces such as carpeted floor, rugs, and drapes, remove visible contamination if present and clean with appropriate cleaners indicated for use on these surfaces. After cleaning:
If the items can be laundered, launder items in accordance with the manufacturer’s instructions using the warmest appropriate water setting for the items and then dry items completely.

Electronics
For electronics such as tablets, touch screens, keyboards, remote controls, and ATM machines, remove visible contamination if present.
Follow the manufacturer’s instructions for all cleaning and disinfection products.
Consider use of wipeable covers for electronics.
If no manufacturer guidance is available, consider the use of alcohol-based wipes or sprays containing at least 70% alcohol to disinfect touch screens. Dry surfaces thoroughly to avoid pooling of liquids.

Linens, Clothing, and Other Items That Go in the Laundry
In order to minimize the possibility of dispersing virus through the air, do not shake dirty laundry.
Wash items as appropriate in accordance with the manufacturer’s instructions. If possible, launder items using the warmest appropriate water setting for the items and dry items completely. Dirty laundry that has been in contact with an ill person can be washed with other people’s items.
Clean and disinfect hampers or other carts for transporting laundry according to guidance above for hard or soft surfaces.

Personal Protective Equipment (PPE) and Hand Hygiene
The risk of exposure to cleaning staff is inherently low. Cleaning staff should wear disposable gloves and gowns for all tasks in the cleaning process, including handling trash.
Gloves and gowns should be compatible with the disinfectant products being used.
Additional PPE might be required based on the cleaning/disinfectant products being used and whether there is a risk of splash.

Gloves and gowns should be removed carefully to avoid contamination of the wearer and the surrounding area. Be sure to clean hands after removing gloves.
If gowns are not available, coveralls, aprons or work uniforms can be worn during cleaning and disinfecting. Reusable (washable) clothing should be laundered afterwards. Clean hands after handling dirty laundry.
Gloves should be removed after cleaning a room or area occupied by ill persons. Clean hands immediately after gloves are removed.
Cleaning staff should immediately report breaches in PPE such as a tear in gloves or any other potential exposures to their supervisor.
Cleaning staff and others should clean hands often, including immediately after removing gloves and after contact with an ill person, by washing hands with soap and water for 20 seconds. If soap and water are not available and hands are not visibly dirty, an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol may be used. However, if hands are visibly dirty, always wash hands with soap and water.

Follow normal preventive actions while at work and home, including cleaning hands and avoiding touching eyes, nose, or mouth with unwashed hands.
Additional key times to clean hands include:
After blowing one’s nose, coughing, or sneezing.
After using the restroom.
Before eating or preparing food.

After contact with animals or pets.
Before and after providing routine care for another person who needs assistance such as a child.

Original source courtesy:  CDC

....................................................................................................................................................
Electric vehicles are the future of mobility, but is Nepal ready?

By: Tsering Ngodup Lama

It was 2010 when Bijaya Sagar Pradhan bought his first electric car. Electric cars then were a rare sight on Kathmandu’s streets, making Pradhan one of the earliest adopters of private electric vehicles in the country.

“I was tired of waiting in long queues at fuel stations and I wanted to lessen my reliance on fossil fuels,” said Pradhan.

There has long been a plethora of choices when it comes to petrol and diesel-powered cars but Pradhan, in 2010, didn’t have that luxury. The only private electric vehicle--or EV, as they’re colloquially called--available then was the REVA, manufactured by a Bangalore-based company that has since been acquired by Mahindra. It was a small-sized car that could only seat two adults and two children.

“The car cost me around Rs1.2 million and it ran 80kms on a full charge. Since private EVs were a new concept for people in the city, many questioned my decision. Some even suggested that I should have added Rs200,000 and bought a Hyundai Santro instead. The less forgiving ones made fun of the size and design of the car,” said Pradhan.

For ECO Vision, the company that acquired the Nepal dealership for REVA vehicles in 2010, customers like Pradhan were rare.

“EVs were a novelty. Many didn’t know about EVs, and many who did, didn’t trust the technology,” said Pramod Bhandari, manager of the dealership. “Convincing people to opt for electric cars over conventional petrol and diesel cars was tough.”

During its initial years, the company, Bhandari said, considered one unit sale a month as a significant achievement.

Since Pradhan’s REVA purchase, Nepal’s EV landscape has undergone major shifts. The number of EVs in the country, including private two- and four-wheelers and public vehicles, reached 21,000 in 2017, according to the Electric Vehicle Association of Nepal (EVAN). In 2018, that number crossed 45,000. Today, around 10 percent of vehicles sold in the country are EVs.

This significant rise in the number of EVs follows a global pattern where more and more countries are pursuing policies that promote the adoption of EVs in private life and for public transport in order to combat pollution and climate change. In 2018, the number of electric cars in the world crossed 5.1 million, an increase of two million from 2017, according to the International Energy Agency, a Paris-based intergovernmental organisation.

To cater to the growing demand for EVs, a slew of dedicated international manufacturers--Tesla, Rivian, LUCID Motors, NIO and Byton--have sprung up. Even traditional combustion engine automakers have started focusing heavily on EVs. The German auto behemoth Volkswagen plans to produce 50 EV models by 2025 and sell one million electric cars every year between 2025 and 2030, half in China alone. In 2018, Ford announced plans for at least $11 billion of investment into EV production by 2022.

“The future of mobility is electric,” said Umesh Raj Shrestha, chairperson of EVAN. But for Nepal to transition fully to EVs, the country needs robust infrastructure to support these vehicles. And the time is here for Nepal to start laying the groundwork for what is certain to become the next grand transition in transport.

The past was once electric

While private EVs are a recent phenomenon in the country, public ones have been around for decades. EVs entered Nepal as far back as 1975, with the introduction of an electric trolleybus in Kathmandu. Although the trolley was officially put to a merciful end in 2009 after years of mismanagement, actual service had stopped years earlier.

“In 1993, battery-powered safa tempos, a number of which can still be seen on Kathmandu's streets, were introduced to replace the city’s diesel-run three-wheelers,” said EVAN’s Shrestha. The project was initiated by Global Resources Institute--a non-profit corporation--with funding from USAID.

“The tempos went on to become a huge hit, and at the peak of the vehicles’ popularity, there were more than 700 safa tempos, seven tempo manufacturing plants, and 38 charging stations,” said Shrestha.

But by 2009-10, things started going badly. Inconsistent government policies towards the tempo, along with competition from micro-buses, which were brought into Nepal in huge numbers and started plying the same routes as safa tempos, high cost of batteries, and loadshedding crippled their growth, according to Shrestha.

Today, there are only two safa tempo manufacturing plants and 28 charging stations.

EVs have always been a practical option for commuting in Kathmandu. Given that Kathmandu's total land area of just 51 square kilometres, average daily commutes are under 40kms, well within the range of most EVs.

“My previous electric car ran 80kms on a full charge, which was more than my average daily commute of 50kms. The car was good enough for me to get around town,” said Pradhan.

But for many years, hours of daily power outages were one of the main impediments to EV adoption in the country.

“There were people who were genuinely interested in buying EVs, but given the country's routine blackouts, they found the EV lifestyle impractical,” said ECO Vision’s Bhandari, who's now with Agni Energy Pvt Ltd, the authorised distributors of Mahindra EVs in Nepal.

After the Nepal Electricity Authority (NEA) successfully managed to get rid of power cuts in 2017, the way people looked at EVs started to change, say vehicle dealers. But one problem remained--the EVs’ limited range at that time.

“When they learned that our cars ran less than 100kms on a full charge, they would immediately say, ‘oh, so I can't drive to Pokhara’,” said Bhandari. “Many didn't find it practical to invest the high upfront cost EVs came with given their limited range.”

But in the last few years, the technology for EV batteries has made giant leaps forward. Car batteries today have higher densities, making it possible for EVs to run several hundred kilometres on a full charge. In 2010, except for Tesla's Roadster (which had a range of a little over 300kms), electric cars on average had a range of less than 160kms on a full charge. It has now become routine for electric car manufacturers to roll out vehicles that have a range of 300 to 400kms on a full charge, although those models have yet to make their foray into Nepal.

The last few years have also seen an increase in battery production, which has led to a steady decrease in the cost of batteries.

“Globally, battery prices have reduced at a rate of 5 to 10 percent annually,” said Shrestha. In 2010, the price of a lithium-ion battery was $1,160 per kWh, which fell dramatically to just $176 per kWh by 2018. BloombergNEF predicts the price will further tumble and reach less than $100/kWh by 2024.

Today's customers have many more options to choose from than Pradhan had in 2010. Then, the only auto brand that sold electric four-wheelers was REVA. But in the last few years, a lot more have launched electric models, and many of them come with batteries that offer much better range.

Hyundai has a compact SUV, Kona, and a sedan, Ioniq. Ever since Hyundai launched Kona in the beginning of 2019, in Nepal, it has already sold more than 150 units. KIA has two types of compact SUVs--Soul and Niro; BYD--a Chinese auto company--has an SUV, M6, and an MPV, M3. MG, another Chinese auto company, has a compact SUV--ZS EV. A few lesser-known Chinese auto brands have also recently launched their offerings in the Nepali EV four-wheeler market. While even cheaper models like the Mahindra e2O now offer a range above 100kms, higher-end models like the KIA Niro claims a range of more than 400kms on full charge.

There are also numerous brands offering two-wheelers. While electric scooters from Terra Motors, a Japanese EV company, have been in Nepal for many years, there is now a range of scooters to choose from. These include cheap, affordable ones that don’t even require a licence to more powerful versions like the Niu, a Chinese e-scooter.

The government should lead

Across the world, governments have played significant roles in increasing EV penetration. In Norway, the world leader in EV adoption, the government removed its 25 percent sales tax for EV purchases. The government also crucially helped the country set up its extensive EV charging infrastructure network.

In China, which accounted for more than half of 2018's global EV sales, the government started rolling out EV subsidies in 2010. In 2017, the Chinese government spent $7.7 billion in subsidies--an average of $10,000 per EV. In bigger cities, where it can take years to obtain a vehicle licence, the government guaranteed licences for EV adopters.

In neighbouring Bhutan, the government tied up with Nissan in 2014 and launched the Japanese auto giant's very successful EV Leaf in the local market. The first 77 EVs were sold at half their price, and the company helped the government build charging stations. The government also offers a 20 percent subsidy (equivalent to $5,500) on the purchase of every electric vehicle taxi. By May 2019, close to 100 taxi operators had registered with the project office.

In Nepal too, the government has introduced policies to encourage EVs adoption. Unlike fossil fuel-powered four-wheelers, which incur taxes of up to 261 percent, private EV four-wheelers are taxed only 23 percent (10 percent import tax and 13 percent VAT). Public EVs with the capacity to seat more than 14 passengers are levied only 14 percent tax (1 percent import tax and 13 percent VAT).

“Had it not been for these tax subsidies, EVs, which are much more expensive than their fossil fuel counterparts, would have been prohibitively expensive for the Nepali market,” said Shrestha. “The slashing of taxes has narrowed the price gap between EVs and their counterparts, giving the former a much-needed push."

Nepal, in its Nationally Determined Contribution submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change, has also set several targets to increase EV adoption to support climate change mitigation and adaptation. According to the report, Nepal aims to increase the share of the EVs to 20 percent from 2010 levels by 2020. It also states that Nepal will decrease its dependency on fossils in the transport sector by 50 percent by promoting energy-efficient and electric vehicles.

The report goes on to mention that Nepal will develop its own electrical (hydro-powered) rail network by 2040, an ambitious goal given that there are no functional railways in Nepal as of yet.

“The government has set such impressive EV penetration targets, but at the same time, some of its actions go completely against these very targets. Inauguration of the Motihari-Amlekhgunj oil pipeline last month is one of many government actions that conflict with its EV policies,” said Shrestha.

While the government’s policies have nudged private consumers towards EV adoption, the same impact hasn’t been seen in public transport.

“When it comes to transitioning to EVs, the government’s focus seems to be on just private vehicles, not public ones,” said Bhesh Bahadur Thapa, chairperson of Sundar Yatayat, the operator of Nepal’s only electric public bus, which started operation last month. It took several months for Thapa to just get the government paperwork done.

“Government officials we had to deal with seemed least enthusiastic, and for months, our paperwork was tossed around from one department to another. It was a very frustrating period,” said Thapa. “It was only after we had a meeting with the prime minister and informed him of the bureaucratic hurdles we were facing that things started moving ahead. Had it not been for his intervention, we probably wouldn’t be operating.”

Sundar Yatayat currently operates four EV buses in the city. The buses, which were manufactured by China’s BAK Group, were built specifically to suit Kathmandu’s road conditions, says Thapa, with each bus costing the company a whopping Rs12.6 million. A similar diesel bus costs only around Rs4 to 5 million.

“The high upfront costs of electric buses have led people to doubt their profitability. But we did extensive research before launching and we are confident that we will break even in four to five years, which is roughly the same amount of time it takes for diesel buses,” said Thapa. “Diesel buses spend Rs3,000 to 4,500 on fuel every day, Rs200 on engine oil, and Rs100 on mechanical works. While to fully charge one of our buses, which has a range of 286kms on a full charge, it costs just Rs750. There’s no engine oil cost, no mechanical cost, and we don’t have to pay the annual Rs13,000 to 19,000 that diesel buses pay as road tax.”

Just like EV buses, four-wheelers also have a high upfront cost, but the maintenance and running costs are much lower compared to fossil fuel-powered vehicles.

“I drive around 1,500kms a month, and my monthly electricity bill comes to around Rs2,000. If it were a conventional car, I would be spending at least Rs10,000 a month on fuel alone,” said Pradhan. “There's no mandatory servicing charge or engine oil cost. Except for battery replacement, there's no great cost that EV owners will have to deal with.”

Car manufacturers offer several years of warranty on batteries, and replacing a single battery unit (one EV battery pack is made up of several units) can cost anywhere between several thousand rupees to a few lakh rupees, depending on the make of the car and the technology it employs.

Combating air pollution, one car at a time

According to the National Action Plan for Electric Mobility, the total number of registered vehicles in the country grew by 14 percent annually during 1990-2015. The report also points out that greenhouse gas emissions saw a 22 percent year-on-year growth during 2007-2013, mostly due to the rise in the number of passenger vehicles on the roads.

According to the World Health Organisation, air pollution causes more than 9,000 deaths every year in Nepal. So Kathmandu, which has one of the worst air qualities in the country, stands to gain a lot from greater adoption of EVs in public transportation.

The air-quality monitor placed by the US Embassy on its grounds at Maharajgunj, and at the Phora Durbar Recreation Centre near Thamel, read 150 and 154, respectively, at 10 am on October 25 for PM2.5 (particulate matter 2.5mm). According to the US’ Air Quality Index, levels of 150 and 154 are considered unhealthy for children, teenagers, the elderly, and people with heart or lung disease.

One of the primary reasons behind the push for EVs by governments the world over has been to combat air pollution, and environmental experts say that vehicular emissions in particular is one of the main reasons for Kathmandu’s unhealthy air quality. In Nepal, says Thapa, 40 to 50 percent of the petrol and diesel that is imported every year is consumed by public transportation.

“To make a significant impact on air pollution, it’s imperative that the government focuses on policy-level interventions that would increase EV penetration in public transport,” said Thapa.

The electric way forward

“A few years ago, I drove my REVA to Nagarkot and ended up without enough battery to return to Kathmandu. I went from shop to shop asking if I could charge my vehicle,” said Bijaya Sagar Pradhan. “Some shop owners flat out refused, and some didn’t have enough voltage. It was only after more than an hour that I managed to find a place to charge my car.”

Charging stations for EVs are what fuel stations are to fossil-fuel powered vehicles. In Kathmandu alone, there are 172 fuel stations to cater to conventional motorists. For widespread adoption of EVs, availability of a network of charging stations is extremely crucial, say transport entrepreneurs.

Given the rise in the number of EVs in the country and to encourage more people to buy EVs, Nepal Electricity Authority recently unveiled a plan to establish 50 charging stations in major cities and busy highways within a year and a half.

“This plan, once implemented, will serve as a huge confidence booster for people to buy EVs,” said Shrestha. “For a more widespread network of charging stations, the government will have to encourage the private sector to set up charging stations.”

But charging stations require huge investments. Sundar Yatayat, which operates a station in Bhatekokopul, Kathmandu, paid Rs1.2 million for a 30kW charging port, Rs1.8 million for a 60kW charging port, and Rs2.4 million for its 120kW charging port. The prices are before tax.

“Even though the government has provided tax deduction for EVs, it charges a whopping 37 percent tax while importing EV charging ports. With the cost of leasing land, setting up charging stations is a huge investment for private stakeholders. But worst of all, the government has yet to set standard rates for EVs to charge at charging stations,” said Thapa. “If the government finalises the rates for EV charging stations, we are ready to set up at least two more charging stations where EVs of every make can charge.”

EVs are not just cars, there’s also a wide variety of electric scooters available in the local market.

Electrically offsetting the trade deficit

According to the Department of Customs, during the fiscal year 2018/2019, Nepal imported petrol and diesel worth Rs155.43 billion, an increase of more than Rs30 billion from the fiscal year of 2017/2018. The increase in the number of fossil-fuel-powered vehicles has also led to a rise in imports of petroleum products, widening the country's already ballooning trade deficit.

“Greater adoption of EVs will not only help combat air pollution but also help the country reduce its reliance on imported petrol and diesel, both of which are major contributors to our depleting foreign reserves,” said Thapa.

Hydropower companies and especially the NEA stand to benefit from increased EV penetration.

Nepal's electricity demand stands at around 1,300 MW, and the country's total electricity output is approximately 1,100 MW. The remaining electricity is imported from India. NEA expects that in the next year-and-a-half, around 1,100 MW will be added to the national grid, doubling the country's total electricity output.

But increasing electricity output alone won't do. NEA will have to update its existing electricity distribution network. In Kathmandu, according to NEA's annual report for the year 2018/19, there are 11 substations, and each substation has the capacity of 60.10 MVA, putting the total capacity at 642.30 MVA. The rise in EV adoption will hike the demand for electricity.

This, say hydropower experts, will present another problem. According to experts, the load capacity of NEA's existing power distribution network will have to be upgraded accordingly.

“Nepal's benefits from transitioning to EVs are multi-sectoral--from combating pollution, strengthening the economy, energy security,” said Shreshta. “Our government will have to show political will by introducing policies to support EVs and laying the necessary groundwork to create the infrastructure to back them up. EVs are the future, and the sooner we future proof ourselves, the better.”

Original source: The Kathmandu Post

..............................................................................................................................................................

Can I Recycle This? A Guide for Do-Gooders
By: Jason Woods

If you’re paying attention even a little bit, it’s easy to find some alarming news about human consumption and how it affects the Earth. If we want to prevent a future where we all live on a Wall-E-style trash planet, an easy place to start is recycling at home.

Make the Planet a Better Place
While you're becoming a better recycler, also consider donating to our work to end hunger and poverty while caring for the Earth.

But is it that easy, though?
On a daily basis, I try to get some quick Good Place points by recycling. But an irritatingly high percentage of the time, a more seasoned do-gooder hits me with an “Actually, you can’t recycle that” before I can get to the bin. Apparently, I’ve been an “aspirational recycler”all this time, which does more harm than good.

So it’s time to reform. Here’s a simple guide for what goes in your home recycling bin to make sure you and I are recycle-shamed no more. (And, you know, actually helping the environment).

Before we dive in, keep in mind that it never hurts to check with your local recycler to see what can and can’t be recycled — some recycling facilities can handle more types of materials than others. And whatever you're recycling, make sure to rinse all food residue before putting it in the bin.

Can you recycle plastic?
This is probably the most complicated question on the list. And it’s arguably the most important—after food, plastics take up the most space in municipal landfills. So let’s break it down.

YES: Bottles, jars, jugs.
NO: Bags (shopping bags, packaging, Zip-lock bags). But you may be able to find a drop-off location that accepts them.
MAYBE: Cups. The general rule for all plastics is that if the number in the triangle on the bottom is 1 or 2, you can recycle it. If it's a 3, 6 or 7, probably not. If it's a 4 or a 5, you should check with your local collection service to see if they will accept it.
Recycle glass until your heart's content.
Can you recycle glass?
If you’re not going to find a new use for your glass jars, go ahead and recycle that glass with reckless abandon — or near-reckless abandon: you generally can’t recycle lightbulbs. But unlike plastic, you can recycle glass infinitely without degrading its quality.

Recycle metal? You bet.
Can you recycle metal cans?
Same story as glass. Go for it.

Sadly, your paper coffee cups go in the trash.
Can you recycle disposable paper cups?
In most cases, you can’t recycle your coffee cup because it’s lined with polyethylene to hold your liquid better. Some cups don’t have the liner, but it’s really hard to tell the difference, so you’re safer just throwing it away.

And I would have tried to recycle that pizza box, too, if it weren't for you meddling kids.
Can you recycle pizza boxes?
This is perhaps the most notorious offender coming from aspirational recyclers. You can recycle a pizza box that has never been used, but once the box has been coated in grease, most facilities will say it’s too contaminated to recycle. If the top of the box doesn't have any food residue, you can certainly rip that off and recycle that.

For the last time ... you can't recycle Styrofoam.
Can you recycle Styrofoam?
A hard no.

Don't put those receipts in the recycling.
Can I recycle receipts?
Receipts are indeed made of paper, but thermal paper, which is usually coated in Bisphenol A (BPA) and contaminates the rest of the recycled paper with the chemical. Composting your receipts probably isn’t a great idea, either, for similar reasons.


Original source: Heifer 
...................................................................................................................................................

The systems imperative for SDG WASH success

Patrick Moriarty, CEO of IRC (credit IRC)
There has been growing recognition in recent years that improvements in water, sanitation and hygiene provision are best secured by using a systems-based approach. Patrick Moriarty makes the case for wider progress.

It is clear that making sure every man, woman and child on the planet has a safe source of water and a safely managed toilet by 2030 will require a monumental global effort. This is the case despite the international community’s support for water and sanitation over many years achieving mixed results. In recent years, this has fed a growing belief in the need for a new approach – an approach known as WASH systems strengthening.

The acronym WASH – water, sanitation and hygiene – encapsulates a main element of good hygiene practice. Broadly speaking, the group of people and organisations most comfortable with using WASH to describe their ‘sector’ and work are those focused outside of the more formal, mainstream public utility provision of drinking water and sanitation services. Typically, these organisations work in rural areas, smaller towns and informal settlements. The WASH systems agenda does have things to say to the utility end of service provision, but it has much more to say to the informal world of WASH.

The WASH systems agenda has grown out of concern that, despite reasonable progress under the Millennium Development Goals, something is not really working in WASH. Headline figures for coverage are largely moving in the right direction, but they are doing so too slowly – and the quality and sustainability of the services delivered are too often inadequate. A widely shared guesstimate has around a third of water supply infrastructure in sub-Saharan Africa not working at any given time. More detailed research paints a bleaker picture still, with norms for reliability, ease of access and, especially, quality at point of use too often missed. This means that, in practice, the majority of people living in rural areas and informal settlements do not have access to safe or adequate water or sanitation, and so are deprived of their human rights.

In practice, the majority of people living in rural areas and informal settlements do not have access to safe or adequate water or sanitation

A growing consensus
Over the past five years – and with added impetus from the adoption of the Sustainable Development Goals and their ambitious agenda of universal access to safely managed water and sanitation – a growing consensus has emerged about the need and opportunities for WASH systems strengthening.

Interest in WASH systems strengthening led directly to 400 people coming to The Hague, the Netherlands, in March, to attend IRC’s All Systems Go! symposium. This common thread drew together people from governments, civil society, research, and private sector organisations. This same interest underpins the focus that will be included in the forthcoming IWA Water and Development Congress & Exhibition.

WASH systems strengthening starts with the recognition that sustainable water and sanitation services can only be delivered by sustainable local and national systems. System means not just the pipes and pumps required to deliver services, but also the people and institutions that are required to make them work. The approach draws heavily on advances in systems thinking from outside of WASH, and especially the central insight that – for a system to work as a whole – each individual part has to function, as do the linkages between them.

The example of small private water and sanitation service providers (see box, ‘Small water and sanitation enterprises’) is illustrative. Over the past decade, much attention has been given to perfecting the business model for these types of organisations. Without suitable policy, legislation and government subsidy, however, the conditions for them to go to scale are largely lacking.

The crucial point is that, for services to be delivered, the different building blocks of the system need to mesh in a coherent whole. Breaking down the complexity of a system into a set of more tangible building blocks can help in identifying areas of strength or weakness and prioritising actions. IRC uses nine building blocks in its conceptualisation of the WASH sector (Huston and Moriarty, 2018). Other actors use similar approaches, often with subtle differences.

A policy decision to encourage the small-scale private sector to engage in service delivery needs enabling regulatory and institutional reform, as well as the necessary human capacity in regulators, local government and, of course, the private sector itself. If any of these are missing, the whole will function either poorly or not at all.

For several decades, much water and sanitation service delivery in developing countries, outside of major urban areas, has been informal. It has been provided by a mixture of overseas development aid, charity and (often limited) government investment. At the heart of this approach has been a heavy reliance on community management. Increasingly, the limits of community management are being tested, and the services that it is capable of delivering found wanting; at best, hand-pumps and pit-latrines are increasingly seen as stepping stones to the delivery of something better.

Utilitisation and financing
Reflecting this shift in thinking, several sessions at the All Systems Go! symposium focused on what was referred to as ‘utilitisation’ – a move to more formal and professional delivery of water and sanitation services to paying clients, even in rural and informal areas. As the example of the small water enterprises shows, however, this poses a formidable puzzle in itself, with the patchwork of often poorly defined policies and frameworks designed for community management not suitable for providing the more professional services now demanded. A central challenge that the systems strengthening approach addresses, therefore, is to identify suitable and affordable models of professional service delivery, while ensuring that these are embedded within a supportive framework of management, policy and regulation.

A second challenge faced by water and sanitation as a whole, but the informal WASH sector in particular, is a lack of finance for investment. This is driven by the low political priority given to water and sanitation in many countries, but also by the reputation of the sector as chronically unprofitable. While it can be argued that reaching the poorest and most marginalised will always require an element of subsidy, the lesson of the past decade is that the business of providing water and sanitation services can be made much more cost-effective.

Delivering the systems strengthening agenda calls for wholesale change in how the WASH sector works. Chief among these is an agreement by external actors in WASH to abandon their current piecemeal ‘one community at a time’ way of working, and instead to work collaboratively in support of governments, to identify, test and help deliver new models that work across entire geographies.

At the same time, and by corollary, it is essential that governments commit to providing effective leadership, both political and technical. A growing body of practitioners (see box, ‘Collective action for WASH systems change’) – from government through the private sector to civil society – are coming to the conclusion that the way to deliver this change is through collective action under government leadership.

The WASH sector faces formidable challenges in achieving the Sustainable Development Goals and delivering the human right to water and sanitation to everyone, everywhere and forever by 2030. To have any chance of making this happen, the sector needs to change. Adopting a systems strengthening approach helps in two ways.

First, by identifying and testing new models of professional service delivery, within a framework of managerial, policy and regulatory reform, it addresses the challenges of sustainability and quality of service delivery.

Second, by developing more robust and professional business models, it offers a solution to the critical inadequacy of financing by making the sector, as a whole, more investment-worthy.

Above all, delivering WASH systems strengthening requires government to demonstrate strong political leadership, of the sort shown by the Modi Government in India, with its clean India campaign. It equally demands that other – especially external – actors coordinate and collaborate in support of government. If there is one lesson of systems thinking within or beyond WASH, it is that piecemeal approaches can never deliver sustainable results.

Patrick Moriarty is CEO of IRC. IRC is organising a session on system strengthening at the IWA Water and Development Congress & Exhibition.

Original source: The Source

.......................................................................................................................................................

Pakistan could run out of water by 2025. Here's how

Western headlines would suggest that the potential for nuclear warfare on the Indian Subcontinent or terrorism in Islamabad present the greatest challenges to Pakistan's national security, but another, lesser-known risk threatens Pakistan in ways that India and al-Qaeda never could: water scarcity.

"Water scarcity represents a major threat to Pakistan's future stability, both in domestic and regional contexts," said Michael Kugelman, senior associate for South Asia at the Woodrow Wilson International Center for Scholars and an editor of Running on Empty: Pakistan's Water Crisis.

As a country with a population of over two hundred million, Pakistan consumes significant amounts of water. In fact, the South Asian country has the fourth-largest water footprint in the world. The Indus River, one of the longest in Asia, fulfills much of that need for Pakistanis, but the river can only do so much before Pakistanis find themselves on the brink of a humanitarian crisis.

"Given that the majority of the country continues to depend on agriculture and irrigation for its economic stability, an unstable water supply could pose a significant threat to millions," Dr Haider Warraich, a fellow at Duke University Medical Center, told The New Arab.

"The supply of clean drinking water is also very important, given how essential it is to the control of infectious disease."

In June 2015, the International Monetary Fund, or IMF, issued the landmark report Issues in Managing Water Challenges: Regional Perspectives and Case Studies. The IMF observed that population growth had far outpaced water supply in Pakistan, contributing to water scarcity in a country with what the authors called "the world's largest irrigation system."

The IMF posited that further challenges might arise from the South Asian country's aging infrastructure, which could affect water quality. That same month, the National Aeronautics and Space Administration, or NASA, an American government agency, spearheaded a study of aquifers across the world. The NASA study noted that an aquifer on which India and Pakistan depended had become "the second most stressed" in the world. Only the Arabian Aquifer System, located in the middle of a desert, was suffering from greater stress.

"Islamabad frequently accuses New Delhi of building dams that block water from flowing into Pakistan," Kugelman told The New Arab.

"In reality, Pakistan's water shortages have more to do with climate change and bad policy than with Indian actions. But the grievances will intensify and the accusations will grow louder as Pakistan's water problems intensify."

In November 2017, the Asia Foundation called on Pakistan to implement "a national water policy," echoing the concerns of the IMF, NASA, and non-government organisations.

"Increasing population, stagnating food production, and environmental degradation are major catalysts for rising food insecurity in Pakistan," said Ahmad Naeem Salik, a research fellow at the Institute of Strategic Studies Islamabad who specialises in climate change mitigation.

"The water-related environmental challenges arising out of shrinking glaciers, soil erosion, groundwater degradation, pollution, and transboundary issues causing water scarcity are of major concern for policymakers."

As inter-governmental and international non-governmental organisations continued to sound the alarm, the problem was only growing worse. The Indus River System Authority, a Pakistani government agency, admitted earlier this year that water scarcity remained severe and was having a significant effect on irrigation.

Meanwhile, many Pakistanis in cities as large as Karachi were rationing water. The Twitter account Pakistan Water Crisis began documenting Pakistan's challenges with water security.
"People with power have more than they know what to do with, and people without power don't have enough to survive," said Dr Daanish Mustafa, a reader in human geography at King's College London who studies climate risk, environmental hazards, and water resources.

The Pakistani Council of Research in Water Resources, or PCRWR, an offshoot of the Pakistani Science and Technology Ministry, warned that Pakistan could run out of water by 2025.

The PCRWR added that the South Asian country had already reached the "water stress line" in 1990 and the "water scarcity line" in 2005 but that Pakistan had ignored the warning signs. Pakistan will likely have to find a solution in the next seven years if it wants to avoid an all but inevitable humanitarian crisis.
"As long as the country keeps pretending that it can somehow build infrastructure out of its problems, it won't be able to solve anything," Mustafa told The New Arab.

Environmentalists in Pakistan could take several approaches to water scarcity and interconnected environmental issues, including the broader challenge of climate change.

"Pakistan's best bet for easing its water distress is to undertake policy reforms that encourage more judicious use of water," said Kugelman.

"Islamabad can also ramp up efforts to raise awareness within society about how to be better about conserving water."

In addition to taking practical steps to conserve water, Pakistan could request assistance from the the Asia Foundation, the IMF, NASA, and other international NGOs, intergovernmental organisations, and foreign government agencies.

A green future: Oman blazes a trail for environmentalism in the Arab world
Read also: A green future: Oman blazes a trail for
environmentalism in the Arab world
The United Nations Development Programme and the UN Environmental Programme also seem well positioned to help Pakistan overcome challenges with water conservation.

"If water, energy, and food security are to be simultaneously achieved in Pakistan, decision-makers, including those responsible for only a single sector, need to consider broader influences and cross-sectoral impacts," Salik told.

"A nexus approach to sectoral management, through enhanced dialogue, collaboration, and coordination, is needed to ensure that co-benefits and tradeoffs are considered and that appropriate safeguards are put in place."

Pakistani officials might even look at how other countries have chosen to tackle environmental issues. Some officials in the United States Department of Defense have begun considering climate change a threat to national security.

Many Indonesian activists, clerics, and gurus, meanwhile, are portraying environmental protection as a religious obligation for all Muslims. Some combination of the American and Indonesian examples would likely work best for Pakistan, a Muslim-majority country with a popular military. Either approach could mobilise civil society, a critical part of any environmental policy.

"To be sure, there's only so much that can be done, as Pakistan can't exactly reverse climate change and its problematic effects," observed Kugelman.

"But making changes on policy levels and on the level of social awareness can be helpful and mitigate the future shocks of water scarcity."

Whichever path Pakistanis choose, they must do so fast. While India and al-Qaeda dominate the headlines of newspapers across the globe, water scarcity looms large in the minds of Pakistanis.

"As long as the priority is going to be the ability of the rich and the powerful to become richer and more powerful, Pakistan is going to have the type of problems that it has," said Mustafa.


Original Source: TheNewArab

..................................................................................................................................................................

पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका घोषणा गर्न जल कचहरी, १० बुँदे प्रतिबद्धता

कालिकोट : पलाँता गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका घोषणा गर्न दोस्रो पटक १० बुँदे प्रतिबद्धता सहित जलकचहरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाले खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको खोजी गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले बर्षमा दुई पटक जलकचहरी कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था र स्थानीयको सहभागितामा जलकचहरी गरेको हो । पलाँता गाउँपालिकाले २०७४ को चैत्र ४ गते खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा सुधार गर्न ७ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो ।

के छ त प्रतिबद्धतामा ?
१. खानेपानी तथा सरसफाइ प्रबर्द्धनका सवालमा गाउँपालिकाले कम्तीमा बर्षमा २ पटक जलकचहरी गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

२. किर्डाक नेपाल/वाटर एडको सहयोग एवं सहजीकरणमा पलाँता गाउँपालिकाको एकीकृत उत्थानशील खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता रणनैतिक योजना २०७५ भित्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गाउँपालिका प्रतिवद्ध छ ।

३.पलाँता गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पुँजीगत बार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिरहेको सन्दर्भमा दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ, बिपद् जोखिम न्युनीकरण र जलवायु अनूकूलनका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

४. उत्थानशील खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनमा टेवा पु-याउन खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुमा सिमान्तकृत, पछाडि पारिएको समुदाय, दलित, महिला (महिला कम्तिमा ३३ प्रतिशत) तथा अपांग भएका ब्यक्तिहरुको अर्थ पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

५. पलाँता गाउँपालिका भित्र सञ्चालन भइरहेका खानेपानी आयोजनाको लागत संकलन गरी गाउँपालिकामा सूचीकृत गरी अनिवार्य मर्मत सम्भार कोष, हेरालु तथा मर्मत सम्भार कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने र पलाँता गाउँपालिकाको नीति अनुसार एक घर एक धारो, मिटर प्रणालीको ब्यवस्थापन, विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउदै आगामी ३ वर्ष भित्र पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।

६. गाउँपालिका भित्रका सबै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ताको क्षमता बृद्धि गर्दै, गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी उपभोक्ता महासंघको सञ्जाल गठन भइ क्रियाशील भएकोले आवश्यक क्षमता बृद्धिमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

७. गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत सबै ब्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा मोडल शौचालय निर्माण सहित पूर्ण सरसफाईका सूचक पुरा गराउन यसै आर्थिक वर्ष भित्र गाउँपालिकाले अनुगमन गरी निर्माण गर्न गराउन सहजीकरण गर्नेछ ।

८.  गाउँपालिकामा दिगो एंव सुरक्षित खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सबैका लागि सधैका लागि र प्रर्याप्त मात्राको अभियान पुरा गर्न सबै निकाय तथा संघ संस्थालाई गाउँपालिकाको योजना अनुसार एकद्धार प्रणाली मार्फत सबै वडामा सेवा पु-याउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ ।

९. गाउँपालिकाको मुख्य बजार तथा गाउँवस्तीमा आवश्यक ढल निकासको लागि पहल गरिने छ ।


१०. पलाँताका सबै वडाहरुमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने गरी यसै बर्ष भित्र वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरी समिति मार्फत सबै कार्यहरु गर्न गराउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध छ ।

Original Source: washkhabar.com

.............................................................................................................................................................

दिल्लीको वायु प्रदूषण मापदण्डभन्दा २० गुणा बढी

नयाँदिल्ली  : भारतको नयाँदिल्लीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेभन्दा प्रदूषणको स्तर २० गुणा बढेपछि अधिकारीले स्थानीय बासिन्दालाई सकेसम्म केही दिन घरभित्रै रहन र प्रदूषणका स्रोत मानिने गतिविधिलाई कम गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।

दीपावलीअघि नै शहरमा बाक्लो तुँवालोले ढाकिएपछि यहाँका बासिन्दामा त्रास फैलिएको छ । दीपावली मनाउँदा पटाका पड्काइने भएकाले वायुको गुणस्तर झनै खस्किने ठानिएको भन्दै विज्ञहरूले पूर्वचेतावनी दिएका छन् । प्रदूषण कम गर्न शहरभित्र भइरहेका निमार्णकार्यलाई नियन्त्रण गरिएको छ । सबै विद्यालयहरूमा तीन दिन बिदा दिइएको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई घण्टा मात्र पटका पड्काउन आदेश दिएको छ तर धार्मिक आस्थाका कारण हुने गतिविधिमा त्यस प्रतिबन्ध लागू गर्न निकै कठिन हुने उनीहरूको विश्वास छ । भारतीयहरूले दीपावलीलाई ‘असत्यमाथि सत्यको विजय’ हुने संकेतका रूपमा मनाउने गर्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले १४ भारतीय शहरलाई अतिप्रदूषित सूचीमा राखेको छ । दिल्ली विश्वकै अतिप्रदूषित स्थानमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्छ । भारतीय शहरहरूमा पछिल्ला केही वर्षयता वायु प्रदूषणको मात्रा निकै बढेको बताइने गरेको छ । भारतीय राजधानी दिल्लीमा छिमेकी राज्यहरू पञ्जाब तथा हरियाणाका किसानहरूले जमिनको उर्वराशक्ति बढ्ने विश्वासका साथ खेत सफा गर्ने क्रममा हरेक वर्ष नोभेम्बर तथा डिसेम्बरमा वायुको गुणस्तर खस्कने गरेको भारतीय अधिकारीको बुझाइ छ ।

राजधानी दिल्लीमा बढेको प्रदूषणमा कमी गर्न भारत सरकारले पटक पटक नियन्त्रणका योजना सार्वजनिक गरे पनि सवारी साधनको अत्यधिक चाप र अव्यवस्थित शहरीकरण साथै औद्योगिकीकरणले यस कार्यमा चुनौती दिने गरेको छ । प्रदूषण कमी गर्न र प्रदूषणमुक्त समाज निर्माणका लागि सरकार, स्थानीय संघसंस्था, नागरिकहरूले जनचेतना सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।, एएफपी

Original Source: Annapurna Daily

..........................................................................................................................................................
Thriving toilet economy of India’s financial capital

Figures speak for themselves in India’s most populous city. Census 2011 data revealed that nearly 42% of Mumbai’s total population of nearly 1.3 crore, i.e. nearly 55 lakh people, live in slums and are thereby excluded from some of the most basic amenities — including guaranteed access to safe and clean toilets and water.

In 2011, when Jeremy Clarkson, the presenter of BBC’s hit auto show, Top Gear, lampooned the state of sanitation in India by driving around prime cities in his lavatory-fitted Jaguar, the show attracted widespread condemnation. Clarkson was accused of being racist by disgruntled Indians from around the world, whose fragile sensibilities were hurt by the unexpected and ill-humoured exposé that uncovered India’s repulsive reality. It even led to diplomatic outrage, with the Indian High Commission in London demanding an apology from the BBC for making India the butt of such “tasteless toilet humour.”

That a large section of India’s population — both rural and urban — is forced to defecate in the open because of the lack of basic sanitation facilities, is a fact, which has become so obvious, that we have become inured to it. So much so, that it disturbs our collective conscience only when a foreigner makes it the focus of global ridicule. Sadly, even this occasional outrage is never focussed on the real issue, never followed by decisive action, as we tend to close our noses and look away, leaving crores of Indians to continue to lead a life of indignity. Prime Minister Narendra Modi’s flagship Swachh Bharat Mission (SBM), has without any doubt seen India make rapid progress since 2014, but we are still a long way from the cherished goal of making the country open defecation-free (ODF). Like its predecessors, the focus of SBM too, is squarely on toilet construction without considering community participation and inculcating a sense of ownership among the users.

The business of toilet construction is booming under the SBM. The target of constructing 72 lakh toilets across the country’s urban areas by October 2019 is expected to be achieved well before the deadline. The National Sample Survey Office (NSSO) data of 2015-16, however, has revealed that six out of ten toilets built under SBM do not have proper water supply or drainage. While the focus on individual household toilets is indeed commendable, being the only guaranteed and sustainable solution to end open defecation, such glaring omission could end up constructing toilets a solution that could potentially lead to far worse health and hygiene problems in the future. According to a 2016 WaterAid report, 381 million people — a population roughly the size of Western Europe — live in rapidly expanding urban areas, of which, 157 million have no access to proper sanitation. An estimated 41 million of these have no choice but to defecate in the open. Given the unbridled rate of urbanisation, the increasing demand for basic sanitation services is bound to outpace the construction of toilets. Against this backdrop, the rush for construction of public toilets in urban areas — where a vast majority of the shared sanitation facilities operate on pay-per-use model — reveals some startling facts of India’s urban toilet economy.

Grim picture
Figures speak for themselves in India’s most populous city. Census 2011 data revealed that nearly 42 percent of Mumbai’s total population of nearly 1.3 crore, i.e. nearly 55 lakh people, live in slums and are thereby excluded from some of the most basic amenities — including guaranteed access to safe and clean toilets and water. About 20 percent of these i.e. nearly 11 lakh people are the accursed residents of ‘illegal slums’, who, as per the Slum Rehabilitation Authority (SRA) guidelines, have no access to any civic amenity including municipal water or sanitation. They have no other alternative but to either defecate in the open or access the free-to-use MHADA toilets, which, by design, are flimsy load-bearing structures with rudimentary septic tanks that are never de-sludged, with no water or electricity. The remaining 44 lakh residents of ‘notified’ slums are dependent on either these MHADA facilities or ‘pay-per-use’ public toilets or opt for the large community toilets blocks constructed by the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) under its Sanitation Programme (SSP), which work on a ‘family pass system’. The SSP, started by the MCGM in 1997 with initial support of the World Bank, was India’s first participatory and demand-driven approach to sanitation. The toilets built under the SSP were handed over to Community-based Organsations (CBOs) which are registered Public Trusts or Societies formed by representatives of the slum community under an MoU with the MCGM.

An analyses of these two primary models, under which the multi-agency-funded public and community toilets are run, unearths some striking figures in terms of ‘toilet’ money being generated in the city.

Given the unbridled rate of urbanisation, the increasing demand for basic sanitation services is bound to outpace the construction of toilets.

Municipal community toilets & ‘Pay-per-Use’ model
If 30 per cent (at the most conservative estimate) of the notified slum residents use the community toilets run under the municipal Slum Sanitation Programme (SSP), then the total population accessing such facilities by purchasing the monthly family passes comes to around 13.2 lakh. Considering an average of five members per family (passes for toilet use under the SSP are given “per family” irrespective of the number of members), the population of 13.2 lakh users roughly translates into 260,000 pass-holder families. The monthly renewal of the passes range from Rs. 20 (lowest) to Rs. 80-100 (highest) in different slum pockets across the city. Assuming Rs. 40 as the average monthly renewal fee for 260,000 family passes, income generated under the SSP comes to Rs. 1.04 crore month or Rs. 12.5 crore per annum.

The remaining 30.8 lakh residents of the notified slums depend almost entirely on the ‘Pay-per-Use’ public toilets which charge Rs. 3 (minimum) and Rs. 5 (maximum) per use. Thus, even if these 30.8 lakh people use the toilet just once each day (at a minimum of Rs. 3 per use), the revenue generated per day by the ‘Pay-per-Use’ toilets in Mumbai amounts to Rs. 90.24 lakh per day, i.e. Rs. 27.07 crore per month or nearly Rs. 325 crore per annum.

Adding both (revenue generated from pass-holder families and the pay-per-use model), gives you Mumbai’s ‘Toilet Revenue’, which is to the tune of Rs. 337.5 crore per annum. That’s nearly Rs. 1 crore per day being spent by the poorest in the city for the most basic necessity that one normally does not think twice about!

Big money
Anybody who controls a public toilet — especially a pay-and-use facility in a busy neighbourhood — stands to make big money. It is no wonder then that the humanitarian aspect of toilets has been completely eclipsed by political and other vested interests and each stakeholder in the supply chain has become more interested in profiteering from this lucrative “business model,” while the overall quality of service takes a beating. For local politicians, the toilet business helps in extending their sphere of influence over their vote banks. For MCGM and power distribution companies, its good business, as these toilets ensure recovery of commercial water and electricity tariffs. All in all, it gives rise to a dysfunctional mechanism where a CBO would either go bankrupt, or become a beehive of corruption or give in to pressures from vested interests, while “community engagement” — SSP’s fundamental pillar — undergoes constant and irreparable corrosion. The only interest of the user, i.e. to gain assured access to clean and safe sanitation, gets flushed down the drain!

Sanitation deteriorating
As if this wasn’t worse enough, the situation is deteriorating further. Owing to years of neglect and zero maintenance, many of these toilet blocks in Mumbai are now posing a risk to the life and limb of the users. Eleven innocent lives, including those of three children, have been lost in toilet disasters in Mumbai since 2013. While a majority of the deaths have happened because of users drowning in septic tanks following structural collapses, exploding septic tanks which have not been de-sludged for decades, leading to accumulation of methane, have also killed and maimed people. Such inhuman tragedies occurring in Mumbai with almost predictable regularity indicate that they are no longer mishaps — they are systemic crimes — especially given the huge revenues that these toilets collectively make.

Clearly, shared sanitation facilities are falling miserably short in serving the basic needs of the city’s millions of slum dwellers. With improved earnings of individual slum families, education, and rising aspirations for a better quality of life, there is a growing demand for sanitation systems that are more hygienic, efficient and cost effective and especially those that cater to the inevitable privacy of users. The only assured sustainable solution is provision of individual toilets. Though the MCGM announced its One-Home-One-Toilet scheme in September 2015, it has remained merely a populist gimmick. The above valuation of the thriving toilet economy of India’s financial capital conducted by ORF in its report Jaayein to Jaayein Kahaan. Finding answers to nature’s calls in Maximum City’ released in February 2017, explains why.

Original Source: ORF

................................................................................................................................................................
Sanitary pads and panties: Rohingya women working to help others

Cox's Bazar, Bangladesh - In the world's largest refugee camp, dozens of Rohingya women work diligently, their small factory a hub of activity; they're making sanitary pads and women's underwear to be distributed to Rohingya refugee women like them.

The one-room factory near Kutupalong refugee camp is buzzing, the quiet chatter of conversation barely discernible over whirring sewing machines set up in rows. Workers crouch on the floor, drawing patterns with white chalk on black fabric stretched down the middle of the room.

Others cut fabric, sew and iron sanitary napkins.

"It's very much needed for the women," Hasina Begum, the factory's supervisor told Al Jazeera, referring to the washable and reusable napkins.

"If they do not use them and rely instead on dirty cloths, they will fall sick."

The 40-year-old, who is from Cox's Bazar, said before the production, Rohingya women were afflicted with a number of diseases including leukorrhea, gonorrhoea and other vaginal infections.

"We are distributing these products to women and also instructing them on how to use them," she said.

Working in Cox's Bazar
Kutupalong camp's population has swelled to more than 650,000 since August 2017, which marked the beginning of the mass exodus of Rohingya refugees fleeing a bloody campaign led by the Myanmar army in Rakhine state.

While several initiatives have been set up in the camp offering men and women vocational training in carpentry, soap-making and electrical appliance repair, only registered refugees who arrived in previous influxes are able to work.

According to the UN refugee agency, only 34,000 out of 1.1 million Rohingya are registered as refugees in Cox's Bazar. The more recently displaced Rohingya are not.

Hafsina Begum - no relation to Hasina - is a registered refugee. She was born in the camp after her parents fled their village of Fukira Bazar in Rakhine in 1999, and has been working in the factory for five years - since she was 15. Her family is now dependent on her income, which she says has earned her a degree of financial independence.

"Before coming to the factory, I was not skilled in professional work," she told Al Jazeera. "Now I have learned how to tailor. I can sew anything."

"Before that, we used simple cloths that were not comfortable," she said. "But these sanitary napkins we make feel much better."


On average, the women produce 6,000 sanitary napkins and 3,000 panties a month [Sorin Furcoi/Al Jazeera]
The factory is part of a project under the Technical Assistance Inc., funded by the United Nations refugee agency (UNHCR) and established in 2011.

According to the supervisor, UNHCR sets the production target, while supplies and raw material are provided by TAI.

"On average, we make more than 6,000 sanitary napkins and up to 3,000 panties per month," Hasina said.

"There's the physical benefit, and for the women who make the products, financial benefits too," she added.

The products, along with antiseptic cream and bathing and laundry soap - the latter two also produced by Rohingya workers in adjacent factories - are distributed to more than 4,000 Rohingya women - including the workers - between the ages of 13 and 49 every six months.

"The latest distribution to 4,296 women was in June," Hasina said. "We had a surplus of production, so we hope that the products will also be given to some of the unregistered Rohingya women in the camp."

Criteria for employment
Hasina said interest in this income-generating project among women trained in sewing and tailoring was beyond expectations, far in excess of the 40 positions available in the factory.

"We formed groups and gave them all a chance to work by following a rotating schedule," she said. "Every three or four months, the working group was replaced by another so that everyone interested received the opportunity to work."

According to a TAI official, the women working in the factory all underwent a six-month training course before starting. He added all the women selected are extremely vulnerable individuals.

"This includes adolescent girls from the age of 15 until the age 35 and single mothers, widows, divorcees, girls who have elderly parents or large families that need supporting," the official explained.

He added unmarried girls need to have the approval of their parents, but there was no requirement that the workers have completed their schooling.

A similar programme has also been set up in the Nayapara refugee camp, which is located in the other sub-district of Teknaf.

'Financial support'
Hafsina's average output target is 600 sanitary napkins and 300 panties a month.

"The work gives me some financial support," she said. "I can give money to my parents. And when I need to, I can use my own earning. This is the benefit of working."

For each sanitary napkin and undergarment, the workers make TK15 each, or $0.18. The monthly income for a worker is between TK2,500 and TK3,00 ($30 to $35). The higher the output, the more they earn.

"With the latest swell of Rohingya refugees in the camp, workers earned between TK5,000 to TK7,000 ($58 to $82)," Hasina said. "It depends on the target."

The factory offers another advantage for the working women, who use the space for socialising and constructive interactions.

"These women live in tiny one-room shacks," Hasina the supervisor said. "When they come here, it is like a respite for them and lessens the financial strain on their families."

As for her, Hasina said the work was rewarding in bridging the gap closer between the local women in Cox's Bazar and the Rohingya.

"My role is an example of positive engagement with the Rohingya, where we teach them how to better their lives in the camp," she said.

Original Source: Aliazeera

................................................................................................................................................
Harassment, lack of toilets cause pre-term births in India

Water scarcity, harassment, lack of toilets – a new study has identified some of these factors as reasons for pre-term births in India.

The study from the University of Iowa says that women who spend more time fetching water, use a shared latrine, and endure harassment are more apt to give birth to a pre-term or low-birth weight babies. The findings by researchers in the University of Iowa College of Public Health came from a study that examines the complex relationships between water and sanitation access and social conditions on birth outcomes among women in India.

Globally, preterm birth (PTB) and low infant birth weight (LBW) are leading causes of maternal and child illnesses and death. In low-income countries, the challenges women face to meet their basic water, sanitation, and hygiene (WASH) needs may be a major contributor to adverse health outcomes.

“Many homes in low-income countries have no private drinking water source. Women and girls are tasked with fetching water from outside the home, which can be physically stressful,” says Kelly Baker, assistant professor of occupational and environmental health, who co-authored the study. “In addition, homes often lack private toilet facilities, meaning women must use shared or public latrines or manage their sanitation needs in open spaces.”

The lack of water and sanitation in the home forces women to navigate challenging, and sometimes personally threatening, social and environmental public conditions to collect water and to find a safe, private place to defecate, bathe, or manage menstruation, leading to psychosocial stress.

“Determining whether WASH-related stress–both physical and psychosocial–affects birth outcomes for women in low- and middle-income countries is critical for understanding whether the global prevalence of preterm birth and low infant birth weight could be reduced by improving the social and environmental conditions in which pregnant women seek clean water and proper sanitation,” says study co-author William Story, assistant professor of community and behavioral health.

For the study, the researchers used data from the India Human Development Survey. The survey asked women about their drinking water source, walking time to that source, time spent fetching water, sanitation (toilet) access, harassment of women and girls, local crime, whether community problems are solved collectively or individually, the amount of conflict within the community, as well as education, household wealth, and other characteristics.

The study found that increased time daily spent fetching household water increased women’s risk of delivering a low birth weight baby. Open defecation and using a shared latrine within a woman’s building or compound were also associated with higher odds of low birth weight and preterm birth, respectively, compared to having a private household toilet.

Harassment of women and girls in the community also was associated with both low birth weight and preterm birth. The data also showed a possible association of local crime with low birth weight.

“This study contributes to the limited evidence related to environmental causes of PTB and LBW by demonstrating that lack of household WASH infrastructure and social factors, like crime and harassment of women and girls, are risk factors for adverse birth outcomes in women in low- and middle-income countries,” the researchers write. “Additionally, the findings suggest that gender norms that sanction harassment of women and girls and place the burden of household water fetching on women are key determinants of vulnerability to PTB and LBW among Indian women.”

Interventions that reduce domestic responsibilities related to water and sanitation and that change social norms related to gender-based harassment may reduce rates of PTB and LBW in India, the authors note.


Original Source: Medi Bulletin

...................................................................................................................................................................
Learning from India’s massive, country-wide people’s movement to end open defecation

By Rolf Luyendijk, Executive Director, WSSCC

India may be the world’s largest democracy, with 815 million eligible voters with access to the ballot. Much less a source of pride is the fact that, historically, so few Indians have access to a toilet. This situation is changing fast, however.

As of 2014, for 550 million people in India with no toilet access, open defecation was widespread. Contamination of soil and water and exposure to disease and illness contrived to arrest all hope of escaping poverty’s grip.

Now, just four years later, the Government of India reports that the number of people in India with access to toilets has grown by 400 million. It is a dramatic change for the better, but how did this happen?

In fact, it has been a long time coming. While leading a non-violent movement for India’s independence from the British in 1947, Mahatma Gandhi spoke about the need to improve hygiene and cleanliness in the country. “Sanitation is more important than political independence,” he said. Last month, in an address on waste management and cleanliness, India’s President Pranab Mukherjee, reiterated Gandhi’s decades old exhortation.

Ministers and sanitation sector leaders from around the world will come together later this week at the Mahatma Gandhi International Sanitation Convention (MGISC) in New Delhi. Hosted by the Government of India, this 4-day event will be an opportunity for participating countries to share sanitation success stories and best practices.

The convention will culminate 2 October with the launch of Mahatma Gandhi’s 150th birth year celebrations, and will also mark the beginning of the final year of the Swachh Bharat Mission (SBM) or Clean India Mission — the intensive behaviour change campaign launched 2 October 2014 by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi.

It is incredible to see the progress thousands of communities across the country are making in rendering previously dysfunctional toilets functional again and building new toilets by the thousands, with many projects benefitting from the crucial engagement of women. Their achievements, setbacks and the lessons from experience in bringing improved sanitation and hygiene to the lives of almost one-sixth of the global population are forming an important chapter in India’s history and, dare I say, the world’s. The achievements are also contributing to India’s efforts to bring down under-five mortality, an effort recently lauded by the World Health Organization (WHO).

The importance of political leadership at the highest level in India cannot be understated. In fact, it serves as an example for other world leaders to address the plight of the poor. Prime Minister Modi has put the commitment of the highest office behind addressing an issue that too often receives the lowest priority in many countries – a chance for the poorest to escape the poverty cycle through providing the most basic of human services.

The challenge is not India’s alone, but one shared with many countries. According to the 2017 WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme on Drinking Water and Sanitation report, there are 2.3 billion people without a basic sanitation service, 892 million who practice open defecation, and 1.8 billion whose drinking water could be contaminated with faeces.

Accordingly, the globally agreed ambition articulated by United Nations Sustainable Development Goal 6 is to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all by 2030. However, a report published in July by UN Water shows that the target for sanitation and hygiene, with special attention to women, girls and those in vulnerable situations, is still off-track. Political will is needed to drive change at the highest levels.

In New Delhi, with ministers representing over 50 counties, and other high-level dignitaries from international development organizations, we will exchange insights and build our collective capacity to provide the world’s poorest and most vulnerable people with such basic needs as access to toilets, just one of the many preconditions to building the greater peace we all seek.

Original source: WSSCC

.................................................................................................................................................................

कपिलवस्तुको बुद्धभुमीमा खानेपानीको हाहाकार, १ सय २५ बढी परिवार मर्कामा

कपिलवस्तु, १० असोज । एक सातादेखि नलमा पानी आउन छाडेपछि कपिलवस्तुको बुद्धभुमी नगरपालिका– १० स्थित ३ गाउमा खानेपानीका हाहाकार भएको छ । पानी आउन छाडेपछि तीन गाउँका सय १ सय २५ बढी परिवार मर्कामा परहेका छन । उनीहरु गाउ नजिकै रहेको पोखरीको पानी खान बाध्य छन ।

कपिलबस्तुको देउपुरा, लोहरौली र लोहरौलीको नया बस्ती टोल अहिले पानीको चरम अभाव छ । सोही वडाको गाउ नजिकै भुमीगत सिंचाई योजना दाङ्ग घोराहीले ठुलो बोरिङ जडान गरेपछि सोनु ईट्टा उद्योगले ठुलो बोरिङबाट पानी निकाले पछि गाउमा रहेको नलमा पानी आउन छाडेको गाउलेहरु बताउँछन ।

एक साता यता नलमा पानी नआउदा पिउने पानीको समेत अभाव भएको दुःखेसो पाखे । २ सय ३ फिट गहिरो पाइपको पानी खाँदै आएका केलशा केवटले जोडले नल चलाउदा आफनो नल भाच्चिएको बताए । पानी कै अभावले तरकारी खेतीमा सिचाई समेत गर्न नपाएकोले हुर्किएका बिरुवा पहेलो भएका उनले गुनासो गरे । सोनु ईटा उद्योगको छेवमा रहेको ठुलो बोरिङ दिनरात चलाउदा गाउका नलको मुहान सुकेको बताए ।

हामीले ईटा उद्योगलाई नल नचलाउन आग्रह ग¥यो तर अटेर गर्दै चलाईएकोछ त्यसैले भुमी भित्र पानीको मुहान सुकेको छ । जसले गर्दा हामीले पानीको समस्या झेल्न बाध्य र्छौ । तीन गाउमा खानेपानीको हाहाकार भए पछि गाउलेहरुले ईटा उद्योगमा चलाईएको ठुलो बोरिङको बिरुद्ध प्रशासनमा उजुरी दिने बताए । ईटा उद्योगमा रहेको ठुलो बोरिङ गाउँदेखि ७ सय मिटरको दुरीमा छ । ढेड सयदेखि ४ सय फिटसम्म जाली बाँधेर ठुलो बोरिङमा पानी निकालिदा यस्तो समस्या आएको गाउलेहरु बताउँछन । चार सय मिटरका एकै पटक जाली लाएर पानी निकालेको भए यस्तो समस्या आउदैन थियो ।

सोनु ईटा उद्योगका मालिक महबुव मियाले पिपराहवामा लगाईएको ठुलो बोरिङ इैटा उद्योगको नभएको बताए । पिपराहवा गाउका समुदायको माग अनुसार सरकारले नै २ बर्ष अघि बोरिङ जडान गरेको उनले बताए । मैले बोर चलाएकै छैन, पिपराहवा गाउका मानिसले सिचाईकालागि चलाएका हुन यसको मेरो केही दोष छैन । सो बोरिङ मियाकै प्रयासका ईटा उद्योगलाई लक्षित गरी सरकारी लगानीमा संचालन गरिएको गाउलेहरु बताउछन । सिचाई गर्न नाममा सोनु ईटा उद्योगलाई फाईदा पुग्ने गरी बोरिङ संचालन गरिएको होे ।

देउपुरा गाउकी मुरादी केवटले जति चलाए पनि नलमा पानी नआउदा धेरै समस्या झेल्नु परको बताईन । एक साता देखि नुहाउन पाईएको छैन, लुगा धुने काम पनि बन्द भएको छ घरमा रहेको पशुहरुले समेत पानी खान पाएका छैनन् । जति चलाए पनि नलमा पानी आउदैन खानेपानी नहुदा धेरै समस्या झेल्नु परेको छ उनले घरमा रहेको नल चलाउदै भने शौचालयमा समेत पानी छैन खोलामा गएर शौच गर्न बाध्य छौं । जति चलाए पनि पानी नै आउदैन, बेस्सरी चलाउदा नल नै भाच्चियोे । पानीको अभावले मानिस पशु मात्र होइृन तरकारी खेतीमा समेत प्रभाव परेको बताईन् ।


हात बाल्टी लुगा बोकी हिडेकी इन्द्रावतीले भन्नि नलमा पानी नै आउन छाडपछिे हामी धेर्रै मर्कामा छौ । हामीलाई पोखरीमा नुहाउन परेको दुखेसो पोखिन, खानेपानी लिन एक किलोमिटर टाटा जान बाध्य छु । घरमा शौचालय भएर के काम पानी नभएर खोला र जंगलमा लाज पचाई शौच गर्न जान पर्छ ।

Original Source: News24 Nepal

.................................................................................................................................................................
A Long Walk to Water: based on a true story

A Long Walk to Water is based on the true story of Salva, one of some 3,800 Sudanese "Lost Boys" airlifted to the United States beginning in the mid 1990s.

Before leaving Africa, Salva's life is one of harrowing tragedy. Separated from his family by war and forced to travel on foot through hundreds of miles of hostile territory, he survives starvation, animal attacks, and disease, and ultimately leads a group of about 150 boys to safety in Kenya. Relocated to upstate New York, Salva resourcefully learns English and continues on to college. Eventually he returns to his home region in southern Sudan to establish a foundation that installs deep-water wells in remote villages in dire need of clean water. This poignant story of Salva's life is told side-by-side with the story of Nya, a young girl who lives today in one of those villages.


Original Source: Linda Sue Park







............................................................................................................................................................
कबाड बटुलेर कलेज खर्च

अचेल सहरमा भाले बास्दैन । भालेको डाकसँगै पूर्व क्षितिजमा रातो डोरो पनि बस्दैन । ‘कबाडीवाला’ले लिएर आउँछन् बिहान । यस्तो लाग्छ– काठमाडौँ सहरका गल्लीहरूमा घाम पस्दैनन्, तर कबाडीवाला पस्छन् ।
‘खाली सिसी... पुराना कागज.... फलाम....’ एकाबिहानै कबाडीवालाका यी आवाज सुन्दै ब्युँझन्थिन् गौरी तिमल्सिना । तिनै कबाडीवालालाई ‘पुराना’ कापी किताब थमाएर थुप्रै पटक खुसी साटेकी छिन् गौरीले । कापी–कलम किन्ने पैसा जोहो गरेकी छन् ।
तर, समय स्थिर कहाँ रहिरन्छ र ! बदलियो । अहिले तिनै कबाडीवालाझैँ खाली सिसी, पुराना कापीकिताब, फलामका टुक्राटाक्रीमा जीवनका रङ खोजिरहेकी छन् उनी । सहरका गल्लीगल्लीमा साइकल डोर्याउँदै कबाडी सामान बटुलेर  जिन्दगीको सपना संगालिइरहेकी छिन् गौरी ।
गएको हप्ताकोमात्रै कुरा हो, गौरी एकाएक सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनिन् । काँडाघारीचोकमा कबाडी सामग्री राखेर साइकल डोहोर्याउँदै गरेको तस्बिर बाटो हिँड्दै गरेकी गरिमा घिमिरेले खिचिन् । सरगम भट्टराईले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा हाले । वायुवेगमा फैलियो । प्रतिक्रियाको ओइरो लाग्यो । स्थानीय गान्धी आदर्श मावि, गोठाटारमा कक्षा १२ मा पढ्ने गौरी सामान्य किशोरी थिइन् । एकाएक ‘सेलिब्रिटी’ बनिन् ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा कबाडी सामग्री संकलन गर्ने प्रायः तराई–मधेशमूलका छन् । पहाडिमूलका भेटिनै मुस्किल । महिला त छँदै छैनन् भन्दा हुन्छ ।
१२ कक्षामा अध्ययनरत किशोरी साइकल डोर्याउँदै कबाडी संकलन गरेर हिँड्दा सामाजिक सञ्जालमा आश्चर्य प्रकट गर्नु  स्वभाविकै थियो । रोजीरोटीका लागि बरु विदेश जान तत्पर हुने तर स्वेदशमा सामान्य काममा पसिना बगाउन लाज मान्नेहरूलाई गतिलो जवाफ पनि थियो त्यो ।
तर, उनलाई त्यसले चैनको स्वास फेर्न दिएन । तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको रातआँखा झिमिक्क पनि गर्न सकिनन् । निदाउँदै ननिदाइ छ्याङ्ग उज्यालो भयो ।
“ला मैले त फोटो आउने काम पो गरेँछु ! ” मनमनै यस्तो सोचेर उनलाई  निकै लज्जाबोध भयो ।
सानैमा  सामाजिक इज्जत तथा प्रतिष्ठाको बोझले थिचिएकी गौरीलाई घरपरिवारले के भन्ला भन्ने पिरले पिरोल्नसम्म पिरोल्यो ।
उरन्ठेउला  साथी न हुन् । फोन नै गरेर जिस्क्याए, “फेसबुकमा तैँले साइकल डोर्याएको फोटो छ । कबाडी सामान उठाउँदिरैछेस्, हाम्रो घरमा पनि पुरानो दराज छ, लिन आइज  !” निकै ग्लानी भयो उनलाई । साइकल डोर्याएर हिँडेकोमा पश्चाताप पनि । फोटो खिच्ने गरिमालाई बाबु विनोदले झाँको झारे– “हाम्रो छोरीको इज्जत लिलाम गर्ने ?” सम्झाउन हम्मेहम्मे पर्यो उनीहरूलाई ।
गरिमा सुनाउँछिन्– “सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठामा कतै दाग नलागेको परिवार । परिश्रमलाई अत्यन्त सम्मान गर्ने छोरी । तर, स्कूलका साथीसंगातीले हेयभावले हेरिदिएपछि उनी अत्ताल्लिएकी रहिछन् । बुझाउन निकै पापड बेल्नुपर्यो ।”
तर, गौरी अहिले फेरिएकी छन् । अनुहार पूर्णचन्द्रझैँ उज्यालो छ । गर्वले शीर ठाडो भएको छ ।रुँदारुँदै थाकेका आँखामा बिहानी छाएको छ ।
कारण– सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाले उनलाई हौस्याएको छ । प्रेरणाले पुलकित तुल्याएको छ । भरथेगका वचनले उद्देश्यप्रति अविचलित रहन सुझाएको छ । र त, पूर्ववत् लयमा काँडाघारीका गल्लीहरूमा निर्धक्क साइकल डोर्याउँदै कबाडी सामग्री उठाउने प्रण गर्छिन् उनी ।
तस्बिरभित्रको कथा
दोलखा कालिञ्चोक गाउँपालिकाको रैथाने तिमल्सिना परिवार । पुस्तैनी गरिबीको टोकसोमा परे । खेतीपातीको आयस्ताले वर्षदिन खान नपुग्ने भएपछि बाबु विनोदले २०५४⁄०५५ सालमा गाउँमा सानोतिनो पसल खोलेका थिए, ऋणपान गरेर ।
तर, ऋणले ऋण नै कमायो, उकासिन सकेनन् । गरिबीको दुश्चक्रबाट पार नपाउने देखेर ६० को दशकमा पुख्र्यौली थातथलो छाडेर भक्तपुर झरे ।
“बिहान खाए बेलुका के खाउँ हुने, बेलुका खाए बिहान चुल्हो बाल्नै धौधौ । गरिबीले माया दया नराखी लखेट्न थालेपछि गाउँ नछाडी सुखै पाइनँ,” सहर पस्नुको दुःख सुनाउँछन् उनी ।
गरिबीलाई काँधमा बोकेर आएकाले होला, भक्तपुर आएपछि पनि विनोदको जीवनमा पारिलो घाम लागेन । दुई छोरीको जन्म गाउँमै भइसकेको थियो । छोरा जन्मिए । गरिबीमाथि अभाव थपिएझैँ भयो ।
भक्तपुरमा शुरूमा विनोदले ज्यामी काम गरे । बिहान उदयाचलदेखि साँझ अस्ताचलसम्म सिमेन्ट र बालुवा घोल्थे  । तर, पनि जीवनमा सुख मिसिएन ।
शारीरिक रूपमा बलियाबाङ्गा होइनन् । हावाको वेग थाम्न मुस्किल हुने ‘फुकिढल’ ज्यान । पैसा होइन मनग्गे रोगचाहिँ कमाए । अन्ततः त्यही रोगले ज्यामी कामसँग विमुख गरायो उनलाई ।
ज्यामी पेसाबाट विस्थापित भएपछि उनले कुक तालिम लिए । स्वयम्भुको एक निजी स्कुलमा कामसमेत पाएका थिए । भक्तपुरदेखि स्वयम्भु पुग्नुपर्ने काठमाडौँको भीडभाड र जाम बाधक बन्यो । समयमा पुग्न जहिल्यै समस्या ।
स्कूल सञ्चालकको बुहार्तन सहनुभन्दा स्कूल छाड्नु उत्तम ठानेर कुक पेसालाई समेत तिलाञ्जली दिए उनले ।
अहिले गरिबीमाथि ऋणको भारी थपेर भक्तपुरमै चिया पसल चलाएका छन् । चिया पसलले मात्रै साहूलाई तिर्न र बुझाउन नसक्ने देखेपछि कबाडी सामानसमेत उठाउन थालेका छन् । र, गौरी अनि १४ वर्षीया उनकी बहिनीले बाबुलाई सघाउँदा रहेछन् ।

०  ० ०
बाबुआमा भन्दा एक वर्षपछि सहर आएकी हुन् गौरी । बाल्यावस्था नै किन नहोस् गाउँको दुःखसँग राम्रै चिनापर्ची भयो । सहर आएपछि फोक्सो भरिनेगरी सुखको सास फेर्न पाइन्छ भन्ने लागेको थियो ।
तर, झन् ठूलो दुःख आइलाग्यो । केही समय उनले बाबुसँगै ज्यामी काम पनि गरिन् । मुटु कठ्यांग्रिने शीत याममा बालुवा चालिन् । सिमेन्ट घोलिन् ।
यतिमात्रैले चढ्न पुगेन शिक्षाको खुट्किलो । अहिले पढाइ खर्च जुटाउन उनी अरूका घरका जुठाभाँडा माझ्छिन् । लुगा धुन्छिन् ।
“बाबु–आमाको दुःख कति टुलुटुलु हेर्नु भनेर फुर्सद हुनेबित्तिकै अरूकहाँ भाँडा माझ्न जान्छु, लुगा धोइदिन्छु,” कारण प्रष्ट्याउँछिन् उनी ।
लुगा धुने र भाँडा माझ्ने कामले मात्रै पढाइ खर्चको जुगाड नभएपछि कबाडी सामान बटुल्न थालेकी हुन् उनले । जिन्दगीलाई अभावको आँखाबाट मात्रै पढेकी गौरीसँग थुप्रै सपना छन् । कुनै समय सेनामा जागिर खाएर बाबुको अनुहार उज्यालो पार्छु भन्ने लागेको थियो उनलाई ।
गरिबीबाहेक जिन्दगीको परिभाषा नै नबुझेकी गौरीको सेनामा प्रवेश गर्ने सपनाले अहिले मृत्युवरण गरिसकेको छ ।
किन ?
“जिन्दगी सोचेजस्तो हुँदैन र बनाउन पनि सकिँदैन । किनकि जिन्दगीको गति आफ्नै हुँदो रहेछ !,” दार्शनिक प्रतिउत्तर छ उनको ।
१६ वर्षे जीवन यात्रामा जिन्दगीलाई गहिरोसँग छामिन् । अभावलाई राम्रोसँग पढिन् । दुःखलाई आँखाले नापिन् ।
त्यसैले अहिले जीवनको लक्ष्य बदलेकी छिन् उनले । शिक्षा शास्त्र संकायकी छात्रा गौरीको शिक्षक बन्ने अभिलाषा छ । त्यही उद्देश्य पूर्तिका लागि गल्लीगल्लीमा साइकल दौडाउँदैछिन् । कबाडी उठाइरहेकी छन् ।
जीर्ण साइकलले लक्ष्यमा पुग्न सघाइरहेको छ भनौँ ।
गरिबी निर्मम हुँदो रहेछ !
निधारमा रातो ठाडो टीका । कानमात्रै होइन रुद्रघन्टीमा पनि लपक्कै चन्दन टाँसेका छन् विनोदले । धर्मसँगै कर्ममा पनि उस्तै तिलस्मी लगाव छ उनको ।
आफूले हड्डी घोटे पनि छोराछोरीले पढून् नै भन्ने इच्छा थियो । भरमग्दुर प्रयास नगरेका पनि होइनन् । बनिबुतो गरेरै भए पनि छोराछोरीलाई शिक्षाले आँखा देखाउने रहर थियो ।
तर, गरिबीले घुँडा टेकायो उनलाई ।
“दुःखले आहत भएर कहिलेकाहीँ ‘हातखुट्टा लाइदेको छँदैछु, गरेर खाओ भन्थेँ’ कुरा बुझेर होला जेठी साइकल लिएर कबाडी उठाउन पो थालिछ !,” भावुक हुन्छन् बाबु ।
चिया पसलले मात्रै उँभो लगाउने छाँट नदेखेपछि उनले कहिलेकाहीँ कबाडी संकलन गर्थे । घरमै कबाडवाला बोलाएर बिक्री गर्ने गर्थे ।
“दिदीबहिनीले नै त्यसकै सिको गरेछन्,” अनुहारमा पश्चाताप भाव छाउँछ उनको ।
कबाडीवालाप्रतिको धारणा
तीन महिना भयो गौरीले कबाडी सामान बटुल्न थालेको । कहिलेकाहीँ बहिनीले पनि सघाउँछिन् । तर, बाबुआमालाई सुइँकोसम्म दिएका थिएनन् ।
साँझ, बिहानको समय पारेर कबाडी सामग्री जम्मा पार्न जान्छन् तर कबाडीवालालाई हेर्ने समाजको नजरीया राम्रो छैन ।
घरको फोहोरतुल्य सामग्री उठाउने सफाइदूत हुन् उनीहरू । तर समाजले हेय भावले हेर्छ  भन्छिन् गौरी ।
कतिपय कबाडीलाई मानिसहरुले  तुच्छ गाली गरेको सुन्दा उनको चित्त दुख्छ ।
“कबाडी फोहोर होइन, मोहोर हो । यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ भनेर मानिसले थाहा पाउनै बाँकी हो कि !”आश्चर्य व्यक्त गर्छिन् उनी ।
यसैका कारण हुनसक्छ, कबाडी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश दशगजा पारिका छन् । तराई–मधेशमूलका मात्रै छन् । र, अपवाद बनेकी छिन् गौरी ।
समाज परिस्कृत र सुसंस्कृत भइसकेको छैन । कबाडी कामलाई ‘लाज–घिन’ सोच्छ समाज
“आय–आर्जनको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै जाँदा समाज बदल्ने तहमा पुगूँला नि !,”गम्भीर हुँदै कुराकानी टुंग्याउँछिन् उनी ।


आमुख तस्बिर सौजन्य : गरिमा घिमिरे

Original Source: 12khari (online media)

................................................................................................................................................................
नगरको फोहोर बटुल्दै युवा

ताप्लेजुङ : फुङलिङ बजारका घर सफा र चिरिच्याट्ट छन् । तर त्यही घर अगाडिको सडक र खाली ठाउँ भने फहोरको थुप्रोले भरिएका र दुर्गन्धित छन् । स्थानीय र यात्रुले जथाभावी फोहोर फाल्दा बजारको शोभा नै हराएको छ । अहिले यही बजार क्षेत्र सरसफाइ गर्न युवाहरू अभियानै बनाएर जुटेका छन् ।

समयको सदुपयोग गर्दै सदरमुकाम फुङलिङका युवा बजार क्षेत्र सुन्दर बनाउन लागिपरेका हुन् । ‘सोसियल युथ गाइज’ नामक समूह बनाएर संस्थागत रूपमै युवाहरूले नगर सरसफाइ अभियानको सरुवात गरेका हुन् । ‘सुन्दर फुङलिङ नगर’ नारा दिएर प्रत्येक महिनाको १ दिन नगर सरसफाइ अभियानको थालनी गरिएको गाइजका सचिव लीलाराज पौडेलले बताए । ‘कति सधैं अरूले गरेनन् मात्र भनेर अर्काकै मुख मात्र ताकेर बस्ने ? ’, पौडेलले भने, ‘आफू बसेको ठाउँ सफा सुन्दर बनाउने दायित्व हाम्रै हो भनेर सुरु गरेका हौं ।’

रोजगार पाइएन्, काम गर्ने वातावरण भएन, भनेर दिनहुँ ठूलो संख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा बिदेसिरहेका छन् । कोही स्वदेशमै बसेर पनि यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर सरकारलाई गाली मात्र गर्छन् । तर यी युवा आफ्नै ठाउँमा केही गरौं भनेर लागिपरेका छन् । युवाको यो अभियान असार मसान्तदेखि सुरु भएको हो । जिल्ला भित्रिने प्रवेशद्वार सदरमुकाम फुङलिङ बजार नै हो ।

फुङलिङकै बाटो भएर वर्षमा ३ लाख धार्मिक पर्यटक पाथिभरा र १ हजार बढी पर्यटक कञ्चनजंघा आधारशिविर पुग्छन् । प्रवेशद्वार नै फोहोर र कुरूप भयो भनेर धेरै आगन्तुकको गुनासो गर्न थालेपछि अभियान सुरु गरिएको गाइजका अध्यक्ष केशव आचार्यले बताए । ‘पहिलो पटक ताप्लेजुङ आउनेले गाडीबाट ओर्लनासाथ फोहोर र धुलोका कारण रुमालले मुख छोपेको पहिल्यैदेखि देखिरहेका थियौं’, आचार्य भन्छन्, ‘त्यसैले कर्यक्रम सुरु गर्ने सोच जन्मायौं ।’ समूहमा अहिले २३ जना सहभागी छन् । सबै केही न केही व्यवसायमा आबद्ध छन् । ‘व्यापारी, कर्मचारी, उद्यमी, सञ्चारकर्मी विभिन्न क्षेत्रका युवा मिलेर टिम बनाएका छौं’, सहसचिव गंगा लिङ्खिमले भनिन्, ‘कामको व्यस्तताबीच समाजका लागि थोरै समय छुट्याएका छौं ।’
युवाहरूले बजारका विभिन्न ठाउँमा ३० वटा फोहोर हाल्ने ड्रम राखेका छन् । ‘मसान्तको दिन बिहान सबै जना बजारको एउटा ठाउँमा गाइजको टिसर्ट लगाएर भेला हुन्छौं र झाडु लगाउन थाल्छौं’, कोषाध्यक्ष तारानाथ सिग्देलले भने, ‘मन हुने बजारका अन्य व्यवसायीलगायत विभिन्न संघसंस्थाका महानुभावले पनि सघाउनुहुन्छ ।’

मसान्तको दुई दिनअघि नगरपालिका, नेपाली सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, रेडक्रसलगायत विभिन्न कार्यालयमा पत्र पठाएर सरसफाइ कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्ने गरिएको उपाध्यक्ष संगीता कार्कीले बताइन् । सेना र दुवै प्रहरीले हालसम्मको कार्यक्रममा उल्लेखनीय सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा जिसस प्रमुख धनेन्द्र मादेन, फुङलिङ नगरपालिकाका उपमेयर बमबहादुर भट्टराई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार पोखरेलसमेत सहभागी भए । उनीहरूले युवाहरूको काम अत्यन्तै प्रशंसनीय भएको भन्दै आफूहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका थिए । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरे र रेडक्रस जिल्ला सभापति इन्द्र गुरुङले पनि सोसियल युथ गाइजलाई सहयोग गर्ने बताए ।


बिचमा रोकिएपनि केहि महिनायता बजारको फोहोरलाई नगरपालिकाले नियमित रुपमा उठाएर नजिकैको डम्पिङ साइडमा फालिरहेको छ । युवाहरूले उठाएको फोहोर पनि नगरले नै व्यवस्थापन गर्छ । तर, बजारको मुख्य लाइनमा र भित्री साइडमा फोहोरका थुप्रा उत्तिकै देखिन्छ । ‘स्थानीयले घरायसी फोहोर जथाभावी सडक तथा नालीमा फालिदिन्छन् । घरको ढलसमेत नदीमा मिसाएका छन् । बजारका मानिसलाई अब यस सम्बन्धि सचेतना पनि फैलाउनुपर्ने भयो ।’ गाइज्का सदस्य निमा शेर्पाले भने, ‘उनीहरूको यो बानी सधैंका लागि हटाउन जुटेर सफाइ अभियान थालेका हौं ।’ फोहोरले भरिएका बजार नजिकैका भित्रि खोल्सा र गल्लीमा पनि सरसफाइ गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

Original Source: Annapurna Daily

...............................................................................................................................................................
A day in the life of a kitchen cloth

Woke up this morning feeling like a little dry cloth, but soon enough they soaked me in dirty water when they cleaned the sink – all that washing up left overnight. It was so greasy but my cloth fabric picks up the dirt so well. Sink looks great now, but what about me? They chucked me in the corner all scrunched up so those pesky bacteria are growing away and making me smell horrible.

They leave me in peace until someone comes in to make coffee which they spill on the floor – they grab me and wipe up the mess – adding even more muck on my once lovely blue fabric. The floor is very dirty anyway, and now it is all over me!

Again, chucked in the corner of the sink, and left to fester – even more bacteria now, millions of them breeding like crazy – makes me feel quite sick! One of the family comes in to make a chicken burger for lunch – puts the raw chicken on the worktop and does the prep – then uses me to wipe up! Don’t they realise that there may be Campylobacter in the mix now?

Someone comes in and puts their handbag on the surface – ugh it has probably been on the floor on the tube or worse, maybe a public toilet! Maybe they think about that so they wipe the surface with me and my smelly friends before making a sandwich – they think they are cleaning up but in fact they are spreading Campylobacter and whatever was on the bottom of the bag and the floor all over the worktop, so the sandwich is then contaminated!

Not only that, but their hands are also contaminated – they have actually made everything dirtier by using me! If they just lick their fingers or eat the sandwich with Campylobacter on their hands, they would easily eat the 500 Campylobacter it takes to be ill – well they wouldn’t have a clue it was me or their hands that made them ill, because it takes 2-5 days – bet they would blame the local take-away.


Finally someone decides I look unsightly and they put me in a saucepan to cook me up with some washing powder. Hooray! Clean and hygienic at last – you should see the muck that came off me – oh that feels so much better – but of course, you can’t see the dead bacteria.

Original Souce: The Hygiene Doctor

..............................................................................................................................................................
दूध स्वच्छताका लागि नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं - न्यून गुणस्तरको दूध बिक्री गरेर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि सरकारले दूधको नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। दूध उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म व्यवस्थित बनाउन दूध तथा दुग्ध पदार्थमा स्वच्छता एवं गुणस्तर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ तयार गरेको हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म दूधको मापदण्ड तोकेर सुधारको प्रयास सुरु गरेको विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले बताए । ‘किसानदेखि बिक्रेतासम्म सबैको दायित्व तोकेका छौं,’ कर्णले भने, ‘निर्देशिका पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि दूध बजार व्यवस्थित हुन्छ।’केही समयअघि दूध बजारको अनुगमन गरेपछि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले यो क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रीको निर्देशन अनुसार नयाँ निर्देशिका तयार गरेको महानिर्देशक कर्णले बताए । ‘दूध उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने योजना हो,’ कर्णले भने, ‘गुणस्तरीय दूध उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार पनि निर्देशिकाले सुरक्षित गरेको छ ।’  विभागले दूधलाई मात्र लक्ष्य गरेर पहिलोपटक निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो।

दूधको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न दूध उत्पादनको मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्ड लागू भएपछि दूधमा पानीलगायत अन्य कुनै पनि बाह्य पदार्थ मिसाउन पाइने छैन। दूध दुहेपछि दूधलाई संकलन केन्द्र÷चिस्यान केन्द्र वा प्रशोधन कारखानासम्म दुई घन्टाभित्र पु-याउनु पर्नेछ। विहान दुहेको दूध विहानै र बेलुकाको दूध बेलुकानै संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । संकलन केन्द्रमा दूध ढुवानीको लागि प्रयोग गरिएका भाँडा सफा राख्न पर्याप्त पानीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। उपचारको क्रममा रहेका पशुबाट उत्पादित दूध पशु चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र संकलन केन्द्रमा पठाउनु पर्छ । चिकित्सकको सिफारिस नभएसम्म यस्तो दूध बिक्री गर्न पाइने छैन । दूध उत्पादनको लागि स्थलगत रुपमा सरसफाइ गर्नु पर्नेछ।

संकलन केन्द्रले अल्कोहल, सिबिओ, सुगर, एसिडिटी टेस्ट लगायत मिसावटको जाँच गरी स्वच्छ र गुणस्तरीय भएको यकिन भएपछिमात्र किसानबाट दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । दूध घाम नपर्ने गरी ढाकेर राख्नुपर्ने, संकलन केन्द्र स्थानीय तथा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्ने, रोगी पशुको दूध गुणस्तर बमोजिम नभए फिर्ता गर्न सक्नेछ। किसानबाट उत्पादन भई संकलन केन्द्रबाट चिस्यानमा आएको दूधलाई थप मापदण्ड तोकिएको छ। चिस्यान केन्द्रले दूध कम्तीमा ४ डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा चिस्याउनुपर्ने, केन्द्रले दूधको स्रोत, परिमाण, गुणस्तरलगायत विवरणको अभिलेख राख्नुपर्ने, दूध संकलन र डेलिभरी गरिएको समयको रेकर्ड राख्नु पर्नेछ।

चिस्यान केन्द्रबाट डेरी पसलमा आएपछि डेरीले पनि गुणस्तरको मापदण्डलाई ध्यान दिनुपर्छ । डेरी पसलले दुग्ध उद्योगबाट उत्पादित लेबल भएका दूध तथा दुग्ध पदार्थमात्र बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ। काँचो वा अप्रशोधित दूधमा हुनुपर्ने चारित्रिक गुणस्तर अनुसार हुनुपर्ने, डेरी पसलले प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण गर्दा कोल्ड चेन कायम गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। डेरी उद्योग स्थापनाको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न बाटो, बिजुली, पानी र ढल निकासको समुचित व्यवस्था हुनुपर्छ । दूधमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हुन सक्ने जोखिमका कारक तत्वहरु र प्रदूषण नहुने, गन्ध, धुँवा, धुलो, रसायन तथा जैविक प्रदूषणले असर नपार्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

उद्योगमा काम गर्ने कामदारको व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, प्रशोधन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपूर्व साबुन पानीले हात धुने, बुट, एप्रोन, मास्क र हेडनेट लगाएरमात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । संक्रामक रोग लागेका बिरामी, घाउ खटिरा भएका कामदारलाई काममा लगाउन पाइँदैन । दूध भण्डारण कक्षमा ० देखि ४ डिग्री, फ्रोजन भण्डार कक्षमा न्यूनतम १८ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम हुनुपर्दछ। दूध तथा दुग्ध पदार्थ प्याकेजिङ कक्ष छुट्टै बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।


Original Source: Nagarik News

............................................................................................................................................................
Analysis of Menstrual Hygiene Practices in Nepal: About this report

The Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in Schools (WinS) programme in Nepal is part of a global initiative of UNICEF; its development partners including: Department of Water Supply and Sewerage, Department of Local Infrastructure Development and Agricultural Roads, Department of Education, Nepal Red Cross Society, International Development Enterprises, Federation of Drinking Water and Sanitation Users Nepal and Nepal Fertility Care Center; and its development donors including: the Government of Finland, Department for International Development (DFID) and UNICEF National Committees. UNICEF Nepal has supported the implementation of WinS programme systematically since 2000 through the School Sanitation and Hygiene Education programme (SSHE).

In 2006, UNICEF Nepal developed the school-led total sanitation approach which contributed to school and community sanitation. This approach has been replicated and implemented in many countries in Asia and Africa. The programme aims to provide a safe and healthy environment in schools so that all students can fully benefit from their education experience. The WinS is based on a child-rights approach that recognizes all children have the right to have access to safe drinking water, basic sanitation facilities, hand washing facilities (with soap) and are provided with the knowledge and skills that promote lifelong health and safe hygiene practices. The programme is based on a body of evidence demonstrating the health and educational benefits for children in hygiene promotion, adequate sanitation and safe water in schools.

By providing access to adequate WASH facilities and training on hygiene practices, including menstrual hygiene management (MHM), WinS aims to reduce hygiene-related diseases, increase student attendance and learning achievements, contribute to gender equality and to the fostering of social inclusion and individual self-respect. Offering an alternative to the stigma and marginalization associated with menstruation, the programme seeks to empower all students and encourages the full participation of girls and female teachers in the education system, which in turn increases ABOUT THIS REPORT their learning and achievement opportunities and promotes gender equality. By providing accurate information, advice, and support and with the introduction of practical and effective methods this should create a conducive environment for effectively managing menstruation at school, which in turn could significantly contribute to challenging prevailing negative social practices and customs girls and women continue to encounter.

Globally, according to the 2016 mid-year global census1 44.7 percent of the world’s female population is aged between 15-44 years old. In Nepal, according to the 2011 National Household Census, this percentage is slightly higher at 47.79 per cent2 of its national population. Most of these women and girls will menstruate regularly each month for between two – seven days. Menstruation is a natural part of the reproductive cycle. However, in many parts of the world and Nepal, it remains taboo, stigmatized, ‘hidden’ and rarely discussed. In worse case scenarios prevailing negative cultural practices that surround menstruation impact negatively on the lives, the health and safety of women and girls and reinforce gender inequalities and exclusion. As a result menstruation for many girls and women is not understood or managed effectively, which can have a negative effect on a girl’s well-being including her school attendance and learning opportunities.

In Nepal the practice of chhaupadi, seclusion, continues, although it has been outlawed by the Nepal Supreme Court since 2005. This practice, which has recently has received global media attention, is slowly being challenged by girls, families and communities. However these practices are slowly being challenged, addressed and changed and the school setting is an ideal intervention setting for providing information and the impetuous for change opportunities.

Original Source: Unicef

................................................................................................................................................................
Nepal Ministry of Water Supply to Draft ‘New Integrated Law’

According to the Nepal Water Supply Ministry, only 19% of Nepal’s total population has access to safe and processed water.

It comes as a relief that the Nepal Government is preparing to draft a new integrated law to address its citizens ‘safety concerns’ on drinking water but it is noteworthy that 13 percent of the country’s population is still far away from access to drinking water. Nearly 87 percent of Nepal’s population now receives water supply. However, the access to ‘safe drinking water’ is still a question.

According to the Nepal Ministry of Water Supply, only 19 percent of Nepal’s total population has access to safe and processed water. This is on account of the Nepal Government’s focused attention of increasing the reach of water supply to its entire population.

Nepal Drinking Water SupplyNepal Department of Water Supply and Sewerage (DWSS) officials said that they are now beginning to shift focus to provision of ‘processed drinking water’ as 80 percent of the communicable diseases in the country are caused due to contaminated water and poor sanitation.

Nepal Department of Health Services’ Epidemiology and Disease Control Division Head Dr. Ojha seconded this when he said, “The patients we treat have health issue mostly related to drinking unsafe water. We are only the first response party.” DWWS officials have identified inadequate protection of water sources and waterways, open defecation near resources and poor maintenance causing cross leakage of sewer water pipes led to bacterial contamination of water.

Nepal Drinking Water Statistics:

In 2009, water-borne diseases took away many human lives in Jakarkot and further spread to nine hilly districts, killing over 200 people and disrupting more than 10,000 families in 100 village development countries. Province 5 stands at the ‘top’ in the list, when it comes to provision of basic drinking water, while Karnali comes last. According to DWSS statistics, 98.97 percent of Province 5 population has access to basic drinking water. 45 percent of the population in Karnali province has access to basic drinking water. Ministry records indicate that 51.95 percent of the country’s population receives basic drinking water through pipeline, while 21.58 percent receive water from personal wells.

Original Source: Nepali Sansar

.............................................................................................................................................................
Nepal outlaws custom of exiling women during their periods

Campaigners welcome introduction of jail sentences and fines for isolating women during menstruation but warn education is needed to end stigma. Nepal has passed a law criminalizing the practice of banishing women to huts during their periods.

The ancient Hindu tradition of Chhaupadi, whereby women are confined to animal sheds during menstruation to keep “impurity” out of the home, was banned by the supreme court in 2005. But the practice has remained prevalent in Nepal’s remote west and has led to the deaths of two teenage girls in the past year.

Last month, a 19-year-old girl in Dailekh district died from a snake bite after she was forced to sleep in a shed. In December, Roshani Tiruwa, 15, suffocated in a poorly ventilated mud-and-stone hut in Achham district after lighting a fire in an effort to stay warm.

Under the law, introduced as part of a bill aimed at improving the safety of women in Nepal, anyone enforcing the custom will face a three-month jail sentence and a fine of 3,000 Nepalese rupees (about £23). Laws have also been passed against acid attacks and the ancient Hindu custom of demanding a dowry payment for marriage.

To allow the authorities time to foster awareness before the crackdown is enforced, the ban on Chhaupadi will not be introduced immediately. “For the next year we will conduct social campaigns to tell the people about this new law,” said Krishna Bhakta Pokharel, who headed the parliamentary panel that finalised the bill. Campaigners have welcomed the legislation, but are calling for education programmes to change behaviour and attitudes.

WaterAid said the law must be complemented by menstrual hygiene education and other awareness-raising activities. Tom Palakudiyil, the charity’s south Asia director, said: “The new law is a positive step and shows a real commitment to bringing an end to this ancient practice, which has such a detrimental impact on the lives of women and girls.

“However making Chhaupadi a criminal act on its own may not be enough to prevent women and girls being banished during their menstruation. “The tradition is deeply entrenched in the culture of many communities, so we need to understand and address the root cause to bring about sustainable change.”

Adequate water, sanitation and hygiene facilities should be prioritised to ensure all women and girls can safely manage their periods with privacy and dignity, said WaterAid. Some communities believe natural disasters or other misfortunes will befall them if women are not isolated during their periods.
The monthly exile, during which menstruating women and those who have just given birth are denied milk and given less to eat, leaves them at risk of rape and vulnerable to attacks by wild animals and extreme cold. Activists said the authorities must remain serious about enforcing the law when it is introduced in August 2018.

“Community and women’s rights campaigners must remain vigilant and report any case of Chhaupadi,” said Renu Rajbhandari, head of the National Alliance for Women’s Human Rights Defenders. “Such vigilance will force the government to strictly enforce the law.”

Apsara Neupane, deputy mayor of Chandannath municipality in western Nepal, emphasised that changing attitudes would be a challenge. “Having a strong law is important, but reforming social customs may take more time,” she said.

Original Source: The Guardian

.........................................................................................................................................................
सिंगो बस्तीमा १ शौचालय, २ चापाकल

विराटनगर — महानगरका बासिन्दा भएर पनि वडा १६ दरैयाको ऋषिदेव बस्तीमा उज्यालो भुइँमा नखस्दै दिसा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । झिसमिसमै लोटी बोकेर झाडीतिर दौडने यहाँका ४५ परिवारको दैनिकी हो । त्यसका अलवा पिउने पानीका लागि चापाकलमा समेत लाइनमा बस्नुपर्छ । उनीहरूका लागि बिजुली बत्ती ‘आकासको फल आँखातरी मर’ भने जस्तै छ ।

बस्तीभरि एक घरमा मात्र शौचालय छ । उनीहरू बिहान झिसमिसमै नजिकको उखु बारीमा शौचालय गर्न पुग्छन् । स्थानीय सोमीलाल ऋषिदेव भन्छन्, ‘उज्यालो भएपछि बस्तीका सवैलाई शौच गर्न समस्या पर्छ । पुरुषलाई शौचालय नभए पनि खासै समस्या पर्दैन । तर महिलालाई भने धेरै असहज हुन्छ ।’बस्तीमा शौचालय नभएकै चाहिँ होइन । गत वर्षको बाढीले सवै घरका शौचालय बगायो । बाढीपछि एउटा संस्थाले शौचालय बनाइदिने भन्दै प्रत्येक घरबाट दुई हजार उठायो । बस्तीकी अगुवा जालसी ऋषिदेवले भनिन्, ‘त्यो संस्थाले तीनवटा रिङमात्र गाडेर छोड्यो ।’ बस्तीमा बाहिरबाट पुग्ने जोकोहीलाई शौच लागे उनीहरू पनि झाडी पुग्नुको विकल्प छैन ।

दुई साता पहिला बस्तीमा स्वास्थ्य शिविर गरिएको थियो । अभियानकर्ता पारस थापाले भने, ‘स्वास्थ्य शिविरमा गएका चिकित्सक टोली पनि शौच गर्न नजिकको झाडी पुग्नुपर्यो ।’ महानगरपालिकाभित्रको उक्त बस्ती झट्ट हेर्दा विकट गाउँभन्दा फरक छैन । कच्ची सडक छ । पानी पर्दा नजिकको धावी तरेर बस्तीमा पुग्न सक्ने स्थिति रहदैन । बस्तीका प्राय: सवै महिला पुरुषको मुख्य आय दैनिक मजदुर गरेबापत पाउने ज्याला हो । बस्तीभरि खानेपानीका लागि २ वटा चापाकल छन् । ती कलबाट पानी ल्याउन बिहानैदेखि लाइन लाग्छ । एक बाल्टी पानी ल्याउन कम्तीमा १० मिनेट पालो पर्खनुपर्छ । रधियादेवी ऋषिदेवले भनिन्, ‘भाँडा मोल्न, नुहाउन र कपडा धुन त झन बढी समय कुर्नुपर्छ ।’ बस्तीमा झन्डै दुई सयको बसोबास छ ।चुनावको समयमा सवै उम्मेदवारले शौचालय बनाइदिने, खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने अनि बाटो ग्राभेल गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । स्थानीय लिलादेवी ऋषिदेवले भनिन्, ‘तर चुनाव जितेपछि उनीहरू एकपटक पनि फर्किएर आएका छैनन् ।’

उक्त बस्तीमा स्थानीय निर्वाचनअघि लोमन्ती भन्ने सस्ंथाले शौचालय बनाउने जिम्मेवारी लिएको थियो । वडा अध्यक्ष मनोज सुब्बाले संस्थाले बीचमै काम छाडेपछि त्यहाँ शौचालय निर्माण अलपत्र परेको हो । उनले भने, ‘वडा कार्यालयले उक्त बस्तीको समस्या समाधानका लागि विकल्पको खोजी गरिरहेको छ ।’ बस्ती नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।


Original Source: Kantipur Daily


.......................................................................................................................................................
समाजसँग राधाको विद्रोह : रजस्वाला हुँदा आमाको मृत्यु संस्कार

हिन्दु संस्कारअनुसार महिलाहरूका लागि तीजको जति महत्व छ । त्यतिनै महत्व ऋषिपञ्चमीको पनि छ । महिलाको रजस्वलासित जोडिएको ऋषि पञ्चमीका विषयमा एउटा किंवदन्ती प्रचलित छ । प्राचीन समयमा इन्द्रले विश्वरूपको शिरलाई तीन टुक्रा पारी हत्या गरेका कारण ब्रह्महत्याको पाप भोग्नुपर्यो ।

यस हत्याबाट पिरोलिएका इन्द्रले आफ्नो दुःख ब्रह्मालाई सुनाए । इन्द्रको ब्रह्महत्या निवारणका लागि ब्रह्माले एक वर्षसम्मको दोष इन्द्रलाई भोग गराई बाँकी दोष पृथ्वी, वृक्ष, जल र स्त्रीमा चार भाग लगाई चारैतिर फ्याँकिदिए । त्यसैले यो अशुद्ध हो र यसलाई अलग्गै राखिनु पर्छ भनियो । पौराणिक कथनअनुसार नारीहरू रजस्वला हुँदा जानेर वा नजानेर गरिएका जति पनि पापहरू छन्, तीबाट मुक्ति हुनका लागि व्रत गर्ने र सप्तऋषिको पूजाअर्चना गर्ने चलन छ । ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्दा पढिने पाठमा पनि भनिएको छ, महिनावारी हुँदा भएका छोइछाई अनि पापले गर्दा मोक्ष प्राप्त नहुने र उक्त पाप पखाल्नुपर्ने । अपत्यारिला अनि महिलाविरुद्धमा उल्लेखित यस्ता लाइनहरूले गर्दा यो प्रथा झनै जटिल बन्दै गएको पाइन्छ । पुराणमा लेखेको कुरा महिलाहरूले नमानुन् पनि कसरी जो धर्मसँग यसरी बाँधिएका छन् । मानौँ त आफूविरुद्धको अपराध ।

यस दिन व्रतालु महिलाहरूले नदी, ताल, पोखरीलगायतका जलाशयमा ३ सय ६५ वटा दतिवनले दाँत माझेर, तील, चोखो माटो र गोबर लगाई स्नान गर्ने (विशेष गरेर यौनाङ्ग चोख्याउने) र सप्तऋषिको पूजा गर्ने चलन छ ।  मानव सृष्टि नारीविना सम्भव छैन र सृष्टिको प्रथम र पुण्य गुण नै नारीहरूको महिनावारी हो । रजस्वाला नारीहरूको गर्भाधान गर्नसक्ने क्षमताको प्रतीक नितान्त प्राकृतिक प्रक्रिया हो । जब पाठेघर परिपक्व भएर गर्भाधानका लागि तयार हुन्छ र गर्भाधान गर्न नपाएको खण्डमा पाठेघरको भित्री तह (डिम्बहरू) निष्काशित हुने सरल र सामान्य प्रक्रिया नै रजस्वाला हो । यो कुनै दोष होइन बरु एउटा विशेष क्षमता र सृष्टिको कारक हो ।

सामान्य अर्थमा बुझ्दा सती प्रथाका नाममा जिउँदै चितामा जलेर आफ्नो देह भष्म गर्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाली महिलाहरूले उन्मुक्ति पाए पनि महिला हिंसाको अर्को रूप छाउपडी प्रथा (महिनावारी बार्ने) हो । यही प्रथाको उन्मूलन गर्नकै लागि विगत लामो समयदेखि सक्रिय छिन् सामाजिक अभियान्ता राधा पौडेल ।

को हुन् राधा पौडेल ?
महिनावारी बार्ने चलनविरुद्धको अभियानमा विगत १५ वर्षदेखि सक्रिय राधा पौडेल एक नर्सका साथै सामाजिक अभियान्ता हुन् । महिनावारीलाई पापसँग जोडिने कूसंस्कारले गर्दा महिलाहरू कमजोर मात्रै होइन आफैैले आफैलाई चरम हिंसा गर्न बाध्य बनेको छर्लङ्ग देखेकी उनी यस्तो प्रथाको अन्त्य गर्न जुटेकी छिन् ।राधाको विचारमा धर्म, संस्कृति अनि परम्परा मान्नुपर्छ तर जायज छन् भने मात्र । उनी भन्छिन्, ‘परम्परा मान्ने भन्दैमा आफैले आफैलाई हिंसा गर्नु मानव जातिले सुहाउँदैन ।’महिनावारीसम्बन्धी घरपरिवार अनि समाजमा देखिएको अनौठो अभ्यासलाई ७ वर्षको उमेरदेखि महसुस गर्न थालेकी राधाले ९ वर्षको उमेरमा केटी भनेको त अर्कै जाति रहेछ भन्ने महसुस गरी निकै पीडाबोध भएको अनुभव बताइन् ।

उनले त्यो पीडालाई आत्महत्यासम्म पनि नपुर्याएकी होइनन् तर बाल मनोविज्ञान क्षणमा परिवर्तन हुन सक्ने भएर होला आज राधा जिउँदो छिन्, जो समाज परिवर्तनको बाटोमा छ । १४ वर्षको हुुँदा पहिलो पटक महिनावारी भएकी राधाले नबार्ने निर्णय गरेर घर छाडिन् । उनले आजको दिनसम्म महिनावारी बार्ने र क्षमा पूजा लगाउने कार्य गरेकी छैनन् । भन्छिन्, ‘यो प्राकृृतिक नियम हो । हाम्रो शरीरको शुद्ध रगत बाहिरिएको हो, यो सबै बझ्दा बुझ्दै किन बार्ने ?’ महिनावारी बार्ने चलनविरुद्ध उभिएकी राधाले थुप्रै उतारचढावको सामना गरिन् ।

उनले आफ्नी आमा स्वर्गीय हुँदा भाइसँगै आफूले कर्म गरिन् । त्यसबखत उनी महिनावारी भएकी थिइन्, भन्छिन्– यस्तो प्राकृतिक नियमलाई धर्मसँग जोड्नु घातक हुनेछ र यो लडाइँमा एक्लै भएपनि उभिने अठोट लिएकी छिन् । महिनावारी बार्ने चलनले शिक्षा, स्वास्थ्य अनि विकासमा कसरी असर गर्छ भन्ने विषयमा पीएचडी गर्दै गरेकी राधाले २०५१ सालमा पोखरा नर्सिङ क्याम्पसबाट स्टाफ नर्सको पढाइ गरेकी थिइन् । उनले जीवनको आधाभन्दा बढी समय दुर्गम जिल्लामा बिताएकी छिन् ।

कहिले नर्स बनेर त कहिले सामाजिक अभियन्ता बनेर दूरदराजसम्म पुगेकी उनलाई कर्णाली, तराईका पिछडिएका जिल्लाहरूको असाध्यै माया लाग्छ । दैलेखमा छाउपडीमा बस्दा सर्पले टोकेर दुई किशोरीको ज्यान गएको खबरले असाध्यै पोलेको थियो राधालाई । राधाले उक्त क्षेत्रमा गएर अध्ययन अनुसन्धान गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आएकी छिन् । यस्ता रुढीवादी संस्कारको अन्त्यको बाटोमा सक्रिय पौडेलले २०५८ सालमा महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसबाट बीएन गरिन्, त्यसैगरी त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट स्वास्थ्य विषयमा एमएड गरेकी राधाले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एमए पनि गरिन् । यतिले मात्र उनको अध्ययन सकिएन र फिलिपिन्सबाट एमडीएम पनि गरिन् । उनले महिनावारी बार्ने नाममा धेरैले ज्यान गुमाएको र विभिन्न रोगको शिकार भएको देखेकी छिन् ।

महिनावारीको नाममा हुने विभेदलाई नजिकबाट नियालेकि उनी भन्छिन्, ‘त्यो अवस्थामा महिला मानव होइन, कुनै पशु हो र उसलाई गोठमा परालमाथि राखिन्छ । कसरी गर्न सक्छ मानिसले मानिसमाथि यस्तो व्यवहार यो पनि कुनै संस्कार हो ? राज्यले किन ध्यान दिँदैन यस्ता विषयमा ? यो त मानव अधिकार विरोधी कार्य हो र एक जघन्य अपराध ।’ पश्चिम नेपालमा व्याप्त छाउपडीको नाममा हुने यस्ता विभेदविरुद्ध यही क्षेत्रमा केही गर्ने र यस्तो कुप्रथाको उन्मूलन गर्ने अठोटसहित लडिरहेकी छिन् राधा ।

उनी यसलाई छाउपडी भनेर व्याख्या गर्नुभन्दा पनि महिनावारी बार्ने अभ्यास भनेर बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छिन् । किनकि यो अभ्यास त विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि गरिरहेका छन्, सहरमा बस्ने नेपालीले पनि गरिरहेका छन् । राधाले महिनावारी बारे थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेकी छिन् । खलङ्गामा हमला किताबबाट मदन पुरस्कार जित्न सफल राधाले महिनावारीसम्बन्धी पुस्तक ‘मर्यादित महिनावारी हामी सबैको जिम्मेवारी’ प्रकाशन गरिसकेकी छन् भने यसै विषयमा आधारित अन्य पुस्तक पनि निकाल्दै छिन् ।

महिला हिंसा विरोधी अभियानको सुरु
सन् १९७९ मा यूएनले महिला विरुद्ध हुने सवैखालका भेदभाव विरुद्धको महासन्धी (सि डअ)को घोषणा गर्यो भने नेपालमा सन् १९९१ आएर यो सन्धी अनुमोदन भयो । हरेक चार वर्षमा यूएनमा नेपाल सरकारले रिपोर्ट पठाउने गर्छ । नागरिक समाजले पनि यसमा रिपोर्ट पठाउँछ । राधा पनि नागरिक समाजमा आबद्ध भएर काम गरेकी छिन् ।

उनले सि डअ  कमिटीको जेनेभा हेड दलिया लरेनेटलाई अनलाइन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर पठाएकी छिन् । जसमा संसारभरिका मानिस सहभागी भएका छन् । यो प्रथा नेपालमा मात्र होइन, साउथ एसियाका प्रायः सबै देशमा विद्यमान छ । साथै अफ्रिका, केन्या, युगान्डा, पाकिस्तान, बाङ्गलादेश, तान्जानियालगायतका देशमा पनि यो प्रथा भेटिन्छ । त्यसैगरी युरोप अमेरिकामा पनि केही मात्रामा महिनावारी बार्ने चलन पाइन्छ । अन्य देशमा भने हामीकहाँ जस्तो अन्धविश्वाससँग जोडिएर यो प्रथालाई लिइन्न ।  विश्वको मानव अधिकारको इतिहास हेर्ने हो भने महिनावारीको विषयले कहिल्यै स्थान पाएको देखिँदैन । मेडिकल साइन्सको इतिहासले पनि मुटु, कलेजो, फोक्सो, ब्रेनलगायतका अङ्गको मात्र कुरा गर्यो भने महिलाको पाठेघरको कुरा गरेन । अहिले मानव अधिकार, साइन्सको क्षेत्रमा महिलाहरू अगाडि आए । यसले गर्दा धेरै पछि मात्र महिलाको पाठेघरको विषयले ठाउँ पाएको छ ।

नेपालको दिगो विकासको लक्ष्यमा रहेका १७ वटा बुँदामा पनि यो विषयले ठाउँ पाएको छैन । यूएनले भने २०१४ मा आएर यो विषयमा कुरा उठाएको छ । सरसफाइमा जोड दिए पनि महिनावारी बार्ने चलनलाई ठाउँ दिएको पाइन्न । संसदमा यो विषयले ठाउँ पाउन थाले पनि उचित सम्बोधन भने भएको छैन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा महिला भएको आधारमा हिंसा गर्न वा विभेद गर्न पाइँदैन भनिएको छ । साथै सम्मानपूर्वक जीवन जिउन पाउने अधिकारको पनि संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको छ । जात, भाषा, धर्म अनि लिङ्गको आधारमा हिंसा गर्न वा विभेद गर्न नपाइने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ । संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक जीवन जिउन पाउने अधिकारलाई पनि प्रत्याभूत गरेको छ । जस्तो खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वातावरण, समानता, सहभागितको अधिकारलगायतका महिनावारीसँग सम्बन्धित १० वटा अधिकार संविधानमै सम्बोधन भएका छन् ।

यहाँ ‘राइट टु च्वाइस’को कुराहरू पनि आउन सक्छ । तर राधा भन्छिन, ‘मैले के गर्ने वा नगर्ने भन्ने सिद्धान्तत महिलाको हातमा भए पनि महिला आफै चुकेको देखिन्छ । कतिपय कुरा जान्दा जान्दै गर्नु भनेको आफैमाथिको हिंसा हो । जसको अन्त्य गर्नु असम्भव प्रायः हुन्छ । महिनावारीलाई पापसँग जोड्नु मानव अधिकार र प्रजनन अधिकारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ ।’

सत्यमा आधारित पैरवी
महिनावारी कुनै पाप होइन यो नियमित हुने प्राकृतिक प्रकृया हो भन्दै सरकारी तवरबाट पनि केही कामको सुरुवात भएका छन् । सरकारले गत जेठबाट महिनावारी दिवस मनाउन थालेको छ । उक्त दिवस खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा शुद्ध पानीको व्यवस्थासँगै अभियानको रुपमा आएको छ । केही संस्थाहरूले महिनावारीलाई छाउपडी बनाइदिएकोमा दुःख लागको छ राधालाई । भन्छिन्, ‘संस्थाहरूले छाउगोठको चर्चा बढी गरे तर कुसंस्कारको जडको कुरा गरेर सुसूचित पार्ने काम गरेनन् । स्यानिटारी प्याड, प्याम्परको चर्चा गरे तर विभेदको चर्चा गरेनन् ।

मानव अधिकारको हनन् भइरहँदा जडमा टेकेर काम गर्नु अभियानको दायित्व हो ।’ भन्छिन, ‘सत्यमा टेकेर पैरवी गर्नु हाम्रो काम हो ।’ यो लाजको विषय होइन बरु खुलेर बहस अनि छलफल गर्न आवश्यक छ । यो काम एक्लैले सम्भव नदेखेर सवैको सहयोगको अपेक्षा गरेकी राधा यो प्रथा उन्मूलन हुने विश्वास छ । अभियानलाई सार्थकता दिन ‘राधा पौडेल फाउन्डेसन’ स्थापना गरी यूएनसम्म यो विषयलाई प्रवेश गराएकी छिन् । उनले महिलामाथि अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सञ्जाललहरुलगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा यो विषयलाई स्थापित गराइसकेकी छिन् ।

यो विषय मानव अधिकार, स्वास्थ्य अनि सम्मानसँग जोडिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न लागिपरेकी छिन् राधा । यस्ता प्रथाले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागितामा कमी आएको अध्ययनले देखाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो विषय उठाएको उनी बताउँछिन् ।

राज्यबाट भएका पहल
नेपालको संविधानमै महिलामाथि हुने विभेदको बारेमा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘यदि महिलालाई विभेद, छुवाछूत, हिंसा वा कुनै प्रकारका अमानवीय कार्य गर्नेलाई तीन महिनाको जेल सजाय र जरिवाना ।’  सरकारले पनि यस्ता महिलाविरोधी संस्कारलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि ऋषि पञ्चमीको दिन बिदा काटेको छ ।

यस्ता कार्यले गर्दा राधाको आशा पलाएको छ । राज्यले यस्तो विषयलाई स्कुलदेखि नै पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर लैजान आवश्यक छ । स्कुल, मठ मन्दिर, सभा सम्मेलन लगायतमा जान पाउने कि नपाउने जस्ता कुराहरूलाई सरकारी तवरबाटै सम्बोधन हुनु पनि जरुरी छ । राज्यले मर्यादित महिनावारी भन्ने नीति बनाएको छ । यो नीतिको मूल समितिमा बसेर काम गरेकी राधाले पश्चिम नेपाल, चितवन, तराईका जिल्लामा पनि काम गरिरहेकी छिन् । ठाउँ ठाउँमा गएर अनुसन्धान गरेकी राधाले ती स्थानमा अभियान लिएर गएकी छिन्, जहाँ जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन हुन्छन् ।

कसरी बाँधिन्छन् महिला संस्कारमा
जब एक किशोरी महिनावारी हुन्छे तव परिवारबाट टाढा बस्नु पर्नेे, पूजापाठ, मन्दिर, भान्सा सामुहिक बसाईबाट बञ्चित हुन्छे जसले उसको मनोवललाई कमजोर बनाइदिन्छ । तर छोराहरूमा भने बच्चैदेखि आफू बलवान भएको र कहीँ कतैबाट पनि अवरोध छैन भन्ने मानसिकताको विकास भइरहेको हुन्छ । यस्ता संस्कारले गर्दा पनि महिलामा डिफेन्स पावर कमजोर हुन्छ । मानसिक रूपमा महिलालाई बच्चैदेखि कमजोर बनाइएको हुन्छ । तर पुरुषलाई बच्चैदेखि कहीँ कतै बन्देज हुँदैन भान्सा, पूजा कोठा, स्कुल, परिवारका सदस्य ।

पुरुष सामाजिक, जैविक अनि शारीरिक कुनै पनि रूपमा समस्या छैन भन्ने भावनाबाट विकास भएको हुन्छ । जसले उसलाई आपराधिक क्रियाकलापमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यस्तै संस्कारले पुरुषहरूलाई बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध गर्न पनि प्रेरित गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । राधाको विचारमा यसरी महिलालाई बच्चाबाटै कमजोर भएको महसुुस गराएर आफू शक्तिशाली बन्ने पुरुष प्रधान समाजको चित्रण हो । अझै पनि नेपालका पश्चिमी जिल्लामा महिनावारीको ३ देखि ५ दिनसम्म किशोरीहरू स्कुल जाँदैनन् । राधा केटा र केटीको अवस्थालाई केराउ र मरिचसँग तुलना गर्छिन् । केटी मान्छेको जीवन मरिच जस्तो सुक्दै जान्छ तर केटाहरूको जीवन भनेको केराउका दाना जस्तो जति भिजायो उति फुल्दै जाने र बोक्रा नै फाल्ने अवस्थामा पुग्छ ।

के हो रजस्वला (महिनावारी)
यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो । केटाहरूको उमेर बढेसँगै दारी जुँगा आए जस्तै महिलाहरूको पनि एउटा उमेर पार गरेपछि परिवर्तन हुने हर्मोनले महिनावारी गराउँछ । यस्तो अवस्थामा पाठेघर पनि परिपक्व भएको बुझाउँछ । पाठेघर तीन पत्रले बनेको हुन्छ । जसको भित्री पत्र भने बच्चा बनाउन र वृद्धि गर्न सक्रिय हुन्छ । जब बच्चा बनाउने वातावरण हुँदैन तब भित्री तह च्यातिन्छ । जस्तोः आलु उसिन्दा धेरै समयसम्म पकाउने हो भने आलु फुट्छ । पाठेघरको सवालमा पनि यही लागू हुन्छ । यदि बच्चा आएन भने उक्त पत्र फुट्दा निस्किने रगतनै महिनावारी हो । यो नितान्त शुद्ध रगत हो ।  यसमा पानीको मात्र बढी हुने हुँदा झनै शुद्ध हुन्छ । फोहोर रगत गन्हाउने भनिए पनि त्यो गलत हो । यो एकदमै शुद्ध रगत भएको राधा बताउँछिन्, उनी थप्छिन–‘जब महिनावारीबाट निस्किएको रगत अक्सिजनसँग मिल्छ तब मात्र यी दुईबीच मेल हुन नसक्दा गन्ध आउने हो ।’

राधाको सुझाव
महिनावारी बार्ने चलनविरुद्धको अभियान्ता राधा पौडेल महिलाहरूलाई ऋषि पञ्चमीमा पाप पखाल्ने भन्दै पूजा गर्नु हुन्छ भने एकदमै गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै सुझाउँछिन् । उनी भन्छिन्– ‘यो आफैमाथिको हिंसा हो । चाडवाड त परिवार आफन्त भेटघाट, रमाइलो र पारिवारिक मेलका लागि हो । स्मार्ट लाइफ बाँचिरहेका २१औँ शताब्दीका हामीले यस्ता संस्कारको पछि लागेर समय वर्वाद गर्नु उचित हुँदैन ।’प्राकृतिक रूपमा भएको महिनावारीलाई विज्ञानले स्वीकार गरी परिभाषित गरेको छ । महिनावारीको रगत अशुभ वा फोहोर होइन । यो शुद्ध रगत हो । आफ्नो अधिकारलाई आफैले हनन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त अधिकारको सम्मान गरौं ।

धर्म संस्कार परम्परा भनेको मानिसले बनाएकाले परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर महिनावारी प्रकृतिले बनाएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसैले यदी तपार्इं ऋषि पञ्चमीको पूजा, पाप मोक्ष र क्षमाका लागि गर्नुहुन्छ भने आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरोे हानिराख्नु भएको छ ।

Original Source: Ratopati Online

...........................................................................................................................................................
Millions Face The Life-Threatening Dangers Of Poor Sanitation

In our ever changing and evolving world, improvements in living conditions are essential. Sanitation is our first line of defense against communicable diseases and epidemics of infectious diseases such as influenza, typhoid, cholera, and more.

And while developed nations tend to have outstanding methods of sanitation and good hygiene practices, developing nations still lose millions of lives every year because of poor or non-existent sanitation systems, according to the World Bank (2017). But knowing generally about the problem doesn’t really help you understand just how bad the situation really is. In order to move toward change, a clear-eyed view of the problem is essential. Here’s what you really need to know.

The Stark Lack of Basic Sanitation Around The World

Modern sanitation facilities are vital to public health. And while access to sanitary facilities has increased dramatically in the past twenty years, nearly 2.3 billion people still don’t have toilets or access to upgraded latrines. Thankfully, the General Assembly of UN declared access to safe drinking water and modern sanitation as a human right in 2010. International efforts to help provide safe and accessible drinking water and sanitation are underway.

But, in spite of the progress, the 2015 target to cut the proportion of the population without access to improved sanitation facilities in half missed by nearly 700 million people. There are still hundreds of thousands of people dying each year from diseases directly related to their lack of access to clean water and proper sanitation. The one element that perpetuates a vicious cycle of disease and poverty is open defecation.

In places where open defecation is widespread, the number of deaths of children under 5 years old are as high as the levels of malnutrition and poverty. Access to clean water is one of the keys to defeating the deaths of millions around the globe.

The State of Water Sanitation Worldwide

Many humanitarian organizations are supporting initiatives to improve water sanitation, with the Global Water Strategy specifically designed to address the issue.

According to USAID, the objectives are long-term and short-term:

1.        Promote sustainable access to safe drinking water and sanitation services, and

the adoption of key hygiene behaviors

2.        Encourage the sound management and protection of freshwater resources

3.        Strengthen water sector governance, financing, and institutions

Thanks to USAID’s support, 37.3 million people were granted access to improved water supplies, and 24.1 million people were granted access to modernized sanitation facilities between 2008-2016.

Additionally, in 2016, 3.1 million people were granted sustainable access to cleaner water services, and 3 million people were provided access to upgraded sanitation facilities. USAID has invested more than $441.5 million to improving water and sanitation efforts in 47 countries.

Clean water and improved sanitation are just two steps in improving the overall public health around the world.

The Lack of Good Hygiene Practices

Access to clean water, modern toilets and good hygiene practices are absolutely necessary for the development and safety of children. If they don’t have these basic needs, millions of children’s lives are at risk.

Tragically, over 800 children under the age of five die every day from preventable diseases; it is their lack of access to proper water, sanitation, and good hygiene that contribute to these deaths.  It is critical that those in developing countries are educated on proper hygiene to help prevent these daily deaths.

The Link Between Poverty and Health

While it is great that we in developing countries have modernized appliances and access to cleaning supplies, people in poverty-stricken areas are not so fortunate. Poverty and poor health worldwide are inextricably linked. Poverty is both a cause and an effect of poor health. Millions of the poorest and most vulnerable among us are killed or weakened each year by infectious and tropical diseases.

Economic, social and political structures that perpetuate poverty and discrimination must be changed significantly if poverty and poor health are to be addressed aggressively. Marginalized groups are deprived of the information, access, and money they need to prevent and treat disease.

For example, the cost of getting to a health care facility, the doctors’ fees, and a course of drugs can be economically devastating. In worst case scenarios, an illness may mean that families sell property, take kids out of school to work or the family must start begging.

The burden of care for a sick family member almost inevitably falls on the women. They lose the opportunity to receive an education and this can affect their futures. They lose out on the opportunities for work, more education, and the ability to save for future emergencies. This perpetuates the cycle of poverty. In addition, the health of the environment is dictated by human interactions with natural resources.

The Need For Environmental Health

Humans interact with the environment every day. Our contact with the environment affect the quality of everyone’s life, the years of healthy life that can be expected, and disparities in overall health.

According to the US Office of Disease Prevention and Health, environmental health is determined by 6 themes that highlight elements of environmental health:

Outdoor air quality

Surface and ground water quality

Toxic substances and hazardous wastes

Homes and communities

Infrastructure and surveillance

Global environmental health

To create a global, healthy environment, scientists must rely on continuing research to help in understanding the effects of exposure to environmental hazards on human health.

According to UNICEF, a lack of clean water and poor environment present multiple common water and sanitation-related diseases:

Diarrhea

Diarrhea is caused by a variety of microorganisms including viruses, bacteria and protozoans. Diarrhea causes a person to lose both water and electrolytes, which leads to dehydration and, in some cases, to death.

Arsenicosis

Long-term exposure to low concentrations of arsenic in drinking-water causes painful skin keratosis (hardened lesions) and can result in cancers of the skin, lungs, bladder and kidney.

Cholera

Cholera is an acute bacterial infection of the intestinal tract. It causes severe attacks of diarrhea that can quickly lead to acute dehydration and death.

Fluorosis

Fluorosis is a serious bone disease caused by high concentrations of fluoride occurring naturally in groundwater. Fluorosis is endemic in at least 25 countries across the globe.

Guinea worm disease

People contract the disease when drinking water contaminated with Dracunculus larvae. The larvae mature into large adult Guinea worms and leave the body after about a year, causing debilitating ulcers.

HIV/AIDS

A hygienic environment, clean water and adequate sanitation are key factors in preventing opportunistic infections associated with HIV/AIDS, and in the quality of life of people living with the disease.

Intestinal worms

People become infected with intestinal parasitic worms through contact with soil that has been contaminated with human feces from an infected person, or by eating contaminated food.

Malaria

Malaria is a serious disease caused by a parasite carried by certain types of mosquitoes. Each year, there are 300 million to 500 million cases of malaria, with about 1 million being children.

Schistosomiasis

Schistosomiasis (also known as bilharzia) is a disease caused by parasitic worms. They penetrate the skin of people swimming, bathing or washing in contaminated water.

Trachoma

Trachoma is an eye infection spread mainly through poor hygiene caused by lack of adequate water supplies and unsafe environmental sanitation conditions.

Typhoid

Typhoid fever is a bacterial infection caused by ingesting contaminated food or water. About 12 million people are affected by typhoid every year. These millions of poor quality environmental deaths can be prevented.

The Astounding Benefits of Quality Sanitation

Benefits of improved sanitation extend well beyond reducing the risk of diarrhea:

reducing the spread of intestinal worms, schistosomiasis and trachoma

reducing the severity and impact of malnutrition

promoting dignity and boosting safety

potential recovery of water, renewable energy and nutrients from fecal waste

World Health Organization research in 2012 found that for every $1.00US invested in sanitation, there was a return of $ 5.50US in lower health care costs, higher productivity, and lower numbers of premature deaths.

Those with access to quality sanitation are more likely to hold down a job, pursue an education, and be less at risk for deadly, water-borne diseases. This is especially true for women and girls whose lives are in need of sustainable development.

Creating Sustainable Development Goals

Research suggests that in sub-Saharan Africa, women and girls in poverty-stricken communities spend 40 billion hours per year collecting water. Time lost to gathering water translates to $24 billion in lost global economic benefits every year. These women and girls not only walk up to 6 kilometers a day to find water, there is no guarantee the water will be clean. In addition, those hours of searching deprive women and girls of the chance at an education or the ability to work a steady job.

To address the issues of vulnerable populations, the United Nations created sustainable development goals in 2015. Some of these goals specifically hope to improve access to basic needs of the population that lives in poverty:

End poverty everywhere

End hunger, achieve food security, and improve nutrition

Ensure healthy lives and promote well-being for all ages

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Build resilient infrastructure

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

The efforts of the global community have been marginally successful across the years, but the population of the Earth is decades away from achieving significant change in water and sanitation concerns.

Conclusion

As billions continue to live in abject poverty and atrocious conditions, the governments and organizations of the world continue to work toward sustainable solutions. Millions are dying every day due to poor sanitation and lack of clean water. If you want to help resolve this situation, the simplest thing you can do it support the ongoing work of organizations that are on the front line of the sanitation crisis. While you may not be able to pick up and travel to a developing nation, you can play a critical part in the organizations that can do that.

Original Source: Connect for Water

...........................................................................................................................................
We’re just learning how exposure to air pollution degrades our brains

There are all kinds of impurities from industrial activities like manufacturing and transportation that can poison the air. The smallest seems to be the most sinister. Particles called PM2.5, which come from burning fossil fuels, including gasoline for transportation, are just two-and-a-half millionths of a meter or smaller in diameter, small enough to make their way from the lungs into the bloodstream. In 2015, there were 4.2 million deaths related to exposure to PM2.5 worldwide, the equivalent of more than 7% of all deaths that year. Over 95% of the global population is exposed daily to PM2.5 levels that the World Health Organization considers dangerous.

A growing body of evidence is starting to show that exposure to PM2.5 pollution is also tied to poor cognitive function in children and adults, and an uptick of dementia rates in the elderly.

Last month, researchers from the International Food Policy Research Institute examined the relationship between air pollution exposure and cognitive performance. They looked at the results of two sets of surveys conducted first in 2010, and then again in 2014, assessing the math and verbal skills of over 32,000 teens and adults. They then mapped air pollution rates onto the addresses of participants. The analysis included sulphur dioxide, nitrogen dioxide (one of the many forms of a nitrogen-oxygen molecule produced through industrial activity), and any particulate matter smaller than 10 microns (a unit of length equal to one millionth of a meter) in diameter, including, but not limited to, PM2.5.

They found that people living in areas with lower-quality air tended to perform worse on these math and verbal assessments over time (paywall). Men who were the least educated and living in areas with the most air pollution had the largest differences in performance between the first and second surveys. “The damage on cognitive ability by air pollution also likely impedes the development of human capital,” Xiaobo Zhang, an economist at Peking University and lead author of the paper, told CNN. In other words, declining intellectual capacities related to air pollution could be a factor that leads to cycles of poverty.

But it gets worse. One of the suspected risk factors for developing dementia is cognitive decline earlier in life. And recently, a separate team of researchers found an increased risk for dementia (paywall) in elderly populations in areas where air quality is worse.

A team from Arizona State University tracked cases of dementia from 2004 to 2013 in the US using Medicare data, which includes people over the age of 65. They then mapped the Medicare data over air quality records from US Environmental Protection Agency (EPA). In total, they had data on almost 7 million people that decade.

As of 2012, the EPA mandates that PM2.5 can’t exceed 12 micrograms (μg, equivalent to one millionth of a gram) per cubic meter. The team found that if a person is exposed to PM2.5 levels of 13.2 μg per cubic meter over the course of a decade, their risk for dementia increases about 1.3%. For context, the population-wide risk of developing dementia at 85 is about 20%. “What our results show is the 10% increase in the level of pollution that a person faces over a decade increases dementia by about the same as the risk of having hypertension,” says Jonathan Ketcham, a health care economist at Arizona State University and lead author of the paper.

Due to a shift in EPA policy, the team was also able to find that lowering levels of air pollution decreases the prevalence of dementia. In 1997, the EPA mandated that the average annual concentration of PM2.5 couldn’t exceed 15.05 μg per cubic meter; in 2005, the regulatory body began to crack down on counties not complying with the limits, largely in California and parts of the east coast. Air quality continued to improve, and with it, dementia prevalence decreased. (The study ended too quickly after the EPA changed the limit to 12 μg to examine the effect of the new regulation on dementia rates.)


These two studies strengthen a body of scientific work suggesting that exposure to fine particulate matter over time somehow degrades the brain. Many questions remain. It’s not clear, for example, what amount of exposure time is dangerous, what (if any) level of exposure is completely safe, and whether or not a person can recover from the cognitive stress related to PM2.5 pollution by, say, moving to somewhere with cleaner air.

Original Source: Quartz

....................................................................................................................................
How to Improve Sanitation Across an Entire City: the Case of Visakhapatnam

Half of the one billion people in the world who still defecate in the open live in India. Poor sanitation in India is not just a rural issue: at least 157 million urban poor Indians lack access to decent toilets and one in 10 deaths in India are related to poor sanitation.

The port city of Visakhapatnam, also known as Vizag, is the largest city and an industrial center in the southern Indian state of Andhra Pradesh. Water & Sanitation for the Urban Poor (WSUP) has just completed a three-year programme in this city, funded by USAID, which has made a major difference to the lives of 250,000 residents and created a model for how cities in India can make rapid strides to improve sanitation.

At World Water Week in Stockholm, WSUP will talk about the conclusion of this highly successful project and how its experiences can inform future work towards achieving universal access to sanitation in India.

Ending Open Defecation and Improving Services
Open defecation – the practice of going to the toilet outside – pollutes water supplies; diminishes people’s dignity and safety, and leads to the spread of diseases such as cholera and dysentery. This, in turn, can lead to malnutrition, child stunting, and even death.

The solution to this complex problem is not just about building toilets and raising public awareness. People need to change centuries-old behaviors and be prepared to pay for and regularly use toilets.

But improving sanitation for residents also goes beyond eliminating open defecation. To reduce the risk of disease spreading, a key challenge is to ensure the safe management and treatment of waste from toilets that are not connected to sewers.

Success in Visakhapatnam
From 2015-2018, WSUP worked with the city of Visakhapatnam, as part of India’s Swachh Bharat Mission, an ambitious national programme led by Prime Minister Narendra Modi. As a result of the partnership, the city eliminated open defecation in 2016 and improved access to a toilet for 250,000 people. The city rose from 44th to the third cleanest city in India in 2017. It has become a city that other states want to emulate.

We found that the following components were crucial for a successful program:
Leadership from city authorities
The Greater Visakhapatnam Municipal Corporation was fully behind the program, with strong leadership and guidance from the Commissioner. His leadership, in our experience, is an essential element for citywide change and to ensure the change will be sustainable for the long-term.

Mobilising community groups
WSUP worked with local communities to design and implement new methods for eradicating open defecation. Rather than try and cover the whole city at once, our team developed a unique ward-by-ward approach to stop open defecation. The program tapped into existing community groups to better understand sanitation needs and promote behavior change.

Seeing people as consumers, not beneficiaries
Rather than view residents as passive beneficiaries, we took a consumer-led approach, recognizing the importance of developing services and products which people actually want – and will pay for. This resulted, for example, in public toilets being redesigned with better lighting, accessibility, and separate entrances for men and women.

Strong involvement from the private sector
Many of the vacuum tankers which empty waste from toilets are private sector operated, and improving these services was a vital part of the program. As a result, standards for adequate services rolled out and operators were trained in safe practices. Licensed operators are now allowed to dump their waste in city disposal points rather than in drains or rivers as they were doing before – reducing environmental pollution and improving water quality.

Other states are now looking to Visakhapatnam to learn more about the model that WSUP Advisory—our consultancy arm—developed with city authorities. The Indian government’s Ministry of Housing and Urban Affairs has now adopted many of the guidelines and policies produced by the project as good practice to help drive forward the national Swachh Bharat initiative.


Original Source: Skoll.org

..................................................................................................................................
भाइरलको संक्रमणबाट ३ बालबालिकाको मृत्यु, ५६२ मा स्वासप्रस्वास समस्या

सिन्धुली : पछिल्लो दुई सातादेखि सिन्धुलीका बालबालिकामा मौसमी भाइरलको संक्रमण देखिएको छ। भारइरलका कारण तीन बालिबालिकाको मृत्यु भएको छ। भाइरलका कारण बालबालिकालाई उपचारका लागि सिन्धुली अस्पतालतर्फ ल्याउँदै गर्दा बाटौ मै मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ।
बालबालिकालाई एम्बुलेन्समार्फत उपचारका लागि अस्पतालतर्फ ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको एम्बुलेन्स चालकले बताएको सिन्धुली अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सुमित्रा गौतमले बताइन्। मृत्यु हुनेमा कमलाखोंच र मरिण क्षेत्रका बालबालिका भए पनि उनीहरूको पहिचान भने खुल्न सकेको छैन। भाइरल के हो भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन।

उनीहरूमा भाइरल एन्फ्लुएन्जाको संक्रमण होकी भन्ने आशंका गरिए पनि प्रमाणित नभएको उनको भनाइ छ। ‘पछिल्लो दुई सातायता पाँच सय ६२ बालबालिकामा स्वासप्रस्वाससम्बन्धी भाइरल संक्रमण देखिएको छ,’ उनले भनिन्। यसबाहेक समयमा उपचारका लागि अस्पताल नल्याइएका तीनको मृत्यु भएको पाइएको हो।

विशेषगरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा यस्तो संक्रमण देखिएको छ। ‘संक्रमणमा परेका बालबालिकामा रुघाखोकी, जरो, छातीमा इन्फेक्सन तथा घाँटीमा समस्या देखिने गरेको छ,’ उनले भनिन्। वर्षायाम, अत्याधिक, गर्मी र चिसोको सुरुआत भएर मौसममा परिवर्तन आउन थालेपछि यस्तो रोगको संक्रमण हुन थालेको उनको भनाइ छ। भाइरलको संक्रमणमा परेका बालबालिकाको ल्याब परीक्षणमा भाइरल एन्फ्लुएन्जाको संक्रमण नभए पनि घाँटीमा भने गम्भीर समस्या देखा परेको पाइएको छ।

बालबालिकामा भाइरलको संक्रमण देखा पर्न थालेपछि महामारी सरुवा रोग नियन्त्रण तथा इपिडेमियोलोजी महाशाखाबाट रेशम लामिछानेको नेतृत्वमा आएको ल्याब टेक्निसिएनको टिमले संक्रमित बालबालिकाको ल्याब परीक्षण गरेको छ।

टोलीले १० जना बालबालिकाको ल्याब परीक्षण गर्दा कसैमा पनि एन्फ्लुएन्जाको संक्रमण नदेखिए पनि घाँटीमा भने भाइरलको संक्रमण देखिएको गौतमको भनाइ छ। स्वासप्रस्वासको समस्या भएर आउने अधिकांश बालबालिकामा घाँटीको संक्रमण समेत देखिएको छ। यस्ता बालबालिकाको अस्पतालमै भर्ना गरी उपचार भइरहेको छ भने दुई बालबालिकालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं रेफर गरिएको छ।

यस्तो संक्रमणबाट ६ महिनादेखि ५ वर्ष मुनिका बालबालिका पीडित छन्। १५ दिनयतामात्र जिल्ला अस्पतालमा दैनिक ३० देखि ६० जना रुघा लाग्ने, ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने बालबालिका उपचारका लागि आइरहेको गौतमले बताइन्। जिल्लामा अधिकांश बालबालिका भाइरलको संक्रमणमा परेपछि अस्पतालमा भुइँमै राखेर उपचार थालिएको छ। बालबालिका बाहेक अन्यलाई अस्पतालमा भर्ना लिइएको छैन। संक्रमित बालबालिकालाई एन्टीबायोटिक औषधी चलाउन गाह्रो हुने भएपछि छातीमा भएको इन्फेक्सन बाफमार्फत हटाउने गरिएको छ।

डाक्टर गौतमका अनुसार बालबालिकालाई भाइरलबाट जोगाउन खोक्दा, हाच्छिँउ गर्दा सफा कपडा वा रुमालले नाक, मुख छोप्ने, छोपाउने गर्न सुझाव छ। केही खानेकुरा खानुअघि तथा खाइसकेपछि साबुनपानीले मिचीमिची हात धुन, पोसिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा खान, खुवाउन, ज्वरो आएका बालबालिकालाई नगुम्सिएको हावा ओहोरदोहोर हुने कोेठामा आराम गराउन उनले सुझाव दिइन्।

ज्वरो रुघाखोकी लागेको बिरामीको घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नभएमा आवश्यक उपचारका लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजान, शंकास्पद रोगी व्यक्तिबाट सकभर टाढै बस्न, अरूले प्रयोग गरेको रुमाल, कपडा प्रयोग नगर्न, नाक, मुख छोप्दा प्रयोग भएका रुमाल राम्ररी धोएर वा सफा गरेर मात्रै पुनः प्रयोग गर्न चिकित्सकको आग्रह छ।

Original Source: Annapurna Daily, Sept. 01, 2018


.....................................................................................................................................
मेलम्ची खानेपानी आयोजना: फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्दै

काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पहिलो चरणमा निर्माणाधीन ६ वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रले उपत्यकाको २० प्रतिशत फोहोर पानीमात्र प्रशोधन गर्ने जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार ८० प्रतिशत फोहोर पानी प्रशोधित गर्न थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा सल्लाघारी र कोडकुमा एक/एकवटा तथा धोबीघाट र गुह्येश्वरीमा २/२ वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि गुह्येश्वरीमा ३ करोड २४ लाख, सल्लाघारीमा १ करोड ४२ लाख, धोबीघाटमा ८ करोड ७७ लाख र कोडकुमा १ करोड ७५ लाख लिटर प्रतिदिन फोहर पानी प्रशोधन गर्नेछ ।

गुह्येश्वरीको पुरानो फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढिरहेको जानकारी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । १० वर्षअघि जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन । ‘राजधानी उपत्यकाको सम्पूर्ण फोहोर पानी प्रशोधन गर्न निर्माणाधीन ६ वटाले केन्द्रले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘लगानी जुटाएर अन्य ठाउँमा पनि प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

दोस्रो चरणमा धोबीघाटमा २२ करोड, कोडकुमा १ करोड ७० लाख, गुह्येश्वरीमा १ करोड ६० लाख लिटर क्षमताको फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र निर्माण गरिनेछ । बाँकी ठाउँको फोहोर पानी प्रशोधनका लागि चाल्नाखेलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी उनले दिए । ‘सन् २०१८ मा पहिलो चरणका ६ वटै केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुन्छ, दोस्रो चरणमा सन् २०३० सम्म अरू पनि निर्माण हुन्छन्,’ उनले भने, ‘चाल्नाखेलमा बढी क्षमताकै प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ, यसले बाँकी रहेको सबै फोहोर पानी प्रशोधन गर्छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी थपिनेछ ।

पहिलो र दोस्रो चरणका प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइसकेपछि मात्र फोहोर पानीको व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त हुने उनले बताए । दोस्रो चरणमा गोकर्ण, टुकुचा र भक्तपुरको हनुमानघाटमा समेत विकेन्द्रित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने जानकारी उनले दिए । गोकर्ण (२० लाख लिटर), हनुमानघाटमा १० लाख लिटर र टुकुचामा १० लाख लिटर क्षमताका प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । केन्द्रमा अत्याधुनिक मेसिनबाट फोहोर पानी प्रशोधन गरेर खोलामा मिसाइने उनले बताए । हनुमानघाट, गोकर्णमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र टुकुचामा अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने जानकारी उनले दिए ।

प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्न ढलहरूको निर्माण वाग्मती र धोबीखोला वारिपारि भइसकेको जानकारी दिँदै उनले मनोहरा, हनुमन्ते र खस्याङखुसङ खोलामा निर्माण भइरहेको बताए । मनोहरामा ११ किमि, हनुमन्तेमा २५ किमि र खस्याङखुसङमा ७ किमि ढल बिछ्याउने काम भइरहेको छ । हनुमन्ते, मनोहरा र खस्याङखुसङ खोलामा ४५ किमि लामो इन्टरसेप्टर (ठूला पाइप) पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । सन् २०३० सम्म ५४ लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरेर फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था गर्न लागिएको आयोजनाको दाबी छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार उपत्यकाको जनसंख्या करिब ३० लाख छ । हाल गुह्येश्वरीमा रहेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रले सुरुङमार्फत तिलगंगास्थित वाग्मतीमा पानी मिसाएको उल्लेख गर्दै उनले अब गुह्येश्वरीबाट सिधै वाग्मतीमा प्रशोधित पानी मिसाइने जानकारी दिए ।

‘आर्यघाटमा नुहाउनयोग्य पानी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर पिउन योग्यचाहिँ हुँदैन ।’ ललितपुर महानगरको २० प्रतिशत र आयोजनाको ८० प्रतिशत लगानीमा पाटन दरबार क्षेत्रमा ढल बिछ्याउने काम भइरहेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको ठमेल, वसन्तपुरलगायतका मुख्य भागमा ढल बिछ्याउनका लागि पनि पहल भइरहेको उनले बताए । ‘डिजाइन भइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाउँछौंं ।’ साथै, वर्षात्को समयमा बाढीको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमताले धान्न नसक्ने हुँदा विभिन्न नदी किनारमा बनाइएका ‘ओभर फ्लो म्यान होल’ बाट सिधै नदीमा जाने उनले बताए । प्रशोधन केन्द्र वातावरणमैत्री बनाउनका लागि वरपर बोटबिरुवा तथा फूल रोपिनेछ । त्यसका साथै पानी जम्मा हुने स्थानलाई सिमेन्टको ढलानले छोपिन्छ ।

वर्षात्को समयमा हुने ओभरफ्लोसँग जुझ्नका लागि अतिरिक्त पानी सञ्चय गर्ने पर्याप्त ठाउँ हुनेछ ।

Original Source: Kantipur Daily, Aug. 31, 2018

..........................................................................................................................................
11 key lessons about water, sanitation and hygiene in schools


When children have access to safe water, toilets and soap for handwashing at school, they have a better environment to study, to learn and to realize their full potential.

When schools have safe water, toilets and soap for handwashing, children have a healthy learning environment, and girls are more likely to attend when they are on their period.

Children who learn about safe water, sanitation and hygiene habits at school can reinforce positive life-long behaviours in their homes and their communities. However, millions of children go to school every day in unsafe learning environments, with no drinking water, no proper toilets, and no soap for washing their hands.

The latest global assessment from UNICEF and WHO, Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools: 2018 Global Baseline Report, establishes global, regional and national level estimates of progress towards Sustainable Development Goal targets for both WASH (SDG6) and education (SDG4).

“If education is the key to helping children escape poverty, access to water and sanitation is key to helping children safely maximize their education. To neglect this is to be careless with the well being and health of children," said Kelly Ann Naylor, Global Chief of Water, Sanitation and Hygiene at UNICEF. "However, we face the uphill battle of ensuring funds are prioritized to install and maintain basic water, sanitation and hygiene services in all schools.”

1. Globally only 69 per cent of schools have a basic drinking water service.
2. 1 in 4 primary schools and 1 in 6 secondary schools have no drinking water service. 
3. Overall, nearly 600 million children lack a basic drinking water service at their school. Less than half the schools in Oceania and two thirds of schools in Central and South Asia have a basic drinking water service.
4. Globally only 66 per cent of schools have a basic sanitation service.
5. 1 in 5 primary schools and 1 in 8 secondary schools have no sanitation service.
6. One third of schools in sub-Saharan Africa and Oceania have no sanitation service. In most countries where data is available, less than 50 per cent of schools have toilets accessible to students with limited mobility.

7. Globally, 600 million children do not have a basic sanitation service at school.
8. Nearly 900 million children worldwide lack a basic hygiene service at their school.
9. 1 in 3 primary schools and over a quarter of secondary schools have no hygiene service.
10. Over one third of schools worldwide and half of schools in the least developed countries have no hygiene service.

11. UNICEF has WASH in school programmes in more than 90 countries and reaches an average of 3 million children a year.

Original Source: UNICEF

................................................................................................................................
धारामा पानी नआएपछि खानेपानी संस्थानमा गृहिणीको धर्ना

सिरहा : घर-घरमा जडान भएको धाराबाट खानेपानी आउन छाडेपछि सिरहाको लहान नगरपालिकाका गृहिणीले आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

बुधबार आक्रोशित गृहिणीले खानेपानी संस्थान कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। समस्या कार्यालय प्रमुखलाई सुनाउन हात–हातमा बाल्टिन लिएर संस्थान पुगेका गृहिणीले संस्थान प्रमुख विनोद मिश्रलाई नभेटेपछि कर्मचारीलाई समस्या सुनाएका छन्। ‘पानी नआए पनि बिल तिर्नुपर्छ, लहान ५ कि अमिना खातुनले भनिन्, ‘पैसा तिर्दा पनि सेवा पाइदैन भने किन पैसा तिर्ने ?’ उनीहरुले बिजुली नहुँदा धारामा अलिअलि पानी आउने तर बिजुली आएपछि बन्द हुने समस्यासमेत सुनाए। आफ्ना समस्या कार्यालयमा पटक–पटक सुनाउन आएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

धारामा पानी नआउँदा धेरै दुःख भोग्नु परेको गुनासो लहान ६ कि कृष्णमाया बनेपालीले गरिन् । ‘छ महिनादेखि खानेपानी समस्या छ, हाकिमले कुनै चासो देखाएका छैनन्,’उनले भनिन्,‘केही महिना अघिसम्म अलिअलि पानी आयो, अहिले त ठयाप्पै आउँदैन्।’


संस्थानका सुपरभाइजर सूर्यनारायण चौधरीका अनुसार ४ लाख ५० हजार क्षमताको ‘ओभर हेड टयाकं’ र रिर्जभ टयाकंमा पानी जम्मा गर्नलाई तीन वटा ‘वेल’ निर्माण गरिएको छ। एउटा वेलमा अहिले धमिलो पानी आउँदा बन्द भएको उनले बताए। ‘जमिनबाट पनि पानी आउन छाडेको छ,’ उनले भने,‘वेल पनि बिग्रेको छ, त्यसैले खानेपानीको समस्या भइरहेको छ।’धाराको धमिलो पानी खाँदा स्थानीय बिरामी भएपछि गृहिणी आक्रोशित भएका हुन्।

Original Soource: Annapurna Daily, August 29, 2018

....................................................................................................................................
वायु प्रदूषण वौद्धिक क्षमताका लागि हानिकारक

वायु प्रदुषणले वौद्धिक क्षमतामा ह्रास ल्याउने एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकी जर्नल नेसनले एकेडेमी अफ साइन्सले सोमबार प्रकाशित गरेको अमेरिका तथा चीनको संयुक्त अध्ययनमा वायु प्रदूषण वौद्धिक क्षमताका लागि हानिकारक भनिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताले चीनका २० हजार व्यक्तिमा चार वर्ष गरेको यस अनुसन्धानले वायु प्रदूषणका कारण मानिसहरु गणितीय क्षमता तथा बोल्ने क्षमतामा ह्रास आएको देखाएको बीबीसीले जनाएको छ। अध्ययन अनुसार उमेर बढेसँगै वायु प्रदूषणको प्रभावले मानिसमा वौद्धिक क्षमतामा कमी हुँदै जान्छ।
अध्ययनमा भनिएको छ, ‘वायु प्रदूषणले विशेषगरी पुरुष, अशिक्षित व्यक्ति, वृद्ध व्यक्तिको वौद्धिक क्षमतामा ह्रास पु¥याएको प्रमाण छ।’ मुख्यगरी वायु प्रदूषणले मस्तिस्कसम्बन्धी रोग डिमेन्सिया, अल्जाइमरलाई निम्ताउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसमा सृजनात्मक क्षमताका कमी हुन जान्छ।

विश्वभर शहरी क्षेत्रमा बस्ने करिब ८० प्रतिशत मानिसहरु वायु प्रदूषणको सिकार हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान रहेको छ। संगठनले वायु प्रदूषणलाई ‘साइलेन्स किलर’ अर्थात मौन हत्याराको संज्ञा दिएको छ। प्रदूषणका कारण विश्वमा करिब ७० लाख मानिसहरुको असामयिक निधन हुने गरेको पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी दिएको छ।

संगठनले विश्वमा १० व्यक्ति मध्य ९ जनाले यतिबेला प्रदूषित हावा लिइरहेको जनाएको छ।

Original Source: Nepal Khabar, Aug. 28, 2018
.......................................................................................................................................
खाना आफैं औषधि

काठमाडौँ — केही साताअघि ४० वर्षदेखि र ६० नाघिसकेका महिलाको रगत जचायौं । जचाउनेमा धेरैजसो मासु नखाने महिला थिए । अरू पनि सातामा एकचोटि मात्रै खानेहरू थिए । शरीरमा रगत, क्याल्सियम र भिटामिन बी १२ कति छ भनेर पत्ता लगाउनु थियो । अचम्म भयो, माछा, मासु, अन्डा नखानेमा क्याल्सियम, भिटामिन बी १२ को मात्रा धेरै राम्रो थियो । हेमोग्लोबिनमा समस्या थिएन । जचाउने कसैले पनि आइरन चक्की, क्याल्सियम र भिटामिनको झोल वा क्याप्सुल खाँदैनन् । स्वस्थकर खाना खान्छन् । पत्रु खाना र मिठाई प्रसादका रूपमा कहिलेकाहीं  नगण्य खान्छन् । बरु दिनदिनै योगासन गर्छन् ।

नेपालमा ४० वर्षभन्दा माथि उमेरकाले क्याल्सियम, भिटामिन डीको चक्की र रगत बढाउन केही औषधि खानैपर्छ भन्ने मान्यता चिकित्सा जगतमा स्थापित हुँदै छ तर स्वस्थकर खाना खाइयो भने त्यसले शरीरका सबै आवश्यकता पूर्ति गर्छ भन्ने अर्को विचार पनि चिकित्सा जगतमा स्थापित छ । म चाहिँ दोस्रो विचारको पक्षपाती हुँ र त्यसै अनुरूप जीवन चलाउन कोसिस गरिरहेकी छु । ‘स्वस्थकर भोजन गरियो भने औषधि चाहिँदैन, भोजन स्वस्थकर छैन भने जति औषधि गरे पनि फाइदा हुँदैन’ भन्ने मैले सिकेको ज्ञान हो ।

औषधि कम्पनीहरूको यति ठूलो बजार छ कि उनीहरूले जीवनका साधारण कुरालाई पनि रोग हो र औषधि खानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बढावा दिइरहेका छन् । प्राय: हामी त्यसको सिकार हुन्छौं । जस्तो– गर्भवती हुँदा महिलाको शरीरमा रगतको कमी हुनसक्छ र यसले भ्रूणलाई प्रभाव पार्छ, यो सत्य हो । तर गर्भावस्थामा चना, भटमास, कोदो, फापर, मकै, हरियो तरकारी, कर्कलो वा कर्कलोले बनेको मस्यौरा, आलु, साग, दूध, मोही आदिजस्ता खानेकुरा सेवन गर्ने हो भने शरीरमा प्रोटिन र भिटामिनको कमी हुन पाउँदैन ।

३० वर्ष अघि मेरा दुई छोरी जन्मिँदा क्याल्सियम आदि खाने जरुरत भएन । चिसो पेय पदार्थ र पत्रु खाना खाँदिनथेँ । बजारमा पाइने मिठाइमा अलिकता लोभचाहिँ लाग्थ्यो । जेरी–स्वारी पकाइने तेल बारम्बार तताउँदा त्यसले विषालु तत्त्व पैदा गर्छ र मुटुमा नराम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने जानेपछि बजारका खाना ठ्याम्मै छाडिदिएँ । घरमा पकाएको सेल, पुरी कहिलेकाहीं खान्छु । कतिले ‘बजारको खानेकुरा नखाएर त सम्भवै हुँदैन’ भन्छन् । पत्रु खाना नखाएर पनि स्वस्थकर खाजा खान सकिन्छ । चना, चिउरा, उसिनेको आलु त प्राय: सबै खाजा घरमा भइहाल्छ । पत्रु खानाले स्वास्थ्य बिस्तारै कमजोर हुन्छ । कति जनाले मैले भोजन र पोषणबारे बोलेको र लेखेको सुनेर ‘तपाईं पोषणविद् हो ?’ भन्छन् । मैले भन्ने गरेकी छु, ‘म त्यति नै पोषणविद् हो, जति मेरी निरक्षर हजुरआमा । मैले पोषणबारे साना–साना तालिम मात्र लिएकी छु । घरको दाल, भात, रोटी, चना, दूध, दही, मोही, मह, कागतीजस्ता स्वस्थकर स्थानीय खानेकुरा प्रयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो भोजन नै हाम्रो औषधि हो भन्ने गरेकी हुँ । यो सबैले जानेको कुरा हो । नयाँ कुरा होइन ।’

विभिन्न मुलुकमा हुने पोषण र स्वास्थ्य सम्बन्धी सेमिनार र गोष्ठीमा भाग लिएपछि अनुभव गरेकी छु, पुर्खाहरूको कतिपय ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानको कसौटीमा राखेर हेर्दा तिनले स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्छ । नेपालमा पहिले फलामको भाँडामा पकाउने चलन थियो । यसरी भाँडामा पकाएको दाल वा तरकारी अमिलो अचार वा मोहीसंँग खाँदा शरीरमा लौह तत्त्व शोषण गर्न मद्दत पुग्छ ।

यो विज्ञानले सिद्ध गरेको छ । रगतको कमी भएकालाई दिने विभिन्न झोलमा भिटामिन सी पनि छ भनेर लेखिन्छ । भिटामिन सी हाम्रो भान्छामा पाइने अमिलो अचार, मही, अम्बा, अमला, सुन्तला, आरुबखडा आदिमै पाइन्छ । हामीकहाँ फलामको भाँडामा पकाउने चलन हराउँदै गएको थियो । अहिले प्रेसर कुकरमा फलामको डल्लो हालेर पकाउने राम्रो चलन आएको छ । अनेक प्रकारका बट्टाका प्रोटिन बेचिन्छ । ‘५० वर्षको उमेरपछि घरको खानाले मात्र शरीरमा प्रोटिन पुग्दैन’ भन्ने गलत विज्ञापन गरेर व्यवसायीले हामीलाई भ्रमित पार्न खोज्छन् । विज्ञापनको भरमा प्रोटिन किन्दा पैसामात्र खर्च हुन्छ । फाइदा गर्दैन । मांसाहारीले खानाबाटै प्रोटिन प्राप्त गरिहाल्छन् । मासु कसरी काटिन्छ, बिरामी जनावरको हो कि भन्नेमा चाहिँ विचार गर्नैपर्छ ।

शाकाहारीका लागि प्रोटिनका थुप्रै स्रोत छन् । चना, भटमास, सबै दाल आदि प्रोटिनका राम्रा स्रोत हुन् । कोदो, फापर, गहुँ, चामल आदिमा पनि केही न केही प्रोटिन पाइन्छ । बालबालिका, किशोर–किशोरीलाई बढी प्रोटिन चाहिन्छ । वयस्कलाई स्वस्थ रहन धेरै प्रोटिन पनि चाहिन्न । शाकाहरी भोजन खाएर पनि स्वस्थ रहन सकिन्छ । सामान्यतया ४० वर्षको ५०–५५ किलोको स्वस्थ व्यक्तिलाई प्रत्येक दिन करिब ५०– ५५ ग्राममात्र प्रोटिन चाहिन्छ । १०० ग्राम भटमासमा ४३ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ । सिमी र गहतमा पर्याप्त प्रोटिन हुन्छ । शरीरमा रगत बढाउन प्रोटिनको भूमिका हुन्छ । प्रोटिन नभए आइरन चक्कीले मात्र काम गर्दैन ।

गर्भवती महिलालाई आइरन चक्कीमात्र दिएर पुग्दैन । स्वस्थकर प्रोटिन खाना दिनुपर्छ । पौष्टिकताले भरिपूर्ण भोजन गर्नुपर्छ । यो सस्तोमा हुन्छ । धेरै खर्च लाग्ने पत्रु खानामा धेरै पौष्टिक पाइन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन ।


Original Source: Kantipur Daily, Bhadra 11, 2018

........................................................................................................................................
जनकपुरमा फोहोरैफोहोर

जनकपुर — यतिबेला जनकपुर सहरको फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइको विषय जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको निम्ति मात्र होइन, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई समेत चुनौती बनेको छ । वर्षेनी लाखौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने जनकपुरधामको मुख्यबजार, चोक, गल्ली, ढल, सडक किनारा, फुटपाथ, जताततै फोहरका डङ्गुर छन् ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको जनकपुर सहर घुम्न आउनेहरुको पहिलो नजर फोहर मैलामा पर्ने गरेको छ । फोहर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनकपुरवासी राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको शिर निहुरिने अवस्था बन्न थालेको छ । सहरवासी, बजार, पसल, होटल, लज, डेरावाला, स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले प्लास्टिक, कागजका टुक्रा, फलफूल तरकारीका बोक्रालगायत अधिकांश फोहर सडक किनारा, चोक, गल्ली, फुटपाथ, ढल, नालीमा फाल्ने गरेका छन् ।

शैक्षिक भ्रमण, धार्मिक यात्रा तिर्थाटनका लागि आउने अधिकांश यात्रुले जनकपुरको फोहर मैलाको दुर्गन्ध देखेर भन्छन् –‘यो त जनकपुर होइन, फोहरपुर रहेछ ।’ फोहर पानी, प्लास्टिक, कागजका टुक्रा, फोहर मैलाले ढल भरिएर सडकमा बग्छ । वर्षात्‌को बेला घर आँगनमै दुर्गन्धसहितको कालो पानी बग्ने गरेको छ । त्यही पानी बगेर जनकपुरमा स्वच्छ र पवित्र मानिएका तालपोखरी भरिने गर्छन् । दुषित पानीले ताल पोखरीका माछा मर्ने गरेका छन् । दुर्गन्धले सहरको जनस्वास्थ्य प्रभावित भएको छ । दुर्गन्धले खाना खान रुची नहुने, अमन, अपच र आलस्य हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एसियाली विकास बैंकको एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत निकायको आर्थिक सहयोगमा सहरभित्र सडक विस्तार, ढल निकास, ड्रेन, ह्युमपाइप हालेर ढल भूमिगत बगाउन ठाउँठाउँमा ड्रेन निर्माण गरिए पनि केही क्षेत्रमा स्थानीयको विवाद र अवरोधका कारण पूरा भएका छैनन् । सहर दुर्गन्धित बन्नुमा उपमहानगरपालिकाले ढल निकास र फोहर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हो । फोहर मैला व्यवस्थापनको निम्ति डम्पिङसाइड छैन । समाजमा जनचेतनाको अभाव र स्थानीयवासीको असहयोगले सरसफाइ योजना प्रभावकारी हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन, कार्यालय र सडक सरसफाइका लागि उपमहानगरपालिकामा ४१ जना स्थायी, १२ जना करार र ५० जना दैनिक ज्यालादारी गरी एक सय ३ जना स्वीपर कर्मचारी कार्यरत छन् । फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकासित एक टिपर, दुई ट्रयाक्टर र एउटा स्काभेटर छन् । ४ वटा ट्रयाक्टर र एउटा टिपर भाडामा लिइएको छ ।

Original Source: Kantipur Daily, Bhadra 03, 2018

...................................................................................................................................
यी हुन् बर्खामा देखिने रोग, कसरी जोगिने ?

काठमाडौं । वर्षात्को समयमा पानीजन्य सरुवा रोगको जोखिम बढ्दै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । विशेषगरी बर्खामा झाडापखाला, टाइफाइड र जण्डिस रोगको जोखिम बढी हुने गर्छ ।

झाडापखाला, जन्डिस, आउँ, हैजा, टाईफाईड तथा जन्डिसका बिरामीको संख्या बढी रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । उनले भने, “पानीजन्य रोगहरु झाडापखाला, आउँ, हैजा, टाईफाईड र जन्डिस रोग बर्खाको समयमा बढी देखिन्छ ।” टेकु अस्पतालमा गएको वैशाखदेखि साउनसम्ममा १ सय ६१ जना पानीजन्य रोगका बिरामी आएको बताइएको छ । यसमा पनि महिला बढी छन् ।

पानीजन्य रोगको संक्रमण फैलनबाट जोगिनका लागि विशेष गरी आफ्नो दैनिकी र रहनसहनलाई ख्याल गर्नुपर्ने र खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने डा. पुन बताउँछन् । अहिले पानी शुद्धतामा निकै समस्या देखिएकाले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र खानेकुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको सुझाव छ ।  पानीको शुद्धतामा घरबाहिर मात्र होइन, घरभित्र पनि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने डा. पुन बताउँछन् । “घरभित्रको पानी त हो नि भनेर विश्वास गर्दा समस्या आउन सक्छ । मौसमी रोगको संक्रमण धेरै हदसम्म हाम्रै रहनसहनका कारण हुने भएकाले आफूले अलिकति ध्यान दिएमा धेरै रोगको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ,” उनले भने ।

बर्षामा देखापर्ने मुख्य रोग

झाडापखाला

वर्षात्को समयमा देखिने पानीजन्य रोग हो झाडापखला । पानीको मुहान फोहोर हुने वा पानीमा दिसामा पाइने कोलिफर्म हुने हुँदा झाडापखाला धेरै देखिने गर्छ । झाडापखला सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगमा बढी देखिने गर्छ । अस्वस्थ्य जीवनशैलीका कारण झाडा लाग्छ । खाना बनाउनुअघि, खानुअघि तथा दिसा धोइसकेपछि राम्रोसँग साबुनपानीले हात धुने गर्नुपर्छ । त्यसैगरी खानेकुरा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने, फोहोर, बासी तथा सडेगलेको खानेकुरा नखाने, पानी उमालेर मात्र पिउने, फलफूल, सागपात तथा सलाद राम्रोसँग धोएर तथा सफा गरेर मात्र खाने गर्नाले पनि झाडापखालाबाट बच्न सकिने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा. अनुप बास्तोला बताउँछन् ।

टाइफाइड

मनसुनको समयमा टाइफाइड ज्वरो पनि धेरै देखिन्छ । साल्मोनेला समूहको जिवाणु मानव शरीरमा प्रवेश गरेपछि त्यसले टाइफाइड हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । टाइफाइड भएका बिरामीमा बढी मात्रामा साल्मोनेला टाइफाइड र प्यारा टाइफाइडका जिवाणुहरु भेटिन्छन् । दूषित पानी र खाद्य पदार्थको सेवनबाट यो रोगका जीवाणुहरु देखिन्छ । यो रोगबाट बढीमात्रामा १५ वर्षभन्दा कम उमेरबालबालिकाहरु प्रभावित हुने गरेको गरेका छन् । टाईफाईड ज्वरोको संक्रमण भए रिँगटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, खान मन नलाग्ने आदि लक्षण देखा पर्छ ।

जण्डिस

हामीले खानेकुरा र पानीले गर्दा यस मौसममा देखिने अर्को प्रमुख रोग जन्डिस हो । दूषित पानी र बासी खानेकुराले धेरैलाई जन्डिस देखिने गर्छ । शरीरमा पानीको कमी हुँदा पनि कसैलाई कसैलाई जन्डिस हुने डा. बास्तोला बताउँछन् । बजारमा बासी तथा खुल्ला खानेकुरा खाने गर्नाले पनि जन्डिस देखिने गर्छ । सुरुमा ज्वरो आउने शरीर गल्दै जाने जन्डिसको प्रमुख लक्षण हुन् ।

आउँ र हैजा

वर्षात्को समयमा पानीका मुहानमा ढल मिसिँदा सोहि पानी प्रयोग हुँदा मानिसमा आउँ र हैजा देखापर्छ । आउँ तथा हैजा सिविला र सामालीया नामक भाइरसको संक्रमणका कारण मानिसमा देखापर्छ । यस्तो मौसममा आउँबाट बच्न हामीले खानेपानी र खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । पेट दुख्ने, दिसामा रगत देखिने तथा ज्वरो आउने, शरीर थाक्ने, खान मन नलाग्ने लगायतका लक्षणहरु देखापर्छ । तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम उपचार गर्नुपर्छ । उपचार नगरी सामान्य ठानेर बसेमा शरीरका महत्वपूर्ण अगंहरुले काम गर्न छोड्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

वर्षात्को समयमा कीटजन्य रोगको जोखिम पनि बढी देखिने गर्छ । एडिस प्रजातीको लामखुट्टेको टोकाइबाट औलो र डेंगुको संक्रमण हुनेहुन्छ । डेंगु सार्ने लामखुट्टेले फोहोर पानी, हिलो, पानी जमेको स्थानमा फूल पार्छ । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा पनि डेंगुको संक्रमण देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।

त्यसैगरी, बाढी तथा पहिरो गएका स्थानमा लेप्टोस्पाइरोसिस रोगको जोखिम बढी हुन्छ । लेप्टोस्पाइरोसिस मुसाबाट मान्छेमा सर्छ । मुसा मरेपछि यी ब्याक्टेरिया पानीमा मिसिन्छन् र घाउ वा अन्य माध्यमबाट मानव शरीरमा प्रवेश गरेपछि यो रोग लाग्छ । बाढी पहिरोका कारण सर्पहरु दुलोबाट निस्केर सुरक्षित ठाउँतिर लाग्ने भएकाले तराईमा सर्पदंशको जोखिम हुने चिकित्सक बताउँछन् ।

कसरी बच्ने ?

पानी शुद्धीकरण गरेर (उमालेर, फिल्टर गरेर, पियूषजस्ता पानी शुद्ध बनाउने औषधि हालेर) मात्रै पिउने

घरवरीपरी सफा राख्ने

खुल्ला राखेका र बासी खानेकुरा नखाने

झुल टाँगेर सुत्ने

लामो बाहुला भएको लुगा लगाउने

सर्पबाट जोगिन सर्प हुने सम्भावित ठाउँतिर नजाने

Original Source: 12khari online, Aug. 23, 2018

.....................................................................................................................................................
मेलम्चीमा ३४ करोड लिटर थपिने

काठमाडौँ — खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा याङग्री र लार्के खोलाको विस्तृत अध्ययन परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको जनाएको छ । डीपीआर स्पेनको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले तयार गरेको हो ।

गतवर्ष आयोजनाले दिएको एक वर्षको समयावधिभित्र परामर्शदाताले डीपीआर तयार गरी बुझाएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले यस विषयमा छलफल गरिराखेका छन्,’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘डीपीआरका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष समेटेर स्वीकृत गरिनेछ ।’ नर्वे, क्यानडा, भारतलगायतका मुलुकबाट विज्ञ मगाएर छलफल भइरहेको उनले बताए । तीन महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वानमार्फत काम सुरु गरिने उनले जनाए ।

सिन्धुपाल्चोकको याङग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ । यी खोलाबाट थप पानी आपूर्तिका लागि सुरुङको संरचना निर्माण सुरु भइसकेको पनि ठाकुरले बताए । मेलम्चीदेखि लार्केबीच निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको लम्बाइ ११ किमि छ ।

मेलम्चीको अम्बाथान (हेडवर्कस) बाट २ किलोमिटर पर लार्के खोला छ । लार्केबाट याङग्रीको मुहानसम्म २ किलोमिटर सुरुङ बनाएर ल्याइने पानी सिधै मेलम्चीको हेडवर्क अम्बाथानमा ल्याइएर मिसाइन्छ । तीनवटै खोला मेलम्ची, याङग्री र लार्केबाट गरी कुल ५१ करोड लिटर पानी अम्बाथानदेखि २६ किलोमिटर टाढाको सुन्दरीजलमा सुरुङबाट ल्याइनेछ ।

साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्न सक्ने केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अर्को प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३८ करोड लिटर पानी आवश्यक भए पनि १२ करोड लिटर मात्र आपूर्ति हुँदै आएको छ । बर्खामा भने उपत्यकामा १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख सूर्यप्रसाद कँडेलले याङग्री र लार्के खोलासम्म पुग्ने सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम सुरु भइसकेको बताए । २०२१ सम्ममा ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने लक्ष्य छ । याङग्री र लार्केबाट डाइभर्सन सुरुङमार्फत पानी आपूर्ति गर्न करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्नेछ ।

पानी ३ महिनामा सुन्दरीजल
त्यसैगरी अम्बाथानदेखि सुन्दरीजलसम्मको २६ किमि सुरुङ ढलान गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । आयोजना प्रमुख कँडेलले ३ महिनाभित्र सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा पानी खसाल्ने बताए ।

यो पानी समानुपातिक ढंगले उपत्यकावासीलाई वितरण गरिनेछ । हाल उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछयाउने र धारा जोड्ने काम भइरहेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । खानेपानी वितरणका लागि ८० हजार धारा जडान भइरहेको खानेपानी आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक त्रिरेशप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए । जसमध्ये ६० हजारभन्दा बढी धारा जडान भइसकेका छन् । मंहाकालचौर, बाँसबारी, पानीपोखरी, बालाजु, खुमलटार, आरुबारी, कीर्तिपुर, कटुञ्जे र भक्तपुरमा रिजर्भ टयांकी निर्माण कार्य भइरहेको पनि उनले बताए ।


६ सय ४० किलोमिटर पाइप बिछयाइसकिएको जनाउँदै उनले सुन्दरीजलदेखि महांकालसम्म १० किमिमा पाइपमा पानी परीक्षण पनि भइसकेको बताए । उनका अनुसार परीक्षणका क्रममा बाग्मतीको प्रशोधित ३ करोड लिटर पानी महाकांल पानी टयांकीमा पठाइएको थियो ।

Original Source: Kantipur Daily, Aug. 22, 2018

..................................................................................................................................................
प्रदूषणबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने

काठमाडौं । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम अब प्रदूषणबाट पीडित व्यक्तिले तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।

त्यसको लागि सरकारले वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । सो प्रावधान लागू गर्न मन्त्रालयले मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधनको प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । प्रस्तावअनुसार कसैले वातावरण ऐन विपरीत प्रदूषण वा फोहरमैला गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानिनोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति भराई पाउन निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले क्षतिको यकिन गरी त्यसरी हानिनोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीडितलाई तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायु सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा तेब्बर र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेकोभन्दा आठ गुणा बढी प्रदूषित छ । उपत्यकामा प्रदूषणको स्रोतमा योगदानको आधारमा सवारीसाधन ३८, धुलो २५, कृषि कार्य १८ र इँटाभट्टा ११ प्रतिशत रहेको छ । संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले सरकारले उक्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न वातावरण संरक्षण ऐनमा आवश्यक संशोधन अघि बढाएको हो ।    यसबाहेक हाल ऐनको दफा ६ बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकमा उक्त दफालाई संशोधन गरी रु पाँच लाख देखि २५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै वातावरण निरीक्षकले निरीक्षण गर्दा कसैले अवरोध गरेमा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधानलाई संशोधन गरी बढीमा रु २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (साइटिस) ऐन, २०७३ लाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

यस ऐनको दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले निजी जग्गामा प्राकृतिकरुपमा उम्रिएको लोपोन्मुख वनस्पति हुर्काउन, सो को नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ६ को उपदफा ९१० मा “लोपोन्मुख वनस्पति वा सोको नमूनाको निकासी गर्दा निकासी हुने मुलुकले दिएको त्यस्तो अनुमतिपत्र तथा आश्वासनपत्र आवश्यक पर्ने छैन” भन्ने प्रस्ताव थप गरिएको छ । दफा ८ मा “कुनै व्यक्तिले निजी जग्गामा प्राकृतिकरुपमा उम्रिएको संरक्षित वनस्पति हुर्काउन, सो को नमूना उत्पादन गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न त्यस्तो अनुमति पत्र लिनुपर्ने छैन” भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Original Source: 12khari Online

...............................................................................................................................................
फोहोर बेचेर गुजारा

काठमाडौँ — फोहोर बोकेका टिपरहरू नुवाकोटको सिसडोल पुग्नेबित्तिकै फोहोरमाथि मजदुरहरूको हारालुछ चल्छ । राजधानी काठमाडौंबाट फालिएको फोहोर बेचेर मजदुरहरूले गुजारा चलाइरहेका छन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । त्यही फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राजधानी बर्सेनि दुर्गन्धित बन्छ । यस्तैमध्येका एक हुन् काभ्रेका चश्मे तामाङ । उनले फोहोर बेचेर ‘मोहोर’ कमाउँदै आएका छन् । १५ वर्षदेखि उनले फोहोरमा फालिएका फोहोर टिपेर बिक्री गर्छन् । त्यही कमाइले ओखरपौवामा डेरा गरेर ४ जनाको परिवार पालेका छन् ।

सार्वजनिक स्थल, घर र कोठाबाट निस्केका सबै खालका फोहोर सिधै डम्पिङ साइटमा मिल्काउने अधिकांशको चलन छ । महत्त्व नबुझ्दा कतिपय मूल्यवान् कसिंगार पनि फोहोरका रूपमा खेर गएका सिसडोलमा भेटिएका मजुदरहरू बताउँछन् । त्यसो त अधिकांश फोहोर पुन: प्रयोग गर्न सक्ने खालका हुन्छन् । महत्त्व बुझेर होला । टिपर चलाउने जागिर छाडेर कतिपय चालकसमेत पुन: प्रयोग गर्न सकिने फोहोर टिप्न थालेका छन् । महँगो/महँगो फोहोर टिप्न तँछाडमछाड हुने गरेको चश्मेले सुनाए । ‘८ रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँ किलो पर्ने फोहोर आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यही फोहोर बेचेर परिवार पाल्ने हामी धेरै जना छौं ।’ टिपरले फोहोर खन्याएपछि ल्यान्डफिल साइटमा डोजरले मिलाउने काम गर्छ । त्यही मौकामा ३ सयभन्दा बढी मजदुरले बिक्री हुने फोहोर छानीछानी बटुल्छन् ।

सरसफाइ गरेर फेरि राजधानीमै बेच्छन् । प्रशोधनका लागि संकलित फोहोर भारतसम्म पुर्याइन्छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रयोगविहीन भनेर फ्याँकिएका फोहोर घुमाएर पुन: यहीं आइपुग्छन् । प्रत्येक घरको भान्साबाट निस्कने जारका बिर्को सिसडोलमै प्रतिकेजी ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ‘राष्ट्रपतिदेखि साहुमहाजनको घरको फोहोर यहीं आउने हो,’ चश्मेले भने, ‘त्यही बेचेर मासिक ३० हजारसम्म कमाइ गर्छु ।’वर्षातको झरीका दिनमा समेत ५०/६० जना मजदुरको हूल सिसडोलमा माटोले पुर्न ठिक्क पारिएको फोहोर टिपिराखेका भेटिन्छन् । जार, पानी पिउने बोतलको बिर्कोलगायत प्लास्टिकका भाँडाकुँडा सबैभन्दा बढी खेर फालिएका तर तुरुन्तै नगद हात पर्ने फोहोरमा पर्छन् । साधारण खालको प्लास्टिकसमेत प्रतिकेजी ८ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।

रबर, सिसाका बोतल, कार्टुन, कपडा, फलाम, तामा, पित्तलका सामग्री पनि ती मजुदरले टिपेर बिक्री गर्ने गर्छन् । फोहोर टिपेर गुजारा चलाउन नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, काभ्रे, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरदेखिका मजदुर ल्यान्डफिल साइट पुगेका छन् । संकलित फोहोर किन्न कवाडी सञ्चालक व्यापारीहरू सिसडोल नै पुग्छन् । ‘फोहोर संकलन गर्न मात्रै गाह्रो हो,’ रसुवाकी पार्वती तामाङले भनिन्, ‘बिक्री हुँदैन कि भन्ने चिन्ता छैन, टिप्न सक्यो भने धेरै थोरै मूल्यमा सबै कुरा बिक्री हुन्छ ।’ ल्यान्डफिल साइटमा सुनका टुक्रासमेत भेटिने गरेको पार्वतीको अनुभव छ । ‘हराएका बहुमूल्य सामग्री पनि कहिलेकाहीँ फोहोर बनेर यहाँ आइपुग्छन्,’ उनले भनिन् ।

फुटेका सिसा, बिरामीले प्रयोग गरिसकेका सिरिन्ज (सुई) का कारण फोहोरको थुप्रोमा गडेर विक्रि हुने सामग्री छान्न भने उनीहरूलाई सकस छ । हातगोडा काट्ने, फोहोरका कारण बिरामी पर्ने समस्या रहेको उनले गुनासो गरिन् । चश्मे पहिले राजधानीको फोहोर संकलन हुने टेकु स्थित टान्सर्फमर स्टेसनमा यस्तै काम गर्थे । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ फोहोर टिप्ने मजदुरहरूलाई लखटेको उनले बताए । ‘जानेको काम यही थियो, कमाइ पनि राम्रै हुने भएपछि सिसडोल आएर फोहोर टिप्न थालेको पनि ८ वर्ष भयो,’ उनले भने । ल्याडफिल साइटमा फालिएको फोहोर टिपेर मजुदरहरूले दैनिक एक हजार ५ सय सम्म आम्दानी गर्ने गरेको महानगरका कर्मचारी सरकारदीप श्रेष्ठले बताए । ‘अधिकांश धातु र प्लास्टिकका सामग्री माटोले पुर्नुअघि टिपिन्छ र बेच्न पठाइन्छ,’ उनले भने ।

राजधानीबाट दैनिक एक हजार मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । एक सरकारी तथ्यांकअनुसार तीमध्ये ६६ प्रतिशत अर्गानिक (सड्ने) खालका उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाहेक प्लास्टिक १२, कागज ९, सिसा ३, धातु र कपडा २/२, लबड १ र अन्य ५ प्रतिशत हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोरलाई प्रशोधन र पुन: प्रयोग गर्ने परियोजना अघि सारे पनि गति लिन सकेको छैन । उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिसडोल भरिएर फोहोरको पहाड बनेको छ ।


Original Source: Kantipur Daily, Aug. 21, 2018

............................................................................................................................................
प्रदूषण मापदण्ड नै नभएको मोटरसइकल नेपालमा
काठमाडौं - मुलुकमा सवारीसाधन आयात गर्दा नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ (यूरो थ्री समानस्तर) पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर बंगलादेशको मोटरसाइकल 'रनर'को भने कुनै प्रदूषणस्तर नै नभएको खुलेको छ । कारोबारले पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापेको छ ।

बंगलादेश सरकारले हालसम्म प्रदूषण मापदण्ड नै कायम नगरेकाले यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको हो । प्रदूषण मापदण्ड नै नभएको देशमा बनेको मोटरसाइकल यूरो थ्री स्तरको मापदण्ड लागू भएको नेपालमा भित्र्याइ बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ ।


भरतबाट आयात हुने सवारीसाधनले बीएस थ्री (यूरो थ्रीसरह) प्रमाणित सर्टिफिकेट बुझाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले प्रदूषणस्तर ठिक छ भनेर आयातको अनुमति दिन्छ । तर बंगलादेशमा उत्पादित रनर मोटरसाइकल कम्पनीले आफ्नै स्ट्याण्डर्ड बुझाएकै भरमा यूरो थ्री सरह छ भनेर आयात अनुमति पाएको छ । सवारीसाधनको प्रदूषणस्तर स्तरोन्नति गरी यूरो फोर लागू गर्ने तयारी भइरहेका बेला यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।

Original Source: Ratopati Online

..............................................................................................................................................................
फोहोरकी ‘करिष्मा’

“ऊ त करिष्मा हो करिष्मा !”

“हैन नेता, नेता !”

पटपटी फुटेका कुर्कुच्चा । त्यसमाथि लपक्कै फोहोर । नाक टट्याउने दुर्गन्ध नै जीवनको प्राणवायु हो । यसैले त धानेको छ– सास !

मध्याह्नको १२ बज्यो । टाउकामाथि आइपुग्यो घाम पनि । गर्मीले तालु बगर तुल्याएको छ । मंसिरमासमा धाँजा फाटेका खेतझैं कलेटी परेका छन् ओठ ।

चर्को धूप ! प्यासले व्याकुल तुल्याएको छ– एक अम्खोरा पानी सासै नफेरी रित्याऊँजस्तो !

टेक्न मिल्ने एक पाइला जमिन छैन । एकछिन उभियो, अमिलो राग कण्ठभित्र पस्छ । पेट उमेठेर उल्टी आउलाजस्तो हुन्छ । रिंगटाले फनफनी घुमाएको छ । कसरी काम गर्न सकेको होला यस्तोमा ! उफ् !! ओठमा बाक्लो लिपिस्टिक । कोष ढाक्ने गाजल । शिरमाथि छड्के क्याप । आँखामाथि गुलाबी ‘आइस्याडो’ । लुगाको बान्की उस्तै । फोहोरको दुर्गन्धले पनि आदिम सौन्दर्यको मानकलाई छाया पारेको छैन ।

“ऊऽऽ गाडी आइसक्यो, कति बस्या होला ! अरूले बटुलिसक्छन्, अनि खान्छौ ठूलो भाग !” उनले श्रीमान्लाई बेस्सरी हकारिन् । निचोरिएको कागतीझैं अनुहार लिएर श्रीमान् काममा हाजिर हुन्छन्, तुरुन्तै । उमेरमै तिलचामल कपाल । काँसझैं छुस्स दाह्री पनि फुलेछन् । घामले डढेर अँगारतुल्य छन् हातपाउ । अनुहार उस्तै श्यामल । पिठ्युँमा उचालिनसक्नुको बोरा बोकेका थिए, श्रीमान्ले ।

“बुझ्नुभो दाइ ! काठमाडौंबाट आएको गाडीलाई नछोप्ने हो भने प्लास्टिकले बोरा भरिँदैन । प्लास्टिकले बोरा भरिएन भने पेट कसरी भरिनु ?” टीठलाग्दो देखिइन् उनी ।

हेर्दाहेर्दै फोहोर बोकेका दुइटा ट्रकले फोहोरको पहाडमा मुख सोझ्यायो । फोहोरैमाथि माटो हालेर सम्याइएको बाटो चढ्न ट्रकलाई केही सकस भएथ्यो । तीनफेर चक्का माटोमा धस्सिएपछि बल्ल गुडेको जनाउ दिए, दुवैले ।

खुला चौरमा आइपुगेपछि ट्रकले धूवाँको मुस्लो छाड्यो । उकालो बाटो छिचोल्दा निकै कष्ट भएथ्यो होला । लामो सास फे¥यो । एकछिनका लागि किन नहोस्, त्राण पायो उसले । युद्धग्रस्त अफ्रिकी मुलुकहरूमा खाद्यान्न बाँडिरहेका राष्ट्रसंघका ट्रकअघिल्तिर मान्छेहरू झुम्मिएको तस्बिरमा देख्न पाइन्थ्यो । अनेक किस्सा सुन्न पाइन्थ्यो । फोहोर बोकेको गाडी छोप्न हुर्रिएका मानवभीडले त्यो दृश्य–कहानीलाई समेत ओझेल पार्यो ।

‘करिष्मा’ अर्थात अञ्जु सेढाईंले त्यसरी फोहोर छोप्न थालेको एक दशक नाघ्यो । फोहोर केलाउन शुरू गर्दा नवदुलही थिइन् । अहिले त सन्तान पनि जेठमासको मकैझैं हर्लक्क हुर्किइसके । कान्छो छोरो नै ढुन्मुनिँदै फोहोरको डंगुर उधिन्न आउने भइसके ।

“भर्खर २७ वर्ष त भएँ !” ओठमा नूतन हाँसो छाउँछ ।

“२७ वर्षमै चार सन्तान ! बाफ् रे !” पर्यावरणमा ठूलो हाँसो खलबलिन्छ ।

“१३ वर्षमै भागियो । बर्सेनि जन्मिइहाले,” यसपटक चाहिँ मजाले हाँसिन् उनी ।

० ० ०
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको दुगन्र्धमा आकण्ठ जाकिनुपर्ने गरी ओखरपौवाबासीले के अपराध गरे होलान् ? यो प्रश्नको उत्तर काठमाडौं महानगरपालिकासँग छैन । न त महानगरबासीसँगै छ । तर, ओखरपौवाबासीले काठमाडौंको फोहोर सिरानी हालेको र दुर्गन्धसँग लुकामारी खेलेको जुग बितिसक्यो ।

यस्तो लाग्छ— काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरले ओखरपौवाबासीको बासमात्रै दुर्गन्धित तुल्याएको छैन, साससमेत अतिक्रमण गरेको छ । बदलामा ओखरपौवाबासीले केही पाएका छैनन् । जीवनभरलाई पुग्ने दम, खोकी, आँखा–चर्म रोगशिवाय । घर–घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहोर डाँडापारिसम्म ल्याएर महानगरले दशगाउँ रोगी किन बनाएको होला ? सम्झँदा पनि जिउ सिरिंग हुन्छ । अस्थायी नै किन नहोस्, महानगरबासीको हैसियतले यसको धेरथोर जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्ने त होला !

“के गर्नु दाइ, तपाईंहरूभन्दा हामी १० वर्ष पहिला मर्छौं । बाँचुन्चेल छोराछोरीलाई खानलाउन दिनुपरिहाल्यो !” आगोको फिलिंगोजस्तो रापिलो सूर्यको तेजलाई कालो बादलले ढाकिदिन्छ । वातावरणमा उस्तै गोधूली छाउँछ ।

“परालको थुप्रोजस्तो झुप्रो घर थियो, त्यो पनि भूकम्पले आहार बनाइहाल्यो । गरिबको भागमा पर्ने यस्तै आपदविपद त हो,” एवम् रितले दुःख सुनाउँछिन् उनी । मस्तिष्कमा विम्ब कुँदिएको थियो– काठमाडौं सुन्दर सहर । त्यहाँ बस्ने मान्छे उस्तै सभ्य र सुन्दर हुन्छन् । हातपाखुरामा भकारो गन्हायो भने पुपुर्रामा हात ठोक्काएर आफैंलाई सराप्थें, “के गर्नु—काठमाडौंमा बसेर खाने भाग्य गर्भमै छाडेर आइस् ।”

डाँडापल्लोपट्टिको काठमाडौं खाल्डो टेक्ने भाग्य कहाँ ! उनीहरू काठमाडौं त जान पाएनन् तर ०६२ सालमा काठमाडौंको फोहोरचाहिँ उनीहरूको दैला–दैलामा पुग्यो । दुर्गन्धले चुल्हाचौकामा साम्राज्य खडा गर्यो । सिंगै ओखरपौवा लिचेड (फोहोर सडेर निस्कने तरल पदार्थ)को अधिराज्य भयो ।

फोहोरको दुर्गन्धका कारण रोगव्याधी भाग्यमै लिएर जन्मिए । वृद्ध–बालखमात्रै होइन, बलियाबांगालाई समेत रोगले गाँज्न थाल्यो । किलै मासिने गरी पशुचौपाया भकाभक मर्न थाले । नवशिशु गर्भमै रोगको भारी बोकेर जन्मिन थाले । भनौं न, दुर्दिन देख्न धेरै दिन पर्खनु परेन । सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोर–मैलाले ओखरपौवाको पर्यावरण धमिलिएपछि पो उनीहरूले चाल पाए– सुग्घरी भनिएका काठमाडौंबासी अवर्णनीय फोहोरी पो रहेछन् ! मन्दिरैमन्दिर, टुँडालको सहर काठमाडौं कतिबेला बदलिएर फोहोर र दुर्गन्धको उपमा पो बनिसकेछ !

अहिले उनीहरूलाई काठमाडौंको फोहोर काउसोको माला भएको छ । फोहोर फाल्न नदिऊँ, सिसडोलमा फोहोरको ‘सगरमाथा’ खडा भइसक्यो । दिऊँ, रात–दिनको गन्धले प्राण कतिबेला निल्ने हो, टुंगो छैन । तर, १३ वर्ष काठमाडौं उपत्यकाबासीको फोहोर–मैलासँग अंकमाल गरेकाले होला— झन्डै ४० परिवारलाई त्यही फोहोर पेट पाल्ने गर्जो बनेको छ । काठमाडौंमा दुई दिन फोहोर उठेन भने उनीहरूलाई भोक–निद्रा लाग्दैन, “भरे के खाने होला ?” चिन्ताले पिरोल्न थाल्छ । ती ४० परिवार काठमाडौंबासीले गाडीमा हालेर फाल्न पठाएको फोहोरलाई मोहोरमा बदल्छन् । किलोको १२ रुपैयाँका दरले बेचेर चुल्हो तताउँछन् ।

काठमाडौंको फोहोर ढोकामै आउने भएपछि ओखरपौवाबासीलाई आस थियो— सिंहदरबारकै फोहोर आँगनमा आउँदैछ, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजाको गाउँ पनि हो त्यो । सरकारले पक्कै हेर्छ । “सरकार प्रमुखकै फोहोर स्याहार्न पाउने हामी ‘भाग्यमानी’ सावित पो हुने हौं कि ?” मनमा भरोसाले हाँगा नहालेको होइन ।

१३ वर्षसम्म सिसडोलको डाँडा भत्काएर फोहोर थुपार्ने, दुर्गन्ध फिँजाउने र क्षीरनदीतुल्य कोल्पुखोला मैलाउनेबाहेक सिंहदरबारले केही गरेन ।“सरकारले त हामीलाई तिरस्कार पो गर्यो,” अञ्जुका आँखा आँसुका तलाउमा डुबुल्की मार्छन् ।

० ० ०
कोल्पुमा हिजो ‘दूध’ बग्थ्यो । आज लिचेडको नदी बनेको छ । एकछाक भात खान नपाए पनि ताजा हावा त खान पाइन्थ्यो । त्यो पनि दुर्गन्धले निलिहाल्यो । ओखरपौवाबासी ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ गर्ने ग्राम्य–कहावतको लौकिक पात्र बनेका छन् । तीन महिनापछि सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट भरिँदैछ । महानगरले फोहोर पुरपार गरेर बोटबिरुवा लगाउला पनि । तर, १३ वर्षदेखि ओखरपौवाबासीको छातीमा थुप्रिएको ‘दोख’को इलाज कसले गरिदिने ?

सिसडोल क्षेत्र फोहोरले भरिन थालेपछि अञ्जुका भने ओठमुख सुक्न थालेका छन् । “कदाचित बञ्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बन्यो भने त्यहाँ प्लास्टिक टिप्न नदिने भनेका छन् !” आँखामा विस्मयभाव छाउँछ । अनुहार सोहोरिन्छ अञ्जुको । फोहोर फाल्न आउनुपूर्व महानगरले स्थानीयलाई जागिर दिने वचनबद्धता व्यक्त गरेको थियो । समय बित्दै जाँदा महानगरले सिसडोललाई फोहोरको तारेभीरमात्रै बनायो ।“महानगरले दिने जागिरको आश थिएन । फोहोर टिपेर बालबच्चालाई बाटो देखाउन पाएका थियौं, त्यही पनि बन्द हुने भयो,” चिसा आँखा लिएर उनी पुनः फोहोर टिप्प थालिन् ।

Original Source: Barakhari online

.......................................................................................................................................................
फोहोर फाल्न लाम

काठमाडौँ — बिहीबार दिउँसो नुवाकोटको सिसडोलमा फोहोर बोकेका टिपर र ट्रक सडकमा लाम लागेका थिए । केही चालक चर्को घामबाट बच्न छहारीमा बसेका थिए भने कोही गाडीभित्रै गीत बजाएर आराम गरिरहेका देखिन्थे ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ मा पर्ने सिसडोलमा वडा नम्बर १ सम्मै आइपुग्ने गरी बिहीबार करिब १ सय ५० हाराहारीमा फोहोर बोकेका गाडी लामबद्ध देखिन्थे । दिनहुँ काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका साथै छिमेकको काभ्रेको फोहोर पनि यहीँ व्यवस्थापन गरिने गरिएको छ । दैनिक करिब २ सय ५० भन्दा बढी गाडी फोहोर फाल्न उक्त क्षेत्रमा जान्छन् तर फर्किने भने टुंगो हुन्न । समयमै पुगे पनि फोहोर फाल्न पालो कुर्नुपर्ने चालकहरू बताउँछन् ।

एक वर्षदेखि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको फोहोर यहाँ फाल्न थालेका कृष्ण कार्की फोहोर फाल्न १/२ दिन जसरी भए पनि कुर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । लगातार पानी पर्यो भने त्यो समय ३/४ दिनसम्म पनि पुग्छ । ‘यहाँ पालो कुर्नुपर्दा उता नगरपालिकामा फोहोर लिन आएर भनेर गुनासो गरिरहेका हुन्छन्,’ कार्कीले भने, ‘सडकको अवस्थाका कारण पानी पर्नेबित्तिकै गाडी रोकिनुपर्ने हुन्छ । जति सक्दो चाँडो सडक मर्मत गर्नुपर्छ ।’ उनको भनाइमा गाडीहरू लामो समयसम्म कुर्दा उपत्यकाको फोहोरको थुप्रो झनै बढिरहेको हुन्छ, तर समयमा उठाउन पुग्न सकिन्न । गाडी बिग्रिनेबित्तिकै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो जाम हुने गर्छ । त्यसले सबै गाडीलाई प्रभाव पार्छ । चालकहरू आफैं मिलेर त्यसलाई छेउ लगाउने वा बनाउने गर्छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले विभिन्न संस्थासँग मिलेर ४ वटा ट्रकमा जम्मा गरी सिसडोलमा फोहोर पुर्याउँछ । त्यहाँको फोहोर लिएर आउने चालक श्यामकृष्ण बलामी ओखरपौवाकै स्थानीय हुन् । ‘हामी आफ्नै घरमा खान्छौं, यहाँ कुर्नेले होटेलमा खानुपर्छ । धेरै दिन बस्नुपर्यो भने काम गर्ने संस्थाले बेहोर्छ, नत्र चालकले आफैं तिर्नुपर्छ,’ उनले सुनाए । समय–समयमा प्लास्टिकजन्य तथा पुन: प्रयोग गर्न सकिने सामग्री संकलनका लागि आउने गाडीहरूले पनि बाटो छेकिदिन्छन् । सवारी व्यवस्थापन चुस्त हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

सिसडोल पुग्नेबित्तिकै स्थिति तनावपूर्ण हुने चालक बताउँछन् । स्थानीयले स्वास्थ्य र दैनिक क्रियाकलापमा असर परिरहेकाले फोहोर नफाल्न माग गरे पनि विकल्प नहुँदा फोहोर फाल्नैपर्ने बाध्यता छ । चालकहरू कहिले स्थानीयसँग झडपको स्थिति आउने हो भनी डराउनुुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँछन् । एक चालकले भने, ‘प्रहरीले नै स्थानीय उचाल्ने काम गरेको छ । गाडी फुटाइदिनेदेखि ज्यानको पनि डर हुन्छ । यति गाडीको आवतजावत हुने ठाउँमा एउटा ट्राफिक प्रहरी पनि छैन ।’ उनले प्रशासन कमजोर रहेकाले गाडीले उछिनेर, पालो मिच्ने जस्ता समस्या दिनहुँजसो भोगिरहेको बताए ।

काठमाडौं बस्ने रामशरण पुजारी पछिल्लो २५ वर्षदेखि दिनहुँ काठमाडौंको फोहोर फाल्ने काम गरिरहेका छन् । जोरपाटी, सुन्दरीघाट लगायतका स्थान हुँदै अहिले महानगरपालिकाले सिसडोलमा फोहोर फाल्ने भएपछि उनी दिनहुँ गइरहेका हुन्छन् । ‘पानी पर्यो भने सडक बिग्रन्छ । फोहोरमाथि माटो हालेर बनाएको बाटो दब्दै गएको छ,’ पुजारीले भने, ‘गाडीहरू बिग्रिरहेका हुन्छन् । राति पनि यहीँ गाडीमा नत्र कतै बास मागेर बिताउनुपर्ने हुन्छ ।’


काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ वर्षका लागि भनेर लिएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट अहिले १२ वर्षपछि फोहोर फाल्नै नमिल्ने गरी भरिइसकेको छ । तर छेउछाउको माटो निकालेर सडक बनाउँदै फोहोर फाल्ने ठाउँ फराकिलो पार्दै अझसम्म त्यहीँ फालिँदै आएको छ । अन्य विकल्पतर्फ महानगर र राज्य गम्भीर बन्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । नजिकै नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने भनेर स्थान चयन गरिएको २० वर्ष कटिसक्दा पनि निर्माण हुन नसक्नुले भविष्यमा राजधानी झनै दुर्गन्धित बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

Original source: Kantipur Daily

..........................................................................................................................................................
रजस्वला हुँदा छुवाछुत गर्नेलाई ३ महिना कैद

दुई वर्षअघि अछाम गाज्रा–७ की १५ वर्षीय रोशनी तिरुवाको छाउपडी गोठमै मृत्यु भयो। रजस्वला भएर गोठमा सुतेकी उनी बिहान उठ्दै उठिनन्।। जाडोयाम थियो। गोठमा आगो बालेर उनी सुतेकी थिइन्। हावा ओहोरदोहर गर्ने कुनै झ्याल नभएको उक्त गोठभित्र धूँवाले निस्सासिएर रोशनीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको थियो।

२०७३ साल मंसिर ३ गते अछामकै तिमिल्सेन गाविसकी डम्बरा उपाध्याय बिहान छाउगोठमा मृत फेला परिन्। गएको पुसमा पनि अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका, भैरवस्थानकी २२ वर्षीया गौरी बूढाको पनि छाउगोठमै मृत्यु भयो। यी तीनै मृत्युका खबर मिडियामा समाचार बने। तर उनीहरूको मृत्युमा कोही दोषी भएन।

एक हप्ता अघिसम्म काठमाडौंकै हनुमानढोकास्थित सेनाको रणभैरव गणले महिनावारी भएको ७ दिनसम्म गणको मूलगेटबाट प्रवेश नगर्न सूचना टाँसेको थियो। विरोधपछि हटायो। ब्रह्माणक्षेत्री तथा अन्य केही समुदायका धेरै महिलाले अहिले पनि महिनावारी बार्न बाध्य छन्। महिनावारी भएकाबेला उनीहरूलाई छुवाछुत गरिन्छ। अब भने रजस्वला भएकी महिलालाई छाउपडीमा राख्नु र छुवाछुत गर्नुलाई फौजदारी अपराध मानिने छ। सजाय पनि हुने छ।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको मुलुकी संहिताले रजस्वला वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्न नहुने भनेको छ। यो संहिताले छाउगोठमा राख्नेलाई मात्र हैन रजस्वला हुँदा छुवाछुत गर्नुलाई पनि फौजदारी अपराध मानेको छ। अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार भनेको छ। संहिताको दफा १६८को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ( महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नु वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन। उपदफा ४ र ५ ले यस्तो कार्यलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ।

अब रजस्वला भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्ने र छुवाछुत गर्नेलाई ३ महिना कैद र तीन हजारसम्म जरिवाना हुनेछ। सजाय र जरिवाना दुवै पनि हुनसक्ने छ। उपदफा ५ अनुसार, महिनावारी भएकी वा सुत्केरी महिलालाई छाउ गोठमा पठाउने, छुवाछुत गर्ने/ गराउने व्यक्ति राष्ट्रसेवक रहेछ भने थप तीन महिना कैद हुने छ।


Original Source: Setopati, Aug. 16, 2018

.....................................................................................................................................................
शक्ति दिने पाँच खाना

हरियो भटमास
अहिले भटमासको कोसा पाइने सिजन हो। हरियो कोसामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन र केही मात्रामा चिल्लो पदार्थ फ्याट पनि हुन्छ। यसलाई नियमित खानाले रगतमा चिनीको मात्रामा सन्तुलन कायम गरी शक्ति प्राप्त हुन्छ।

बदाम
बदाममा प्रोटिन, फाइबर र मुटुलाई स्वस्थ राख्ने फ्याटसमेत हुने भएकाले यो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। साथै बदाममा मिनरल्स, भिटामिन, म्यागनिज, कपर, राइबोफ्ल्याभिन र म्याग्नेसियम जस्ता तŒव पनि पाइने हुनाले यसले शरीरलाई चाहिने शक्ति उत्पादन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

चना
आधा कप चनामा १५ ग्राम प्रोटिन पाइन्छ। त्यसैले चनालाई काँचै वा पकाएर, भुटेर वा साँधेर सलादका रूपमा पनि खान सकिन्छ।

एभोकाडो
एभोकाडोमा फाइबरका साथै स्वस्थ राख्न फ्याट पनि बढी मात्रामा पाइन्छ। साधारण कार्बोहाइड्रेडभन्दा पनि सजिलैसँग यी पचेर यसले शरीरलाई चाहिने शक्ति प्रदान गर्छ। त्यसैले एभोकाडो स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ।

अन्डा

अन्डामा भएको प्रोटिन र फ्याटले रगतमा भएको चिनीको मात्रालाई सन्तुलित बनाउने काम गर्छ। अन्डालाई जुनसुकै बेला पनि खान सकिने हुनाले यसलाई शक्तिको स्रोतका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।

Original Source: Annapurna Daily

.........................................................................................................................................................
यसकारण राख्नु हुँदैन फ्रिजमा अण्डा

काठमाडौं : भान्सामा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण सामग्री हो, फ्रिज। यसले खानेकुरालाई लामो समयसम्म ताजा राख्नमा सहयोग गर्छ। सजिलो र चाहेको बेला खाना खान सजिलो हुने भएकाले एकपटक पकाएको खाना पछिसम्मका लागि पनि फ्रिजमा राख्ने गरिन्छ। फ्रिजले खानालाई  फ्रेस राख्ने भएकाले यसको प्रयोग गरिँदै आएको हो। तर सबै खाने कुरा फ्रिजमा राख्दा फ्रेस हुन्छ भन्ने छैन।

यस्तै खानेकुरामा पर्छ अण्डा। पकाउन सजिलो र प्रोटिनको मात्रा प्रशस्त हुने भएकाले अण्डा सबैको रोजाइमा पर्छ। स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक मानिने अण्डा फ्रिजमा राख्दा यसलै उल्टै वेफाइदा गर्छ। अण्डालाई फ्रिजमाभन्दा कोठाको तापक्रममा राख्दा राम्रो हुन्छ। कतिपयले थाहा नपाएरै अण्डालाई फ्रेस राख्नका लागि फ्रिजमा राख्ने गर्छन्। तर यसो गर्नु राम्रो होइन। फ्रिजमा राखिएका अण्डाले फाइदाभन्दा वेफाइदा बढी गर्छ। फ्रिजमा अण्डा राख्दा यसको रङ र स्वादमा समेत फरकपन आउँछ। फ्रिजको सामान्य तापमानमा राखिएको अण्डामा कन्डेन्सेसन 'condensation' ग्यासबाट लिक्वीड बन्ने प्रकिया हुन्छ। जसले गर्दा कन्डेन्सेसनबाट अण्डाको बोक्रामा रहेको ब्याक्टेरिया चलायमान हुन्छन्। यसरी उत्पन्न भएका ब्याक्टेरिया अण्डाको भित्री भागसम्म पस्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन ।  यस्तो अण्डा खाँदा पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने मात्र नभइ यसले ठूलै रोगको मुखमै पुर्याउन सक्छ।

 त्यसैले फ्रिजमा राखिएका अण्डा सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक मानिन्छ।अण्डाको बाहिरी भागमा फोहोर हुने भएकाले यसले फ्रिजमा राखिएका अन्य खानेकुरालाई पनि संक्रमित गर्छ। यसबाट रोग निम्तिने संभावना पनि बढी नै रहन्छ। त्यसैले फ्रिजमा राखिएका अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैनन्।

फुट्ने संभावना बढी: लामो समयसम्म फ्रिजमा राखेको अण्डा उमाल्दा फुट्ने संभावना पनि बढी हुन्छ।जसले गर्दा अण्डा खेर जाने मात्र होइन आर्थिक भार पनि थपिन जान्छ। लामो समय फ्रिजमा राखिएका अण्डामा चिसोले गर्दा पोषक तत्व पनि नष्ट हुने संभावना पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले अण्डा फ्रिजमा राख्नुभन्दा कोठाको तापक्रममा राख्नुपर्छ। यसरी कोठाको तापक्रममा राखिएका अण्ड लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ। जुन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक पनि हुन्छन्।


Original Source: Annapurna Daily, August 10, 2018

.....................................................................................................................................................
घर–घरका धाराले फेरियो जीवनशैली

विजुली (प्युठान) : ऐरावती गाउँपालिका–६ आँपखोलाकी मीना घर्तीमगरले वर्षौंदेखि खानेपानी समस्या झेल्दै आएकी थिइन्। गाउँ नजिकै खानेपानीको मुहान भए पनि घण्टौं बोकेर पानी ल्याउनुपर्ने उनमा बाध्यता थियो। स्कुले बालबालिकासमेत घरमा पानी पुर्याएर मात्र विद्यालय जाने गर्थे। तर हिजोआज उनको दैनिकी फेरिएको छ। घरमै पानीको धारा खसेपछि उनको शरीरले आराम पाएको मात्रै पाएको छैन समयको सदुपयोगसमेत भएको छ। पानी बोकेरै समय बिताएका गृहणीहरूको धारा बनेपछि जीवनशैलीमै परिवर्तन आएको छ।

‘कुण्टाको पानी ग्रागीमा बोकेर जसोतसो जोहो गरेका थियौं’, विगतको दुःख सम्झँदै उनले भनिन्, ‘आजभोलि सबैका घरमा धारा बनेका छन्।’ घरमै धारा आएपछि स्थानीय खेती किसानीमा जुट्छन्। तरकारी उत्पादन भएको छ। आँपखोला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालनमा आएपछि गाउँका १० घरधुरीमा पानीको सहज आपूर्ति भएको छ। उक्त आयोजना समितिका सबै महिला सहभागी भएर निर्माण गरेका हुन्।‘बिहान बेलुका पानीको चिन्ता गर्दै समय बित्थ्यो’, स्थानीय शारदा थापाले भनिन्, ‘घरमा पानी आउला भन्ने सोचेकै थिएनौं। पानी आउँदा धेरै सजिलो भएको छ।’ छोराछोरीहरूले पानी बोक्ने समयमा पढ्ने गरेको उनले अनुभव सुनाइन्।

पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना (दोस्रो चरण) अन्तर्गत गाउँमा आँपखोला खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो। बस्तीदेखि माथी दुई हजार लिटर क्षमताको ट्यांकीमा पानी संकलन गरी सबैका घरमा पानी पुर्याइएको जिल्ला समन्वय समिति प्युठानअन्तर्गतको प्राविधिक सहयोग इकाइ वासका इन्जिनियर धु्रव थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल जिल्लाभर कुल चार करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको खानेपानी आयोजनाहरू निर्माणधीन अवस्थामा छन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा भिंगृ लिफ्ट र गौमुखी गाउँपालिकाको काथलखोला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि एक÷एक करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएर उपभोक्तामार्फत काम भइरहेको छ। चालु आवको फागुनसम्म जिल्लाका सबै योजना पूरा हुने उनले बताए।

पानीको हाहाकार भएका जिल्लाका विकट बस्तीमा पछिल्लो समय खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेर पानी पुर्याइएको छ। मुहानै नभएका स्थानमा इनार निर्माण गरी लिफ्टमार्फत पानी लगिएको छ। पश्चिम नेपालले जिल्लाका बिजुलीसहित भिंगृ, लिबाङको टिमुरचौर, माझकोट, अर्खा, रजवारा, डामृलगायत गाउँमा आयोजना सञ्चालन गरेर खानेपानीको सहज सुविधा पुर्याएको जिल्ला वास सल्लाहकार प्रमोदलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएपछि धेरैजसो दुर्गमबस्तीका हजारौं घरपरिवार लाभान्वित भएका छन्।

करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेपछि दुर्गमवस्तीका सर्वसाधरणलाई सहजता मिलेको छ। जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहले समेत घरघरमा पानीका धारा पुर्याउने योजना बनाएका छन्। सवैका घरमा धारा बनेपछि पूर्ण सरसफाइका गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज पर्ने देखिएको छ। गाउँ तथा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन्।‘पालिकाकै सवैभन्दा धेरै बजेट खानेपानीमा विनियोजन भएको छ’,माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीधर रोकामगरले भने,‘यसवर्ष सवैका घरमा पानीका धारा पुर्याउने लक्ष्य छ।’

जिल्लाका धेरैजसो गाउँबस्तीहरू पानीको मुहानदेखि माथी हुँदा खानेपानी पुर्याउन कठिनाई भइरहेको थियो। तर, सरोकारवाला निकायले लिफ्टमार्फत आयोजना निर्माण गरेपछि स्थानीयको दैनिकीमा परिवर्तन आएको पाइएको छ। विद्युत्तको पहुँच नभएका प्यूठान नगरपालिकाको भुतभुते खानेपानी आयोजना माझकोट र स्वर्गद्धारी नगरपालिकाको भिंगृस्थित ओदार्ने खानेपानी आयोजनामा सोलारबाटै लिफ्ट गरेर घरघरमा पानीका धारा झारिएको छ।


Original Source: Annapurna Daily, August 10, 2018

......................................................................................................................................................
The Weight of Numbers: Air Pollution and PM2.5

EMANATING FROM smokestacks, vehicle engines, construction projects, and fires large and small, airborne pollution – sometimes smaller than the width of a human hair, and very often the product of human activity – is not just contributing to climate change. It is a leading driver of heart disease and stroke, lung cancer, and respiratory infections the world over. Exposure to such pollution, the most deadly of which scientists call PM2.5, is the sixth highest risk factor for death around the world, claiming more than 4 million lives annually, according to recent global morbidity data. Add in household pollutants from indoor cooking fires and other combustion sources, and the tally approaches 7 million lives lost each year.

Undark and the Pulitzer Center on Crisis Reporting visited seven countries on five continents, rich and poor, north and south, to examine the impacts of this sort of air pollution on the lives of everyday people, and to uncover what’s being done — or not — to address this ambient and ultimately controllable killer. As it stands, developing nations bear the brunt of the problem, but particulate pollution doesn’t discriminate, and the odds are high that wherever you live, you’re breathing it in, too.

What is PM2.5?
HAZARDOUS AIRBORNE particles and chemicals can come in a variety of forms, and from a variety of sources, even some natural ones. Wind-blown desert and mineral dust, wildfires, volcanoes, and even sea spray — these can all cloud the air and make people sick.
But when scientists talk about air pollution, they’re generally thinking about those sources and variants that arise from human activity: things like sulfur dioxide from power plant and other emissions, nitrogen dioxide from vehicle exhaust, and ground level ozone — as well as particulate matter. That last category is crucial, because it’s the microscopic stuff that can actually slip past the respiratory system’s defenses and cause both acute, short-term impacts, and over time, chronic diseases that kill.


The smaller the particles, the more worrying they are. Particulate matter measuring 10 micrometers or less in diameter — a fraction of the width of a human hair — is referred to as PM10, and it is most often associated with road dust, construction activities, and other sources of coarse, airborne particles that tend to settle more quickly. Fine particulate matter 2.5 micrometers or smaller is more frequently associated with burning things — whether it’s coal in a power plant or gasoline in your car. And at that diminutive size, it can get deep into the lungs and bloodstream, and over time, research suggests, it can ravage the body.

Original Source: undark.org

........................................................................................................................................................
India scraps tax on sanitary pads in boost for girls' education

NEW DELHI, July 21 (Thomson Reuters Foundation) - India scrapped a controversial tax on sanitary pads on Saturday, a move hailed by campaigners who say it will help more girls to go to school during their periods and boost their job prospects.
Activists say removing the tax on pads tackles one of the biggest barriers to education for girls, who are often forced to stay at home due to a lack of access to clean hygiene products, while also facing stigma and a lack of toilets in schools.

Periods are among the leading factors for girls to drop out of school in a country where four out of five women and girls are estimated by campaigners to have no access to sanitary pads. “I am sure all mothers and sisters will be very happy to hear that sanitary pads are now 100 percent exempt from tax,” India’s interim finance minister, Piyush Goyal, told reporters at a news conference in New Delhi.

Sanitary pads were taxed at 12 percent under India’s Goods and Services Tax (GST) that was launched in July 2017. The decision triggered protests, petitions and court cases that questioned why the government taxed pads as a luxury rather than an essential item, such as condoms, which are tax-free.

Last year, lawmaker Sushmita Dev launched a petition to demand a reduction or total removal of taxes on pads, citing that about 70 percent of women in India could not afford them. The online petition gained more than 400,000 signatures. “This was a most-awaited and necessary step to help girls and women to stay in school, their jobs, to practise proper menstrual hygiene,” said Surbhi Singh, founder of Sachhi Saheli, a charity that raises awareness on menstrual health. “This will help them to grow, to show their true potential,” she told the Thomson Reuters Foundation.

Indian girls and women face many challenges when they have their periods, especially in rural areas where a lack of awareness and the cost of pads mean many instead use unsanitary cloth or rags, increasing the risk of infections and disease. Bollywood’s first film on menstrual hygiene “Padman”, starring Akshay Kumar - one of Hindi cinema’s most popular action heroes - triggered debate over the taboo subject of menstrual hygiene in India after its release earlier this year.

Kumar is at the forefront of a campaign by Niine Movement, an initiative promoting menstrual hygiene, to help increase the number of women using pads. Amar Tulsiyan, founder of Niine Movement, called Saturday’s decision “a big win for everyone” in India, where, he said, 82 percent women and girls have no access to sanitary pads.


“The tax exemption is a massive boost,” he said. More than a third of girls in South Asia miss school during their periods, as they lack access to toilets or pads, and many receive no education about menstruation before reaching puberty, according to a recent report by charity WaterAid and UNICEF. (Reporting by Annie Banerji @anniebanerji, Editing by Kieran Guilbert; Please credit the Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of Thomson Reuters that covers humanitarian issues, conflicts, land and property rights, modern slavery and human trafficking, gender equality, climate change and resilience. Visit news.trust.org to see more stories)

Original Source: Reuters.com

....................................................................................................................................................
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा निजीक्षेत्रलाई

काठमाडौं : उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिन बाटो खुलेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि सहमत भएपछि फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिन बाटो खुलेको हो।

यसअघि फोहोरमैला व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिन लगानी बोर्डले तयार पारेको ‘पीडीए’मा महानगरपालिका सहमत भएको थिएन। लगानी बोर्ड र निजीक्षेत्रको संस्था नेपवेस्ट प्रालिबीच फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पीडीए गर्ने तयारी भएको छ। महानगरको मौनताका कारण त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन।

संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, नेपवेस्टका प्रमुख संगीता       श्रेष्ठ र लगानी बोर्डका घनश्याम ओझाको उपस्थितिमा मंगलबार बसेको बैठकमा महानगरपालिकाले ‘पीडीए’का लागि सहमति जनाएको छ। महानगरका मेयर शाक्यले पीडीएमा सहमति जनाएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ‘बे्रक थु्र’ भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए। बैठकले फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा संघीय मामिला मन्त्रालय, महानगर, लगानी बोर्ड र सडक विभाग रहनेछन्। कार्यदलले पीडीए तयार पारेपछि महानगर र निजी लगानीकर्ता नेपवेस्टबीच एमओयू गर्ने निर्णयसमेत भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेले बताए। नुवाकोटको साविक ककनी गाउँ विकास समितिका सिसडोलमा फोहोर भरिएका कारण विकल्प खोजिने भएको छ। विकल्पका रूपमा श्यामे खोलाको छेउलगायत स्थानको खोजी गरिने भएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजीक्षेत्रलाई दिने विषयमा लगानी बोर्डसँग छलफल भएको महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले बताए।

 सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट भरियो

नुवाकोटको औखरपौवाको सिसडोल रहेको ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले सिसडोलको ल्यान्डफिल्ड साइड भरिएर एक महिनादेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए। ‘ल्यान्डफिल साइठ भरिएर समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘फोहोरमाथिबाट गाडी लैजानुपर्छ। त्यसैले पानीका कारण फोहोर लिएर जान नसिकने भएको छ, बाटो बिग्रिएको छ, यो समस्या भएको एक महिना भयो।’

दुई वर्षका लागि बनाइएको सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटले १३ वर्षसम्म धानिरहेको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख कुँवरले बताए। ल्यान्डफिल व्यवस्थित नभएपछि डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोग भएको र यसले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरिदिएको उनको भनाइ छ।

२०६२ साल जेठ २२ गते उपत्यकामा उत्पादित फोहोर संकलन तथा ढुवानी गरेर नुवाकोटको साविक ककनी गाविसको ओखरपौवा क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो। उक्त ल्यान्डफिल साइडको क्षमता दुईतीन वर्षका लागि निर्माण गरिएको थियो। काठमाडौं र ललितपुरबाट यहाँ दैनिक ३ सय ७५ मेट्रिक टनसम्म फोहोर पुग्ने गरेको थियो। फोहोरको मात्रा बढ्दै गएपछि उक्त ल्यान्डफिल साइटले धान्न सकेन। त्यसैले विकल्प खोजियो।‘त्यतिखेर उत्पादन हुने फोहोरको परिणाम आकलन गरेर दुईतीन वर्षको क्षमता भनिएको थियो’, कुँवरले भने, ‘तर फोहोर बढदै गयो, यसले नधान्ने अवस्था आयो।’दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार तयार गर्न नुवाकोटकै बन्चरे डाँडामा २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने रणनीति महानगरपालिकाले बनाएको थियो। १० वर्षभित्र यहाँ दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो। तर जग्गा अधिकरणलगायत तयारीकै लागि ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

ल्यान्डफिल साइटका लागि औखरपौवा सिसडोल क्षेत्रमा आलेटारसहित सार्वजनिक र निजी गरी ४ सय ५१ रोपनी र बन्चरे डाँडामा १ हजार ७ सय ३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको महानगरपालिको भनाइ छ। सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा ललितपुर महानगरसहित उपत्यकाका सबै नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन्। समितिलाई तीनवटा जिम्मेवारी दिइएको छ। ल्यान्डफिल साइटको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान, बर्सौंसम्म निर्माण हुन नसकेको बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार निर्माणका साथै प्रदेश तथा संघ सरकारको जिम्मेवारीबारे पनि ध्ययन गरेर समितिले प्रतिवदेन बझाउनेछ।


Original Source: Annapurna Daily, August 08, 2018

........................................................................................................................................................
जतुवाको घरघरमा पाइपबाट ग्यास

मोरङ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा घरघरमा पाइपबाट ग्यास बाँडिने भाषण गरेपछि धेरैले हाँसोमा उडाए । भारतले नाकाबन्दी गरेर गयाँसको अभाव भइरहेको बेला उनको यो भनाई पत्याउनेको संख्या कमै थिए । तर, विराटनगर महानगरको जतुवामा भने स्थानीयस्तरमा पाइपबाट भान्छामै आइपुगेको ग्यासबाट खाना पाक्न सुरु भएको छ। गौशालाबाट पाइपमार्फत लगिएको ग्यासले जतुवा आसपासका घरमा खाना पाक्न थालेको हो।

तर, यो पाइपबाट भान्छामा ग्यास लैजाने काम भने सरकारले होइन, विराटनगर १४ जतुवास्थित श्रीकृष्ण गौसेवा सदनले गरेको हो। सदनमा पालेको गाईको मलबाट बनेको बायो ग्यास प्लाण्टले घरघरमा पुर्याएको हो। आइतबार रातीदेखि पाइपमा आइको ग्यासबाट खाना पाक्न थालेको छ। 'आश्चर्य र खुशी लागेको छ,’ स्थानीय रीनादेवी मिश्रले भनिन्, ‘बायो ग्यासमा पकाएको खाना एलपी ग्यासमाभन्दा मिठो र छिटो पाक्दोरहेछ।’ उनले अब सिलिण्डर बिस्फोट भएर दुर्घटना हुने डर नरहेको बताइन्।

स्थानीय रोहिनीकुमारी यादवले पाइपबाट भान्छामै ग्यास आइपुगेपछि निकै सुविधा भएको बताइन्। ‘यो बिल्कुलै नयाँ सुविधा पायौं,’ उनले भनिन्, ‘अब ग्यास सकिएपछि सिलिण्डर बोकेर लैजाने र ल्याउने झन्झट सकियो।’ स्थानीय शीला दाहाल यसअघि दुई महिनामा तीनपटक ग्यास सिलिण्डर खरिद गर्न जाने गर्थिन्। तर अब त्यो झन्झटबाट मुक्त भइन्। पाइपबाट आएको ग्यास एलपी ग्यासभन्दा सस्तो र छिटो खाना पाक्ने उनको अनुभव छ। ९ जनाको परिवारका लागि एलपी ग्यासमा खाना पकाउँदा दुई महिनामा ४ हजार ६५ रुपैयाँ खर्च हुनेमा वायो ग्यास प्लान्टलाई मासिक हजार रुपैयाँ बुझाए हुने भएको छ।‘यसअघि आस्थाको केन्द्र रहेको श्रीकृष्ण गौसेवा सदन अब सुविधाको समेत केन्द्र बन्न पुगेको छ,’ स्थानीय लक्ष्मीनारायण यादवले भने। २०४४ सालमा स्थापना भएको सदनबाट बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको संयोजन र विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको बायो ग्यास प्लाण्टबाट उपभोक्तालाई शुक्रबारदेखि नियमित ग्यास आपुर्ति हुन थालेको छ।

पहिलो चरणमा ४ सय मिटर पाइप ओछ्याएर ३२ घरमा ग्यास वितरण गरेको छ। सदनका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालका अनुसार उपभोक्ताको घरघरमा ग्यास चुल्हो बालेर ५ दिन परीक्षण गरेपछि आइतबार रातीदेखि नियमित आपुर्ति थालेको हो। उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गरे वापत प्रति किलो ८४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दर निर्धारण गरिएको छ। यो एलपी ग्यास भन्दा सस्तो हुन्छ।

'सदन गैरनाफामूलक संस्था भएकाले ग्यासको बिक्री बितरण व्यावसायिक भन्दा पनि सेवा भावले गर्छौं,’ उनले भने। सदनले प्रत्येक घरमा दुइटा चुलो र ग्यास प्रयोग गर्न आवश्यक सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराएको छ। गौशालाभन्दा उत्तरतर्फ एक किलोमिटरसम्मको बस्तीको ४८ घरमा दोस्रो चरणमा ग्यास पुर्याउने लक्ष्य रहेको अग्रवालले बताए। सदन समितिले विश्व बैंकको सहयोगमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ वायो ग्यास प्लाण्ट निर्माणको ठेक्का नेपाल उर्जा विकास कम्पनीलाई दिएको थियो। तर मुलुकमा लोडसेडिङ्ग अन्त भएपछि समितिले २०७४ फागुनमा ग्यास उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सुरुमा ८४ लाख लागतमा निर्माण थालेको प्लाण्टलाई ग्यास उत्पादन गरेर पाइपमार्फत घरघरमा आपुर्ति गर्ने निर्णय गरेपछि लागत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो। शुरुमा लागत मूल्यको २० प्रतिशत १६ लाख गौ सेवा सदनले चन्दा संकलन गरेर बैंक खातामा जम्मा गरेको थियो। सरकारले बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रमार्फत २० प्रतिशत लागत सहभागिता ४० लाख उपलब्ध गराइदिएको छ। उक्त रकम विराटनगर महानगरपालिकामा सरकारले पठाइसकेको जिल्ला समन्वय समितिका वातावरण तथा ऊर्जा अधिकृत ज्ञानेन्द्र सिंहले बताए। उनले विश्व बैंकले ८५ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको बताए।

३ सय २० घनमिटरको यस वायो ग्यास प्लाण्टमा दैनिक १ सय ६० किलो ग्यास उत्पादन हुन्छ। यो ग्यास तीन किलोमिटर क्षेत्रमा १ सय ५० घरलाई पुग्छ तर प्लाण्ट भएको क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती नभएकोले अहिले एक किलोमिटर क्षेत्रको ८० घरमा मात्रै आपुर्ति गर्ने निर्णय भएको सदनका पदाधिकारीले बताएका छन्। सेन्थेटिकको ठूलो ट्यांकमा उत्पादन भएको ग्यास जम्मा गर्दै आपुर्ति थालेको छ। उनले एलपी ग्यासभन्दा मोटो र गुणस्तरको भएकोले सलाई कोरेर मात्रै बाल्न सकिने बताए। यो ग्यास प्लाण्टले वार्षिक एक हजार सिलिण्डर एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने उनको भनाई छ। उनले ८० घरमा नियमित ग्यास आपुर्तिका लागि ३ सय ४० भोल्ट विद्युत आवश्यक हुन्छ तर अहिले २ सय २० सम्ममात्रै विद्युत रहने गरेकोले पहिलो चरणमा ३२ घरमा मात्रै आपुर्ति थालिएको बताए।

यो साताभित्रै थप ४८ घरका लागि पाइप ओछ्याउने काम सुरु हुने भएपनि विद्युतको भोल्टेज समस्या समाधान नभएसम्म नियमित ग्यास आपुर्तिमा कठिनाइ हुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई रहेको छ। सरकारले तत्काल ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर उपलब्ध नगराइदिए कम्प्रेसर मेसिन चलाउन समस्या हुने र ग्यास आपुर्ति गर्न नसिकने अवस्था छ। उनले प्लाण्टमा दैनिक २ हजार किलो गोबर आवश्यक भएको पनि बताए।महानगरका उद्योगी–व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा गौसेवा सदन चलेको छ। गौ सेवक १८ जना छन्। गाईको स्वेच्छाले सेवा गर्न अवकास प्राप्त कर्मचारीलगायत स्थानीयवासी आउने गरेका छन्। सदन सञ्चालनका लागि बार्षिक ८० लाखसम्म खर्च हुने गरेको यादवले सुनाए। उनले १५ देखि २० लाख मल र दुध बिक्री, उद्योगी व्यवसायीको स्वेच्छिक दानबाट र बाँकी घरघरबाट चन्दा संकलन गरेर सदन चलाउँदै आएको बताए।


सदनले जैविक मल बनाएर बेच्दै आएको छ। थोकमा १० रुपैयाँ प्रतिकिलो र खुद्रामा १२ रुपैयाँको दरमा मल बिक्री गर्दै आएको गौ सेवक महिचन्द्र यादवले बताए। गाईले दैनिक दिइरहेको दुई हजार पाँच सय किलो गोबर ग्यास प्लाण्टमा हाल्ने गरेको र ग्यास प्लाण्टबाट निस्केको गोबरको पानी सुकाएर जैविक मल तयार गर्ने गरिएको छ। सदनमा ८१ वटा दुध दिने गाई छन्। बाछाबाछीले खाएर उब्रिएको ४० लिटरसम्म दूध बिक्रीबाट हुने आम्दानी सदनकै खर्चमा उपयोग गरिन्छ। बिहान गौमूत्र सेवन गर्नेहरु पनि सदनमा आउने गर्छन्।

Original Source: Kantipur Daily, August 07, 2018

.....................................................................................................................................................

प्रदेश राजधानीमा खुला शाैच : दुर्गन्धित बन्दै उपमहानगर

जनकपुरधाम : जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित लालकिशोर साहले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै नगरक्षेत्रका विभिन्न मठमन्दिरमा आफैंले कुचो लगाउन सुरु गरेका थिए। उनीसँगै वडाध्यक्षहरू र विभिन्न ओहदाका कर्मचारीसमेत साता दिनसम्म सडक र मन्दिर सफाइ गर्दै गरेका भेटिएका थिए। नगरप्रमुख साहले स्वच्छता र सफाइ आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको दाबीसमेत गर्थे, उनको कुचो लगाएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भएको थियो।

उनको सफाइ अभियान चलि रहँदा सोही बेला गठन भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत कुचो लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिए। प्रायः जानकी मन्दिर केन्द्रित यस्ता सफाइ अभियान अहिले आएर मात्र सस्तो लोकप्रियता बटुल्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट भएको छ। स्वच्छता अभियानको नारा दिने प्रदेश र स्थानीय सरकारले हालसम्म प्रदेश राजधानीलाई स्वच्छ बनाउन कुनै पनि रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश राजधानीसमेत खुला दिसामुक्त नहुँदा सर्वसाधारण खिन्न छन्।

यता उपमहानगरको आयोजनामा शनिबार बडो तामझामका साथ सुन्दर, स्वच्छ, समृद्ध जनकपुरधाम संकल्प अभियानको प्रारम्भ जानकी मन्दिरको प्रांगणबाट गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा सहभागी नगरप्रमुख साहले जनकपुरलाई स्वच्छ र सफा बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका दिए। तर जानकी मन्दिरकै पश्चिम कुनामा खुला रूपमा सर्वसाधारणले दिसापिसाब गर्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्दिरको उत्तरतर्फ गाडी पार्किङ गर्न खाली गराइएको पोखरीको डिलमा समेत साँझ–बिहान दिसापिसाब गर्नेहरूको लाम लाग्ने गर्छ। उपमहानगरको मुख्य मानिने रामचोकको राम मन्दिरको पर्खालबाहिर उपमहानगर परिसरभित्र खुला रूपमा दिसापिसाब गर्ने निर्लज्जहरूलाई प्रवेश निषेध लेखिएको होर्डिङ बोर्डसमेत लगाइएको छ। तर त्यस बोर्डको तल दिनभरिमा सयौं सर्वसाधारण शौच गर्छन्।

खुला स्थानमा शौच गर्नु कसैको सोख नभई बाध्यता भएको स्थानीय शिव साह बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘रामचोकमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय छैन। यस्तोमा सर्वसाधारण वा बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई शौच गर्न निकै अप्ठ्यारो हुने गर्छ, खुला ठाउँमा शौच गर्न बाध्य छौं।’धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगरी जनकपुरमा प्रतिवर्ष लाखौंको संख्यामा श्रद्धालुहरू पूजापाठ तथा धर्मकर्मका लागि आउने गर्छन्। तर सार्वजनिक शौचालय अभाव र भएका शौचालयसमेत काम नलाग्ने हुँदा पर्यटक र नगरवासीले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ।

उपमहानगरका २५ मध्ये मात्र तीन वटा वडा हालसम्म खुला दिसामुक्त घोषणा भएका छन्। उपमहानगर घोषणा हुँदा साविकका गाविसबाट आएका वडा नं २१, २२ र २३ मात्र खुला दिसामुक्त छन्। गाविस हुँदै यी तीन वडाका ३ हजार ७८ घरधुरी खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका हुन्। तर नगरपालिका हुँदो १६ मध्ये हालसम्म कुनै वडा खुला दिसामुक्त नरहेको वडा नं ५ की सचिव जमुना भुजेल बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘यसतर्फ खासै प्रयास भएको छैन। मात्र सडक र नालाको सफाइले नगरलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने कल्पना गर्न सकिँदैन।
हालसम्म स्वच्छता र सफाइ अभियानका नाममा धार्मिकस्थलहरूमा ठूलाबडाले कुचो लगाउने वा फोहोर हटाउनेबाहेक ठोस काम हुन नसकेको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष सुर्दशन सिंह बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्वच्छता र सफाइ अभियान मात्र देखासिकी र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिँदै आइएको छ। नगरमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनका लागि वाड अध्यक्षहरूसंग उपमहानगरपालिकाका मेयरले कुनै सल्लाह वा निर्देशन नदिएको सिंहले बताए। उनले भने, सरसफाई र स्वच्छता अभियानका लागि कति बजेट छुट्याईएको छ त्यसको जानकारी समेत हामीलाई छैन्। नगरक्षेत्रमा हालसम्म मात्र दशवटा सार्वजनिक शौचालय रहेको र त्यसमध्ये अधिकांश काम नलाग्ने रहेका छन्।

Original Source: Annapurna Daily, Aug. 07,2018

........................................................................................................................................................
Construction of water park begins in Nepalgunj

Works for the construction of water park at Dhambojhi of Nepalgunj Sub-Metropolitan City-1 have begun.

The water park is being constructed at a cost of Rs 700 million. Chairperson of Nepalgunj Town Development Committee, Gopal Pun, said they have set a target to complete the construction of water park within four years. Out of 65 bigha of land for water Park, the pond has covered 10 bigha. Pun added, “Pond area will be expanded for boating and swimming. Various infrastructures including attractive and beautiful garden, children parks will be constructed.”

Ward Chairperson of Nepalgunj Sub-Metropolitan City-1, Pramod Rijal, said the construction of the water park was expected to help the development of Nepalgunj. He hoped, “Dhambojhi chowk would be facelifted and business activities increased after the construction of the water park.” The Surkhet road of Nepalgunj and Gulariya road of Bardiya would be linked to the water park. Although the plan for the construction of water park was prepared 10 years back, it was not proceeded due to the dispute over land compensation.

Locals said the construction of new kind of park was necessary to attract domestic and foreign tourists and to make a strong basis for development, establishing the identity of Nepalgunj.

Original source: Setopati

....................................................................................................................................................
नगरले उठाउन छाड्यो फोहोर

लहान : सिरहाको लहान नगरपालिकामा क्षेत्रभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम लोकमार्गको फोहर उठाउन नगरपालिकाले छाडेपछि दिनदिनै बजार दुर्गन्धित बन्दै गएको छ । लोकमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने बजारमा अतिक्रमित सडक खाली गराउने विषयमा सडक डिभिजन कार्यालयसँग मतभेद हुँदा नगरले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको फोहर एक सातादेखि सडकमै अलपत्र छ । सडक डिभिजन कार्यालय लहानले सडक क्षेत्रको ८२ फिटभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका टहराहरू खाली गराउन नगरपालिकासँग सहयोग मागेका थियो । तर नगरपालिकाले १ सय ३ फुट सडक बढाएर खाली गराउने माग गरेपछि मतभेद सुरु भएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख रामकुमार देवका अनुसार लोकमार्गसँग जोडिएका घरधुरीबाट एकिकृत सम्पत्तिकर, व्यावसायिक कर, सरसफाइ करलगायत विभिन्न कर नगरपालिकाले लिने गरेकोले फोहोर उठाउने दायित्व पनि नगरकै हो । ‘हामीले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अतिक्रमण हटाउन सहयोग मागेका थियौँ’, प्रमुख देवले भने, ‘नगरपालिकाले सडक बढाउन माग गरेको छ, कसरी हुन्छ ? कसैको नम्बरी जग्गामा सडक बनाउँदा मुआब्जाको व्यवस्था हुनु पर्छ ।’ ‘हामीले लोकमार्गभित्रका भौतिक संरचना हटाउनेबारे माघ महिनादेखि नै सूचना जारी गरेका थियौं’, मेयर मुनी साहले भने, ‘सडक कार्यालयले सडक खाली गराउन रोकेपछि हामीले फोहोर उठाउन रोकेका छौं, सडक कार्यालयले कति दिन यसरी रोक्न सक्छ त्यो पनि हेरौँला ।’ सडक कार्यालयको अवरोधले फोहोर उठाउन छोडेको मेयर साहको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार गाउँ वा नगर सरसफाइसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निष्कासित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र स्थानीयस्तरमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कर्तव्यभित्र पर्छ । लहान नगरपालिकाको मुख्य सडकमा पर्ने पूर्व बलान नदीदेखि पश्चिम सरस्वती खोलासम्मको विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, होटल, मासु पसल, तरकारी बजार तथा निजी घरबाट निष्कासन हुने फोहोर नगरबासीले लोकमार्गमै थुपार्ने गरेका छन् । यसरी थुपारिएका फोहोर नगरपालिकाले आफ्नो सरसफाइ कर्मचारीबाट उठाई लहान नगरपालिका–४ मा रहेको ल्यान्डफिल साइटमा हाल्ने गरेको थियो । मेयर साहले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि १०३ फिट सडक खाली गराउन खोजेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय सरकारले यसरी बिनातुकको विवाद खडा गरी नगरलाई दुर्गन्धित बनाउने काम गर्नु नहुने उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष सुनिल महतोले बताए । ‘कर नगरले लिन्छ, सरसफाइ पनि नगरको जिम्मेवारी हो’, उनले भने, ‘नगरपालिकाले एकातिर लहानलाई स्मार्ट सिटी बनाउने नारा दिन्छ, अर्कोतिर फोहोर व्यवस्थापनमा आनाकानी गर्छ ।

Original Source: Annapurna Daily, Aug. 03, 2018


.................................................................................................................................................
फोहोरबाट प्रांगारिक मल

काठमाडौँ — रोजगारीको खोजीमा चितवनदेखि काठमाडौं पसेका अमर लामालाई आजभोलि कामको चाप छ । गल्ने फोहोर छान्ने, मेसिनबाट घाँसपात मसिनो बनाउने अनि थुप्रो बनाएर खाल्डोमा हाल्ने । उनको दिनचर्या यतिमै सकिँदैन ।थुप्रोलाई ओल्टोपाल्टो पार्ने, त्यसमा औषधि र पानीको मात्रा मिलाएर हाल्ने । एक थुप्रोलाई २ महिनाजति यस्तै मिहिनेत गरेपछि बन्छ– प्रांगारिक मल ।

नेपाल प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण निर्माण केन्द्र (नेप्सेम्याक) सँग आबद्ध उनी यही मल प्रयोग गरी तरकारी बाली र फूलबारी पनि स्याहार्छन् । हाँसपालन पनि गरेकै छन् । हाँस चराउने, दानापानी खुवाउने पनि उनकै जिम्मेवारी हो । चोभारस्थित वागमतीको किनारमा यी सबै काम हुन्छन् । उनी त्यहीं काम गर्ने र बस्ने गर्छन् । ‘फोहोर नै मोहोर’ भन्ने भनाइ सार्थक बनाएका छन् । उनी भन्छन्, फोहोर पनि यति काम लाग्ने चिज हो भनेर थाहा थिएन, आफूसहित परिवारलाई पनि यही काममा लगाउने सोचेको छु ।’ जोडले हावा चल्दा वरपरका बासिन्दा उनलाई घेर्न आइपुग्छन् । फोहोरले बस्ती नै दूषित बनायो भन्ने उनीहरूको गुनासो हुन्छ ।

२० वर्षदेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको नेप्सेम्याकअन्तर्गत ३ सय मजदुरले फोहोरबाटै आम्दानी गरी जीविका चलाइरहेका छन् । नेप्सेम्याकले उपत्यकाबाट दैनिक २ सय टन फोहोर संकलन गर्छ । नकुहिने फोहोर बेच्छ, कुहिनेबाट प्रांगारिक मल बनाएर यसकै व्यवसाय गर्छ । योबाहेक नेप्को वेप्का, जमर्कोे र काठमाडौं महानगरले पनि फोहोरबाट मल बनाउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष महानगरपालिकाले उपत्यकाको ६४ समूहलाई फोहोर वर्गीकरण गरी मल बनाउने तालिम दिएको थियो । कुहिने फोहोरबाट बनेको मल कौसीखेती र करेसाबारीमा हाल्न सकिन्छ । यसले घरबाहिर कम फोहोर त निस्कन्छ नै, मल बेच्दा आम्दानी पनि हुन्छ । ताजा तरकारी फलाएर खान सकिन्छ ।

नेप्सेम्याकले ३ हजार घरधुरीबाट ५ सय किलो कुहिने फोहोर मात्रै उठाएर मल बनाउने गरेको छ । कुहिने/नकुहिने फोहोर छुट्याएर दिनेलाई संस्थाले वार्षिक १० किलो मल नि:शुल्क दिने गरेको छ । समुदायबाट दैनिक फोहोर उठाउँछ । हिसाब गर्दा दैनिक १ सय ५० किलो मल उत्पादन हुन्छ । उत्पादित मल नर्सरी व्यवसायी किसान र कौसीखेती गर्नेले किन्ने गरेका छन् । मलबाटै संस्थाले वार्षिक ५ लाख आम्दानी गर्दै आइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान तम्सिएका केही व्यक्ति पनि यहाँ काम गर्छन्, आम्दानीले खुसी छन् । उत्पादित मल प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा बिक्ने गरेको छ । नेप्सेम्याकका अध्यक्ष टीका दाहाल भन्छन्, ‘फोहोरबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ, यो क्षेत्रका मजदुरमाथि सामाजिक सम्मान नहुँदा उनीहरू लामो समयसम्म यस्तो काम गर्न चाहँदैनन् ।’ फोहोरलाई लगानी र आम्दानीको क्षेत्र बनाउन सरकारले सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकासँग भने फोहोर छान्ने कर्मचारी नहुँदा सदुपयोग हुन सकेको छैन । संकलित सबै फोहोर सिसडोलमै विसर्जन हुने गरेको छ । गल्ने फोहोरबाट सजिलै मल बन्ने भए पनि उपत्यकामा अधिकांश बासिन्दा भाडाको घरमा बस्ने भएकाले व्यावहारिक हुन सकिरहेको छैन । महानगरपालिको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘हामी पहल गरिरहेका छौं, यसलाई सामूहिक रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ ।’


संस्थाले फोहोरबाट मलका साथै कागजजन्य वस्तु पनि बनाउने गरेको छ । जस्तै, फाइल, भिजिटिङ कार्ड, डायरी । यस्ता सामान व्यावसायिक हुन नसक्दा आफ्नै कार्यालयमा मात्रै प्रयोग भइरहेको दाहालको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्ता स्वदेशी उत्पादन सरकारकै पहल भए मात्रै व्यावसायिक हुन सक्छ, सरकारले सघाए फोहोरबाट ठूलै आम्दानी गर्न सक्छौं ।’

Original Source: Kantipur Daily, Aug. 03, 2018

............................................................................................................................................................
राजधानी सहर दुर्गन्धित

जनकपुर — फोहर व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर दुर्गन्धित बनेको छ । उपमहानगरपालिकाको फोहर मैला शाखाले सहरका विभिन्न बस्तीबाट थुपारिएको फोहर संकलन गरे पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित जनकपुर सहर घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी आगन्तुकको पहिलो नजर फोहर मैलामै पर्ने गरेको छ । अव्यवस्थित फोहर मैलाका कारण पर्यटकीय धार्मिक सहर जनकपुरको पहिचान नै फोहर मैलायुक्त सहरका रूपमा परिचित हुन थालेको छ । जनकपुर सहरका बासिन्दा र व्यवसायीले प्लास्टिक, कागजका टुक्रालगायत बजार, पसल, होटल, लज तथा निजी घरबाट उत्सर्जन हुने फोहर अधिकांश सडक किनारा, फुटपाथ, ढल, नालीमा फाल्ने गरेका छन् । ढल प्लास्टिकजन्य फोहोर भरिएका छन्। ढलमा बग्नुपर्ने पानी सडकमा बग्न गरेको छ । वर्षादका बेला घरआँगनमै दुर्गन्धसहितको कालो पानी बग्ने गरेको छ । त्यही पानी बगेर जनकपुरका स्वच्छ र पवित्र मानिएका तालपोखरीमा पुग्छ। दूषित पानीले तालतलाउ पोखरीमा रहेका माछा मर्ने गरेको जनकपुर मत्स्य विकास केन्द्रले जनाएको छ । फोहरमैलाको दुर्गन्धले सहरको जनस्वास्थ्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । कालो पानी र फोहरको दुर्गन्धले खाना अरुचि हुने, अमन, अपच र आलस्य हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एसियाली विकास बैंक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलगायत विभिन्न निकायको आर्थिक सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत सहरभित्र सडक विस्तार, ढल निकास, ड्रेन, ह्युमपाइप जडान गरिएको छ। ढलको पानी भूमिगत रूपमा पठाउन ठाउँठाउँमा ड्रेन निर्माण गर्ने योजना छ। विभिन्न बस्तीमा स्थानीयबासीको विवाद र अवरोधका कारण काम पूरा भएको छैन । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई जग्गा खाली नगरिदिएपछि सडक विस्तार र ढल निर्माण आयोजना अधुरै रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले ढल निकास र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङसाइट व्यावस्थापन गर्न नसक्दा राजधानी सहर दुर्गन्धित बनेको हो । फोहोर मैला व्यवस्थापनका निम्ति डम्पिङसाइट नहुनु, जनचेतनाको अभाव, स्थानीयवासीको असहयोग मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उपमहानगरपालिका वडा नं–५ की सचिव जमुना भुजेल बताउँछिन् ।

सार्वजानिक शौचालयको कमी, स्थानीयवासीको जत्तिबेला जहाँ पनि खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्ने, जथाभावी फोहोर फाल्ने मानसिकताको कारण सहर दुर्गन्धित छ । राजधानी सहरको जनकचोक, रामचोक, तिरहुतियाचोक, महावीर चोक, तिरहुतियागाछी चोक, जानकीमन्दिर आसपास, देवीचोक, मिल्सएरिया, सोनारपट्टी लगायत उपमहानगरको अधिकांश ठाउँमा फोहोरमैला व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङसाइट व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास बैंकले ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि हालसम्म उपयुक्त स्थान फेला पार्न सकेको छैन । डम्पिङसाइट नहुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको जनकपुर उपमहानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन विभागका प्रमुख उपेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार हाल कर्मचारीले वडा नं २३ स्थित दुधमती धार, बेगागाउँलगायत खुला ठाउँमा फाल्ने गरेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यालय र सडक सरसफाइका लागि उपमहानगरपालिकामा ४१ जना स्थायी, १२ जना करार र ५० जना दैनिक ज्यालादारी गरी एक सय ३ जना स्विपर कर्मचारी कार्यरत छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकासित एक ट्रिपर, दुईवटा ट्रयाक्टर र एउटा एस्काभेटर छ भने ४ वटा ट्रयाक्टर र एउटा ट्रिपर भाडामा लिएर काम चलाइरहेको इन्चार्ज साहले बताए । यसमध्ये एस्काभेटर र ६ वटा ट्रयाक्टर सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने कार्यमा प्रयोग गरिएका छन् । फोहर मैला व्यावस्थापनकै लागि भारत सरकारले विगतमा प्रदान गरेको ९ वटा ट्रिपर, ४ वटा ट्रयाक्टर र ३ वटा स्काभेटर गरी १७ वटा सवारी साधन अधिकांश काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

जनकपुरमा बाक्लो बस्ती भएकाले लुकेर दिसापिसाप गर्ने ठाउँ छैन । फोहोर फाल्ने डम्पिङसाइट, वन, जङगल नभएकाले बाध्य भएर जहाँ पायो, त्यहीं फाल्ने गर्छन् । फोहोर मैलाले नाक, मुख, आँखा, शिरदेखि पाउसम्म प्रभावित पारेपछि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले दैनिक नियमित रुपमा फोहर संकलन गरे पनि सडक किनारा, होटल, लज, धर्मशाला छेउ, विद्युत् पोल, ढल, नालीमा भएको फोहर सरसफाइ नगर्ने भएकाले राजधानी सहर दुर्गन्धित बनेको हो । उपमहानगरपालिका –२३ स्थित फुलगाममा डम्पिङसाइट व्यवस्थापनको लागि एक करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । तर प्राप्त हुने नहुने अझै टुङ्गो लागिनसकेको कर्मचारीले बताए ।

जनगणना २०६८ अनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिकाको २५ वटा वडामा ३० हजार ५ सय ८९ घरपरिवार र एक लाख ६२ हजार २ सय ३२ जनसंख्या छ । यसमध्ये घरवारविहीन अवस्थामा रहेका दलित, उत्पीडित समुदायको छाप्रोमा निजी शौचालय समेत छैन । ऋषिमुनीकालीन सहर जनकपुरलाई आधुनिक सहरको रुपमा विकसित गर्न सामाजिक वातावरणले नकारात्मक प्रभाव परेको जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख लालकिशोर साहले बताए । जताततै फोहर मैला, खुला शौचालय, डम्पिङसाइट, लामखुट्टे, ध्वनि प्रदूषण, वातावरण प्रदूषणबाट अक्रान्त जनकपुर सहर सरसफाइ, ढल निकास र सहरको व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ विभागबाट दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको उपमहानगर प्रमुख सहले बताए ।

Original Source: Kantipur Daily, August 02, 2018

..........................................................................................................................................................
डिजेल र पेट्रोल हाल्दा इलाम नगरपालिकालाई प्रतिलिटर ५० पैसा कर तिर्नुपर्ने

इलाम : इलाम नगरपालिकाले इलाममा डिजेल र पेट्रोल हाल्ने उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५० पैसा कर उठाउन थालेको छ । पछिल्लोपटक हिजो सोमबार नगरपालिकाले नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेखेर त्यस्तो कर लिइने भएकोले सहयोग गरिदिन भनेर अनुरोध गरेको छ ।

इलाम नगरपालिकाको आर्थिक ब्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ इन्धनमा कर लिने ब्यवस्था गरिएको भएपनि हाललाई ५० पैसा मात्र उठाउने निर्णय गरिएको उक्त पत्रमा जनाइएको छ । नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोलमा लिइने शुल्कलाई प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क भनेको छ । गएको असार ३१ गतेको नगर प्रमुखको सचिवालयमा भएको छलफलबाट ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क लिने भनिएको हो ।

प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क लिने कुरा सार्वजनिक भएपनि यसको बिरोधमा फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले स्टाटस हाल्न थालेका छन् । त्यस्ता स्टाटसहरुले नगरपालिका र जनप्रतिनिधीहरुलाई ब्यङ्ग्यसमेत गरिएको छ । आप्mनो फेसबुक स्टाटसमा इलाम नगरपालिका ५ बिब्ल्याँटेका कृष्ण पौडेलले पनि यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । स्टाटसको शुरुवातमा नगरबासीलाई बधाई भनेर ब्यङ्ग्यात्मक वाक्य लेखेका छन् । उनको स्टाटसमा भनिएको छ ‘बधाई छ हामी इलाम नगरबासीलाई, घरघरमा सिंहदरबारको महसुस गर्न पाइएकोमा ।’ उनले ब्यङ्ग्यात्मक शैलीमा नै यो शुल्क बुझाउनुलाई अवसर भनिदिएका छन् । त्यसपछि उनले भनेका छन्, ‘इनपाभरि गाडि गुडेबापतको कर अब पैदलयात्रीलाईसमेत कर उठाउँ, ... बिजुलीमा जोखिम कर उठाउँ’ । उनको स्टाटसमा फेसबुक प्रयोग गरेबापत, रिचार्ज कार्डमा मनोरञ्जन कर लिन ब्यङ्ग्य गर्दै नगरपालिकालाई अझ करका स्रोतहरु जुटुन् भन्ने शुभकामना छ ।

कृष्ण पौडेलकै स्टाटसमा कमेण्ट गर्दै धेरैले यो शुल्कको थप बिरोध गरेका छन् । दिनेश इलामेलीले आगामी दिनमा अझ सशक्त ढंगले कर लिई गरिबमाथि उपकार गरिदिन भनेर नगर प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् ।
टीका भट्टराईले अर्को चुनावमा मतदाताले मतको पनि कर तिर्नुपर्ने आशंका ब्यक्र गरेका छन् भने रोहित दुलालले बिरामी भए बिरामी कर लगाउ र नेताजति चाइना गएर उपचार गराउ भनेका छन् ।
सोही स्टाटसको कमेण्टमा राम दुलालले अब श्वास फेको पनि कर लिए नगरको चाँडो विकास हुने लेखेका छन् भने डिल्ली चोङबाङ लिम्बूले लाटा जनतालाई चुसिएको आशय ब्यक्त गर्दै सरकार क्यान्सरभन्दा खतरा भएको उल्लेख गरेका छन् ।


यता मुकुन्द भुर्तेल भरतले लेखेका छन्, ‘माननीय ज्युहरुलाई कर मात्रै चाहिएको हो भने अरु पनि इलामका सबैले तिरेकै छन् । महानगरपालिकामा नि नभएको नियम । अति गर्नु हुन्न । एकातिर जनसंख्या बृद्धि गरि उपमहानगरपालिकाको सोच, अर्काेतिर जनता बाँच्न र बस्नै नसकिने जेमा नि कर । यस्तै हो भने इलाममा बस्न नसकि अन्यत्र बसाइसराइको स्थिति आउन सक्छ । खालि जनताको डाढ सेक्ने काम !!!’

Original Source: Sandakpur online, July 31, 2018
........................................................................................................................................

प्लास्टिक झोलाको प्रयोग रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि ३० माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न सरकारले छुट दिएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किएभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न दिएकाले तत्काल रोक लगाउन मागसहित काठमाडौंनिवासी भरतकुमार बस्नेतले रिट हालेका हुन् ।

२०७१ चैत १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५ कार्ययोजनाबाट ३० माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न छुट दिएको दाबी रिट निवेदकको छ । सरकारले जेठ २३ गते कार्ययोजना जारी गरेको थियो । रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वातावरण विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक श्रोतकेन्द्रलगायत ७ सरकारी निकायविरुद्ध सोमबार रिट दायर भएको हो ।

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७१ चैत १८ गते संख्या ४५ भाग ५ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा काठमाडौं उपत्यका स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउन २०७२ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी २० गुणा ३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दुवाडीले अब ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने बताए ।

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको प्लास्टिक एवं प्लास्टिकजन्य पदार्थ र प्लास्टिकका झोला व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७० सालमै सरकारलाई बुझाए पनि त्यसै थन्केको छ । पछिल्लो समय प्लास्टिक झोला मात्र नभएर चाउचाउ, सुर्ती, गुट्खा र चुरोटको खोलको व्यवस्थापन पनि चुनौती बनेको छ ।

Original Source: Annapurna Daily, August 01, 2018

.....................................................................................................................................................

अबको ३५ वर्षमै उपत्यकामा भूमिगत पानी शून्य हुन्छ त्यसैले.....

 केशव शर्मा / डा. गोविन्द कार्की 

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको क्षेत्र मात्र हेर्ने हो भने करिब ८३ प्रतिशत जमिन भवन तथा पूर्वाधारहरूले ढाकेको छ । जसबाट उपत्यकामा वर्षेनि करिब चार करोड लिटर पानी मात्रै रिचार्ज हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकाका ढुंगेधारा र इनारमा अटुट पानी आउनुको कारण वर्षाको पानी जमिनमुनि गएर रिचार्ज हुनु नै हो । ठुल्ठूला फाँट तथा खुल्ला स्थानहरूबाट पानी जमिनमुनि छिरेर भूमिगत पानीको सतह घट्न दिँदैन्थ्यो । उपत्यकामा राजकुलाहरूले सिँचाइ र जमिन रिचार्जको काम गर्थे । विना पुनःभरण (रिचार्ज) दैनिक करोडौँ लिटर पानी जमिनमुनिबाट निकाल्दा माटोको संरचना बिथोलिएको छ । यसरी जमिनमुनि पानी पुनःभरणको तुलनामा निकै धेरै पानी तानिरहेकाले भूमिगत पानीको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिएको छ ।

सन् १९९० तिर जाइकाले गरेको अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक डेढ करोड लिटरभन्दा बढी निकालिएमा भूमिगत पानीको सतह घट्न गई प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रने देखाएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको वितरणको जिम्मा पाएको केयुकेलले २०० मिटर गहिरा करिब ८० वटा डीप बोरिङमार्फत मात्र दैनिक करिब आठ करोड लिटर पानी निकालिरहेको छ, यो उपत्यकाको वर्तमान पानीको पुनःभरण (रिचार्ज) को दुई गुणा बढी हो । निजी क्षेत्रले पनि अवैधानिक रूपमा ठूलो मेसिन तथा गहिरो ट्युबवेल प्रयोग गरी पानी तानिरहेका छन् । आधिकारिक तथ्यांक नभए तापनि करिब ७५० वटा भन्दा बढी कम्पनीले भूमिगत पानी निकालिरहेको अनुमान छ जसमध्ये अनुमति प्राप्त करिब २०० वटा डिप बोरिङहरू छन् ।

यिनै व्यवसायीहरूबाट उपत्यकावासीले दैनिक करिब ३ करोड रुपियाँको पानी किनेर उपयोग गरिरहेका छन् । भूमिगत पानीको दोहन नियन्त्रण गर्न आजसम्म कहीँकतैबाट कुनै कदम चालिएको छैन । कानुनअनुसार दैनिक केही मात्रामा मात्र पानी निकाल्न पाइए तापनि, जति पानी निकाल्यो त्यही अनुरूप पुनःभण्डारण गर्नुपर्ने नियम छ । सरकारी निकाय केयुकेलले आफैँले पानीको दोहन गरेपश्चात् पानी पुनःभण्डारणको काम गरेको छैन । साथै जमिनको सतह भन्दा १०० मिटर मुनिको पानी तथा २ इन्चभन्दा ठूलो पाइप प्रयोग गरेर विनाअनुमति भूमिगत पानी दोहन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यद्यपि यो कुरा कार्यान्वयन भएको छैन । होटलहरूले आठ इन्चभन्दा बढीको पाइप प्रयोग गरी बोरिङमार्फत दैनिक पचास हजार लिटरभन्दा बढी पानी जमिनमुनिबाट झिक्दै आएका छन्।

उपत्यकामा भूमिगत पानीको परिमाण करिब १५ अर्ब घनमिटर रहेको देखिन्छ । यसमध्ये करिब ३ अर्ब (२०–३० प्रतिशत) घनमिटर पानी मात्र उपयोग गर्न सकिने हुन्छ । हालको अनुपातमा भूमिगत पानीको प्रयोग भइराख्ने हो भने भूमिगत पानी अबको १०० वर्षभन्दा कम समयसम्ममा पनि नपुग्ने देखिन्छ । भूमिगत पानीको सतहभन्दा माथि करिब २२६.५ मिलियन घनमिटर खाली ठाउँ रहेको छ । जुन खाली ठाउँलाई समयमै भर्न सके उच्च दोहनबाट निम्तिन सक्ने धेरै समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। करिब दैनिक ३६ करोड लिटर पानीको माग रहेकामा औसतमा दैनिक १० करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति हुन्छ । वर्षायाममा भने १३ करोड लिटर आपूर्ति हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको पानी आपूर्तिको महत्वपूर्ण अंश मेलम्ची हो तर यो आयोजना निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो भइसकेको छ । मेलम्ची परियोजना सोचेजस्तो भए पनि बढ्दो जनसंख्या र पानीको मागको कारणले यसले अब काठमाडौँको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन। बढ्दो पानीको माग पूरा गर्न तथा भूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने निम्नानुसार गर्न सकिन्छ । काठमाडौँको भूमिगत पानीको अवस्थाको यकिन गर्न राज्यले आवश्यक अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अध्ययनले कुन कुन क्षेत्रहरूबाट सन्तुलित रूपमा कति पानी निकाल्न सकिन्छ र कुन कुन क्षेत्रबाट पानीको सहज भरण (रिचार्ज) सकिन्छ त्यसको लेखाजोखा गरिनुपर्छ । पानी निकाल्न मिल्ने ठाउँमा मात्र अध्ययन अनुसारको पानी निकाल्न अनुमति दिनुपर्छ । जथाभावी पानीको दोहन नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक नियमहरू बनाउने, भएका नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । न्यून खर्चमा सामान्य विधिबाट पनि भूमिगत पानीको सतहको अवस्था नापिरहन सकिन्छ जसले भूमिगत पानी असन्तुलित रूपमा निकालेको वा ननिकालेको यकिन गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौँको सबै स्थानहरूबाट भूमिगत पानीको पुनःभरण सजिलै हुँदैन । माटोको प्रकार जस्तै ग्रेगर, बालुवा, कालोमाटो र जमिनको भिरालोपना तथा बोटबिरुवाको घनत्वजस्ता आदि कुराहरूले पानीको पुनःभरणको सहजतालाई निर्धारण गर्छ । एक अध्ययनले काठमाडौँको भूमिगत पानीलाई उत्तरी, मध्य र दक्षिण गरी तीन तीन खण्डमा विभाजन गरेको छ । यी मध्य उत्तरी भेगका करिब २५ भन्दा बढी क्षेत्रहरू जस्तैः गोंगबु, नेपालटार, सीतापाइला, मूलपानी, थानकोट, सुन्दरीजल, इचंगुनारायण, बोडे र मनहरा खोला आदि क्षेत्रहरू भूमिगत पानी पुनर्भरणको दृष्टिकोणले उचित मानिन्छ । यो बालुवा, ग्रेगानका सतहले बनेको क्षेत्र भएकाले सहजै पानी छिर्न सक्छ जसलाई ‘रिचार्ज क्षेत्र’ भनिन्छ । तर यी क्षेत्रहरूमा केही वर्षदेखि घर तथा अन्य निर्माणहरूको चाप बढ्दै गइरहेको छ जसले गर्दा उपत्यकाको पानी पुनःभरण हुने क्षेत्र विनाश भई जमिनभित्र पानी छिर्ने मात्रामा कमी हुँदै गएको छ । यस्ता क्षेत्रमा निर्माणका कार्यहरू नियन्त्रण गरी संरक्षित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमिगत पानीको पुनः भण्डारणका लागि नगरपालिकाले घर बनाउँदा घरबाहेक खाली स्थान छाड्ने र त्यसको केही प्रतिशत क्षेत्र खुला राख्नुपर्ने नियम कडाइकासाथ लागू गर्नुपर्छ । यसरी खुला राखेको क्षेत्रमा निर्माण कार्यले संकलन हुने अतिरिक्त पानीले रिजार्च पनि हुने र जमिनको सतहबाट बगेर जाने पानी पनि कम हुन गई बर्खा यामको पानी (स्टोर्मवाटर) व्यवस्थापनमा पनि सहयोगी हुने दोहोरो फाइदा हुने हुन्छ । पुराना इनार, ताल, पोखरीलाई रिचार्ज गरेर बढाउन, हरियाली बढाएर खुला क्षेत्रलाई प्रयोग गरी पानीको स्रोत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

काठमाडौँ र ललितपुरको सहरी क्षेत्र मध्यखण्डमा पर्छ । यहाँ पानी छिर्न र बग्न सक्ने पातलो बालुवा, ग्रेग्रानलगायत सतहसँगै करिब २ सय मिटर बाक्लो कालिमाटी तह छ । यही क्षेत्रमा सबभन्दा बढी डिपवेल छन् । कालिमाटीबाट पानी छिर्न नसक्ने भएकाले यहाँ कतैबाट पनि रिचार्ज गर्न सकिँदैन । दुई सय मिटर बाक्लो कालिमाटीमुनिबाट अत्यधिक मात्रामा भूमिगत पानी दोहन गरिसकेपछि त्यस क्षेत्र जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । दक्षिणी खण्ड सतुंगल, नैकाप, पाटन, चक्रपथ, धोबिघाट, हरिसिद्धि क्षेत्रमा बाक्लो कालीमाटीको सतह भएकाले पानी पुनःभरण हुन सक्दैन यस्ता क्षेत्रहरूबाट डिप बोरिङ गरी ठूलो मात्रामा पानी निकाल्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ।

घर बनाउने बेलामा नै पानी जम्मा गर्ने गरी योजना बनाउने हो भने एउटा घरको आवश्यकता केही हदसम्म पूरा गर्न सकिन्छ । यसलाई रेन वाटर हार्भेस्टिङ भनिन्छ । पानी दुई तरिकाले जम्मा गर्न सकिन्छ । पानी टयांकी बनाएर र अर्को जमिनमा इनार बनाएर जमिनमा पानी रिचार्ज गर्ने । इनार बनाएर पानी रिचार्ज गर्ने पद्धति वातावरणीय हिसाबले एकदम आवश्यक छ । यसले भूमिगत पानीको पुनः भण्डारणमा सहयोग गर्छ ।यस विधिलाई प्रयोगमा ल्याउन नीति निर्माण तहबाट सहयोग हुनुपर्छ । वर्षायामको पानीलाई संकलन गरेर भूमिगत जलभण्डारलाई पुनःभरण गर्न सरकारले काठमाडौँ उपत्यका भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति स्वीकृत गरे तापनि राज्यस्तरबाट आकाशे पानीको प्रयोगको बारेमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले सन् २०११ देखि ‘रिचार्ज काठमाडौँ’ अभियान चलाएको भए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन ।काठमाडौँको खानेपानीको ठूलो समस्या भनेको पानीको वैकल्पिक स्रोतको पहिचान नगरी दशकौँदेखि मेलम्ची कुर्दै बस्नु हो । पहिलादेखि प्रयोगमा आएका स्थानीय स्रोत र मुहानको संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । उपत्यका वरिपरि र बाहिरका अन्य धेरै स–साना खानेपानीका स्रोतको अनुसन्धान, संरक्षण र स्तरोन्नति गरी उल्लेखनीय मात्रामा आपूर्ति  बढाउन सकिन्छ। उपत्यकामा खानेपानी पूर्ति गर्नका लागि बालाजुको मूल, दुधपोखरी, सुन्दरीघाट, नख्खु खोला र शिवपुरी क्षेत्र आदिहरूबाट पानी ल्याइने गरेको छ । तर यीमध्ये केहीबाट आवश्यक संरक्षण र विकास तथा विस्तारको योजना नहुनाले क्षमताअनुसार पानी प्राप्त गर्न सकिएको छैन भने केही स्रोतहरू उपेक्षाका कारण सुकिसकेका छन् । निरन्तर पानी आइरहने ढुंगेधारा र मूलहरूबाट खेर जाने पानीलाई जम्मा गरेर व्यवस्थित वितरण गर्नुपर्छ । साथै, उपत्यकामा रहेका पुराना ढुंगेधारा, इनार, कुवा, पोखरीलगायतका अन्य स्रोतहरूको पनि जगेर्ना गर्नु आवश्यक छ।


अन्त्यमा, काठमाडौँ उपत्यकामा बर्सेनि हजारौँ घर थपिँदैछन्, यसले वर्षको ३ हजार रोपनी जमिन सिल भइरहेको छ, यही दरमा जमिन ढाकिँदै गए आउँदो ३५ वर्षमा उपत्यकाभित्रबाट पानी पुनर्भरण हुन पाउँदैन र उपयोग गर्न सकिने भूमिगत पानी सकिएर उपत्यकालाई चाहिने सबै पानी काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । भूमिगत पानीको आत्यधिक दोहन रोक्न र पुनःभरण गर्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, कार्ययोजना अपरिहार्य छ । आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यक्रम र त्यसअनुरूपको कार्ययोजना, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन, नियमन गर्ने संयन्त्रको विकास गरी समस्या समाधानका निम्ति तदारुकता चाहिन्छ । अन्यथा, हाम्रा सन्ततिहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत पानी पनि उपयोग गरिन्थ्यो भन्ने इतिहास चाँडै पढ्नेछन् ।

Original Source: Nagarik Dail, July 31, 2018

..........................................................................................................................................................

अस्पतालमै हुँदैन फोहोर व्यवस्थापन

काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवा विभागले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरेको अनुगमनबाट अस्पतालहरूले मेडिकल र अन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगरी बेवास्ता गरेको र स्विपरकै भरमा छाडेको खुलेको छ। अस्पतालले अन्य फोहोरभन्दा हानिकारक रसायनजन्य मेडिकल फोहोरको व्यवस्थापन नगर्दा वातावरण प्रदूषित बनिरहेको पाइएको छ। सरकारी तथा निजी अस्पतालले प्रयोग गरेका रसायनयुक्त फोहोर सामान्य फोहोर जस्तै गरी जथाभावी फाल्दा विभिन्न किसिमका संक्रमण र रोग फैलिने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सृजना श्रेष्ठले बताइन्। रसायनजन्य फोहोरको व्यवस्थापन स्विपरको जिम्मामा छाड्नु अस्पतालहरूको ठूलो लापरवाही भएको विभागको निष्कर्ष छ। उनले भनिन्, ‘विभागको अनुगमनमा अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालले फोहोर व्यवस्थापन नगरेको पाइएको छ।’

विभागको अनुगमनमा अस्पतालहरूले फोहोर वर्गीकरण नगरी, सुइ, प्लास्टिक, रगत, रसायनयुक्त वस्तु, औषधिजन्य वस्तु, ब्लेड, मर्करीलाई अन्य फोहोरसँग मिसाएको र उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएको छ। वातावरण विभागले गरेको अनुगमनमा अस्पतालहरूले घातक प्रकृतिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया गलत रहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले फोहोरको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न अस्पतालहरूलाई बारम्बार पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। अनुगमन क्रममा अस्पताल प्रशासन, डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीसँग फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने प्रश्नमा सबैले स्विपरलाई देखाएको श्रेष्ठले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अस्पतालमा प्रयोग हुने मर्करी, सुइ, रसायनयुक्त वस्तु, प्लास्टिक, रबर र रगत तथा पिपसहितका रुवा, कपडाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरण र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।’ उनका अनुसार फोहोरको वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न पटक पटक सुझाव दिए पनि अस्पतालहरूले व्यवस्थापन गरेका छैनन्।वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले अस्पताल प्रशासनले फोहोर फाल्ने भाँडाहरू देखिने गरी राखे पनि अस्पताल भवनका पछाडि मेडिकललगायत सबै फोहोर एकै ठाउँमा थुपार्ने गरेको बताए। उनले राख्ने गर्छ त्यो कम्जोरीले गर्दा मानवस्वास्थ्यमा मात्र नभएर वातावरणलाई नराम्रो असर पार्ने गरेको वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दवाडीले बताए।

स्वास्थ्य सेवा विभागले अनुगमनको प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरी काठमाडौं उपत्यकाका दर्जनभन्दा बढी अस्पताललाई फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। विभागले प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अस्पतालको फोहोरले पार्ने प्रभाव र फोहोर व्यवस्थापनबारे कानुनी प्रावधानसहित अस्पतालहरूलाई सुझाव दिएको हो। कार्यक्रममा त्रिवि शिक्षण, सैनिक, वयोधा, मेडिकेयर, ग्रान्डी, नर्भिक, अल्का, निदान, बीएन्डबीलगायत अस्पतालका अधिकारीसमेत उपस्थित थिए। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायले नै उक्त फोहोर व्यवस्थान गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले समेत फोहोर व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको छ। फोहोर छुट्याउने, मात्रा घटाउने, मर्करीको साटो डिजिटल उपकरणको प्रयोग बढाउनु पर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सचेत गराउन विभागले अस्पतालहरूलाई सुझाव दिएको छ।

अस्पतालले फोहोर व्यवस्थापन नगरे कडाइपूर्वक कारवाही गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी थालेका छन्। फोहोर न्यूनीकरण र पुनःप्रयोग गरेर वातावरण प्रदूषण न्यून गर्न सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पताललाई सचेत गराएको वातावरण विभागको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुख शंकरप्रसाद पौडेलले बताए।

Original Source: Annapurna Daily

....................................................................................................................................................

मन्त्रीसँग किशोरीको याचना : रजश्वला हुँदा घरमै बस्न पाऊँ

काठमाडौं : ‘अब त अति भो ! महिनावारीका सबै सीमा तोडौं’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पहिलो पटक मनाइएको ‘राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस’मा विशिष्ट अतिथि चार मन्त्री सामु दैलेखकी किशोरी विमला कार्कीले छाउगोठमा रात बिताउनु पर्दाको वेदना पोखिन् । चार वर्षयता महिनावारी भएका बेला एकान्त गोठमा बस्दै आएकी १६ वर्षीया कार्कीले निवेदन गरिन्, ‘सात दिनसम्म छाउगोठमै बस्नुपर्दा सर्पले डस्छ कि, बाहिरका व्यक्ति आएर केही गर्ने हुन् कि भन्ने डर लागिरहन्छ ।’

युनिसेफले दुई वर्षअघि १५ हजार महिलामा गरेको अध्ययनमा नेपालमा ७१ प्रतिशत महिला तथा किशोरी महिनावारीको समयमा घरबाहिर बस्ने गरेको पाइएको छ । स्कुल गएका बेला महिनावारी भयो भने पढाइ बीचैमा छाडेर घर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । उनले सुनाइन, ‘स्कुलमा कुनै सुविधा छैन । घर नफर्की सुखै छैन ।’

विद्यालय छाड्ने मुख्य कारणमा दुखाइ, रगत चुहिने र कपडामा रगतको दाग देखिने डर पाइएको छ । महिनावारी भएको बेला पनि जोखिम काम गर्नुपर्ने भएकोले पाठेघर खस्ने चिन्ता भएको कार्कीले बताइन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थापा, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री पद्मा अर्याल दैलेखकी कार्कीको वेदनाले द्रवित देखिन्थे । सोही समयमा उनले महिनावारी भएको बेला ‘घरभित्र बस्न पाऊँ’ भन्दै निवेदन गरिन् । सुदूर तथा मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारीका बेला घरदेखि टाढा रहेको छाउगोठमा बस्न बाध्य तुल्याइन्छ । त्यो अवस्था काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रका महिलाले भोग्न नपरे पनि छोइछिटो गर्ने चलन भएकोमा मन्त्रीहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरे । तीन दशकदेखि स्वयंसेविकामा क्रियाशील राधा पौडेलले यो अवधि अत्यासलाग्दो र चुनौतिपूर्ण भएको बताइन् । उनले भनिन, ‘महिनावारीका बेला आमा र दिदीहरूले दुध, दही, घ्यू, मासु नखाएको देख्दा विद्रोह जागेको थियो । छोरी भएर जन्मँदाको पीडाबोधबाट मुक्ति पाउन विकल्पका रूपमा आत्महत्या देखेकी थिएँ । जिउँदै भएपनि पलपल मरिरहेको महसुस गर्थें ।’ सभामुख महराले महिनावारीका बेला गरिने विभेद, कुरीति र अन्धविश्वासविरुद्ध जागरण फैलाउन आवश्यक भएको बताए ।

उनले राजनीतिक रूपमा आबद्ध महिला संगठन, गैरसरकारी संघसंस्था एवं महिला इकाइको अगुवाइमा अभियान सञ्चालन गर्न जोड दिँदै पुरुषलाई साथ दिन आग्रह गरे । शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालयहरू छात्रामैत्री हुनुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै विभेदविरुद्ध उभ्याउन पाठ्यक्रममा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खानेपानीमन्त्री मगरले सुदुरपश्चिममा बाहिर छाउगोठ भएको र सहरी क्षेत्रमा व्यक्तिको मनभित्र छाउगोठ भएको टिप्पणी गरिन् । महिला, बालबालिकामन्त्री थापाले सामन्ती संस्कारको सोचबाट कतिपय महिला नै ग्रस्त भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालले भने प्राकृतिक पक्षसँग जोडिएको भए पनि महिनावारी भएको बेला सिर्जित समस्या तोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले महिनावारी हुँदा सामान्यतया पाँच दिनसम्म रक्त श्राव हुने भएकोले अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार मे महिनामा दिवस मनाउन थालिएको बताए । २८ दिनको महिनावारी साइकल हुने भएकोले मे २८ लाई दिवस छानिएको हो । गत वर्षसम्म विश्वभरिका ५६ राष्ट्रले यो दिवस मनाउँदै आएका थिए ।

Original source: Annapurna Daily

................................................................................................................................................................

Air Quality as the Leading Environmental Threat to Public Health

DAVOS, Switzerland, January 23, 2018 – The 2018 Environmental Performance Index (EPI) finds that air quality is the leading environmental threat to public health. Now in its twentieth year, the biennial report is produced by researchers at Yale and Columbia Universities in collaboration with the World Economic Forum. The tenth EPI report ranks 180 countries on 24 performance indicators across 10 issue categories covering environmental health and ecosystem vitality. Switzerland leads the world in sustainability, followed by France, Denmark, Malta, and Sweden.

Switzerland’s top ranking reflects strong performance across most issues, especially air quality and climate protection. In general, high scorers exhibit long-standing commitments to protecting public health, preserving natural resources, and decoupling greenhouse gas (GHG) emissions from economic activity.

India and Bangladesh come in near the bottom of the rankings, with Burundi, the Democratic Republic of the Congo, and Nepal rounding out the bottom five. Low scores on the EPI are indicative of the need for national sustainability efforts on a number of fronts, especially cleaning up air quality, protecting biodiversity, and reducing GHG emissions, said the researchers. Some of the lowest-ranking nations face broader challenges, such as civil unrest, but the low scores for others can be attributed to weak governance, they note. 

(Read full report)

................................................................................................................................................

सडक सफा गर्न चीनले दियो महानगरलाई दुई वटा ब्रुमर

नेपालको सामाजिक विकासमा चिनियाँ सरकारले विभिन्न परियोजनामार्फत् सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। मुलुकको सामुदायिक विकास, जीविकोपार्जन, विपद् व्यवस्थापन, सीपमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि समाज कल्याण परिषद् र चिनियाँ एनजिओ नेटवर्क इन्टरनेशनल एक्सचेन्जबीच आइतबार साँझ समझदारी भएको परिषद्ले जनाएको छ । 

यसैबीच चीन सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सडक सफा गर्न दुई वटा ब्रुमर (उपकरण) हस्तान्तरण गरेको परिषद्का कानूनी सल्लाहकार निशा बानियाँले जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र चीनका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री वाङ याजुनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। मन्त्री थापा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष समेत हुन्। 

सो अवसरमा मन्त्री थापाले उक्त समझदारीबाट दुवै मुलुक आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट अगाडि बढ्ने बताउँदै दुई देशको सदियौं पुरानो सम्बन्धलाई जनस्तरमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उपमन्त्री वाङले छिमेकी देश नेपालको विकास र नेपालीको प्रगतिमा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गरे। 

Original source: Setopati

........................................................................................................................................................

फोहोरबाट ग्यास

सिलिन्डरको ९०० रुपैयाँ

परासी — फोहोरबाट बायोग्यास । दिनको १ सय ५० सिलिन्डर उत्पादन । गोटाको ९ सय रुपैयाँ मूल्य । हाम्रै नवलपरासीमा । हो, पश्चिम नवलपरासीको सुक्रौलीमा ‘फोहोरबाट मोहर’ फल्न थालेको छ । इन्भिपावर इनर्जी एन्ड फर्टिलाइजर प्रालिले खाना पकाउने ग्यास निकालेर बेच्न सुरु गरिसकेको छ ।

उद्योगका कार्यकारी सञ्चालक अभिरथ अग्रवालका अनुसार पहिलो चरणमा औद्योगिक उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइएको छ । ‘रामग्राम नगरपालिकाका बजार क्षेत्रमा तत्काल पाइपलाइनबाट भान्छा–भान्छामा ग्यास पुर्‍याउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘यो सस्तो मात्र होइन, वातावरणमैत्रीसमेत छ ।’

कुहिने वस्तु यसको कच्चा पदार्थ हो । फोहोर, कुखुराको सुली, गोबर, चिनी मिलको छोक्रा आदि प्रयोग गरिन्छ । अग्रवालका अनुसार कच्चा पदार्थ जैविक मल बनाउन उद्योगले १५ बिघा जग्गा भाडामा लिएर मकै खेती गरेको छ । त्यो पनि वर्षमा चार पटकसम्म फल्ने जातको । त्यसैलाई कुहाएर कच्चा पदार्थ बनाउने उद्योगको योजना छ । ‘तत्काल चितवनबाट कुखुराको सुली ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जैविक फोहोर संकलनसमेत सुरु गरिएको छ ।’ पछि पाइपबाट उपलब्ध गराए पनि सुरुमा सिलिन्डरमा भरेर पठाउने गरिएको छ । बजारमा उपलब्ध एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने उद्देश्यले उद्योग सञ्चालन गरिएको लगानीकर्ताले दाबी गरेका छन् । त्यसका लागि ४ सय रुपैयाँभन्दा सस्तो दिइएको छ । पहिलो चरणमा परासी र भैरहवाका उद्योग एवं होटलले यसको उपभोग थालेका छन् । ‘यसको हिटिङ पावर अन्य ग्यासको भन्दा २५ प्रतिशत बढी छ,’ अग्रवालको दाबी छ, ‘त्यसैले यो फारो पनि हुन्छ ।’ उद्योगले कच्चा पदार्थका लागि नवलपरासी, बाँके, दाङ, रुपन्देहीलगायत जिल्लाका स्थानीय तहसँग फोहोर व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । केहीसँग त सहकार्य सुरु भइसकेको छ ।

उद्योगमा ३ हजार ७ सय ५० घनमिटरको प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । स्थानीय तहले संकलन गर्ने फोहोरमार्फत दैनिक १२ टन जैविक मल उत्पादन भइरहेको बायोग्यास प्लान्टका प्रबन्धक प्रकाश अर्यालले बताए । ‘कुहिने फोहोरमैलाको उचित प्रयोगका लागि प्लान्ट स्थापना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले दिनहुँ संकलन गर्ने फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरिरहेका छौं ।’ १२ कुरोड रुपैयाँ लागतको उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

Original source: Kantipur daily

...........................................................................................................................................................

फोहोर घरमै छुट्याउने कि !

काठमाडौँ — १३ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फालिएको नुवाकोटको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भरिएको छ । वैकल्पिक स्थान बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधार तयार छैन । वर्षाका बेला फोहोरको पहाडमा पैरो जाने स्थिति छ । फोहोर बोकेका गाडी पुग्ने बाटो भत्किएको छ ।

फोहोर बोकेर दैनिक तीन टिप टिपरहरू सिसडोल पुग्ने गरेकामा अहिले एक टिप मात्रै पुगेका छन्, जसका कारण उपत्यकामा नियमित फोहोर उठ्न सकेको छैन । यसले गर्दा सहर/टोल दुर्गन्धित भएका छन् । सडक चोकमा थुपारिएका फोहोरले बाटो नै छेकिने स्थिति बनेको छ ।

यसरी हेर्दा काठमाडौंको फोहोरको समस्या विकराल देखिन्छ । तर, विज्ञहरू भने यो समस्याको सजिलो समाधान रहेको बताउँछन् । त्यो हो फोहोरको घरैमा वर्गीकरण । घरबाट निस्किने फोहोरलाई कुहिने (जैविक) र नकुहिने (अजैविक) फोहोर छुट्याएर छुट्टाछुट्टै राख्ने । कुहिने फोहोरलाई घरकै करेसाबारीमा मलका रूपमा प्रयोग गर्ने । नकुहिनेलाई मात्र सिसडोल पुर्‍याउने गरी नगरपालिकाको फोहोर उठाउने संयन्त्रलाई जिम्मा लगाउने । घरबाट निस्किने फोहोरमा ६० प्रतिशत जति कुहिनेखाले फोहोर हुन्छन्,’ काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘मान्छेहरूले ती फोहोरलाई आफैंले व्यवस्थापन नगर्दा हामीले सिसडोल पुर्‍याउनुपरेको छ ।’ उपत्यकामा दैनिक १ हजार ११ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा दैनिक ६ सय ६ मेट्रिक टन कुहिने फोहोर निस्किन्छ ।

रासायनिक मलको प्रयोगले तरकारी तथा फलफूलको स्वाद बिगारेको तथा स्वास्थ्यमा असर गरेको चिन्ता जतासुकै सुनिन्छ । घरबाट निस्किने फोहोरलाई नै करेसाबारीमा खाल्डो खनेर कम्पोस्ट मल बनाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुहिने फोहोरमा तरकारी तथा फलफूलका बोक्रा र बाँकी रहेका खानाको मात्रा सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । यस्ता फोहोरलाई कुहाएर बनाइने कम्पोस्ट मल बिक्रीसमेत हुने गरेको छ । ‘तर, मान्छेहरू न यी फोहोर प्रयोग गर्छन् न एक/दुई दिन घरमा राख्न सक्छन्,’ कुँवर दुखेसो गर्छन्, ‘उठाउन एक दिन ढिला भयो भने सडकमा ल्याएर फालिदिन्छन्, आफैंले उत्पादन गरेको फोहोरलाई यस्तो घृणा नगरी व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ ८० प्रतिशत घरेलु फोहोर घरमै व्यवस्थापन हुनसक्ने उनको दाबी छ ।

प्लास्टिक, काँच, रबर र फलामका टुक्रा भने नगल्ने अजैविक फोहोर हुन् । घरबाट निस्कने फोहोरमा यिनको मात्रा २० प्रतिशत जति रहने गरेको छ । यी फोहोरमा धेरै पुन:प्रयोगमा आउनसक्ने हुन्छन् । यिनलाई कारखानामा पगालेर नयाँ सामान बनाउन सकिन्छ । ५ प्रतिशतजति भने हानिकारक फोहोर पनि निस्किन्छन् । यिनमा औषधि, ब्याट्री, बिजुलीका चिम र अन्य विद्युतीय फोहोर हुन्छन् । हानिकारक वस्तु अरू फोहोरमा मिसिँदा वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई नै असर गर्छ ।

यस्ता फोहोरका कारण सफाइ कर्मचारीहरू दुर्घटनामा पनि पर्ने गरेका छन् । अझै अस्पतालबाट निस्किने अप्रशोधित फोहोरले त स्वास्थ्य कर्मचारीलाई ठूलै जोखिममा समेत पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । खेतीयोग्य जमिनभन्दा टाढा जमिनमा गाड्नुपर्ने यी फोहोर पनि तरकारीका बोक्रासँगै सिसडोल पुगिरहेका छन्, जसले गर्दा ल्यान्डफिल्ड साइट फोहोर नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सहर, सडकमा फालिएका फोहोरले वर्षाको समयमा सहरवासीलाई थप स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा पारिरहेको छ । सकभर घरबाटै कम फोहोर निस्कियोस् भनेर बेलाबखत जनचेतना फैलाउन घरदैलो कार्यक्रम गर्ने गरिएको महानगरको दाबी छ । फोहोर सदुपयोगका लागि कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने, कौसी खेती गर्ने र पुन:प्रयोगमा आउने फोहोर छान्नेजस्ता तालिम दिइएको महानगरको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष महानगरपालिकाले ६४ वटा समूहलाई फोहोर वर्गीकरण गर्ने तालिम दिएको थियो । तालिम लिए पनि व्यावहारिक प्रयोगमा आउन नसकेको कुँवरले बताए ।

घरमै फोहोरको वर्गीकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण यसबारे जानकारी अभावलाई मानिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश बासिन्दा भाडाको घरमा बस्ने भएकाले प्रत्येक परिवारबाट कम्पोस्ट मल बनाएर कौसी खेती गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन । महिला वातावरण संरक्षण समितिकी अध्यक्ष विष्णु थकालीसँग यसको समाधान छ । उनी भन्छिन्, ‘फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा घरधनीले लिनुपर्छ ।’ यसका लागि नीति नियम र निर्देशिका बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले घरबाट कमभन्दा कम फोहोर निकाल्न प्रेरित गरोस्, जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरोस्,’ उनी भन्छिन् । फोहोरको वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेर वर्गीकरण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । समितिले बस्तीबाट उठेका फोहोर छानेर कागज बनाउने, बायोग्यास उत्पादन गर्ने र मल बनाउने काम गर्दै आइरहेको थियो । समितिको जग्गा वाग्मतीको ढल व्यवस्थापनमा परेपछि यो काम रोकिएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ । कुँवर भने जरिवानाभन्दा घरेलु फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

Original source: Kantipur daily

...............................................................................................................

Is air pollution making you sick? 4 questions answered

Not a day seems to go by without a story of an “airpocalypse,” usually somewhere in a developing nation. It’s hard not to empathize with the people in the smoggy images of New Delhi or Ulaanbataar or Kathmandu, often wearing masks, walking to school or work though soupy cloudiness.

Last year, a study found that more than 8 million people per year die early from air pollution exposure. This amounts to more deaths than diarrheal disease, tuberculosis and HIV/AIDS combined.

1. What exactly is air pollution?
Air pollution is a general term that usually describes a mixture of different chemicals that circulate in the air.

Invisible gases, like ozone or carbon monoxide, and tiny particles or droplets of liquids mix together in the atmosphere. Each molecule is impossible to see with the naked eye, but when trillions gather together, you can see them as haze.

These chemicals are almost always mixed together in varied amounts. Scientists do not yet understand how these different mixtures affect us. Each person responds differently to air pollution exposure – some people have few effects, while others, such as kids with asthma, might become very ill. What’s more, air pollution mixtures in a given location change over time. Changes can occur quickly over a few hours or gradually over months.

2. Where does air pollution come from?
You might imagine air pollution as smoke pouring out of a factory chimney or the tailpipe of a car.

While these are important sources of air pollution, there are many others. Air pollution includes chemicals humans put into the atmosphere and chemicals released by natural events. For example, forest fires are a large source of air pollutants that affect many communities. Dust that’s picked up by wind can also contribute to poor air quality.

3. How do we know that air pollution causes problems?
This is a tricky question, because air pollution is a hidden problem that acts as a trigger for many health problems. Plenty of people suffer from asthma and lung diseases, heart attacks and cancer, and all of these are linked to particulate matter exposure. The best evidence to date suggests that the higher the dose of air pollution, the worse our response will be.

Unfortunately, there are many other things that lead to these diseases, too: poor diet, your inherited genes, or whether you have access to high quality medical care or you smoke cigarettes, for example. This makes figuring out the cause of a specific illness attributed to air pollution exposure much more difficult.

Every health study provides a slightly different result, because each study observes a different group of people and usually different types of air pollution. Scientists usually report their results based on any change in risk of developing a disease from air pollution, or based on whether your odds of developing a certain disease might change.

4. Why does this matter to you?
A typical adult takes around 20,000 breaths per day. Whether or not you become sick from air pollution depends on the amount and type of chemicals you inhale, and whether you might be susceptible to these diseases.

For someone living in polluted New Delhi, for example, those 20,000 breaths include the equivalent of around 20 grains of table salt worth of particulate matter deposited in their lungs each day. While this may not seem like much, keep in mind that this particulate matter isn’t harmless table salt – it’s a mixture of chemicals that come from burning materials, unburned oils, metals and even biological material. And this doesn’t include any of the pollutants that are gases, like ozone or carbon monoxide or oxides of nitrogen.

The U.S. and Europe have made excellent progress in reducing air pollution concentrations over the past couple of decades, largely by crafting effective air quality regulation. However, in the U.S. today, where environmental laws are being methodically dismantled, there is a bigger worry that policymakers are simply choosing to ignore science. One new member of the Environmental Protection Agency’s science advisory board is Robert Phalen of the University of California, Irvine, who has suggested that “modern air is too clean for optimum health”.

This goes against thousands of research papers and is certainly not true. While some components of air pollution have little effect on human health, this should not be used to muddy our understanding of air pollution exposure. This is a common tactic to confuse the public with unimportant statistics in order to sow confusion, presumably with an underlying intent to influence policy.

The evidence is clear: Air pollution exposure is lethal and causes death across the world. That should be important to all of us.

Original source: The Conversation

............................................................................................................................................

Smoking must be history not just for the wealthy
By: Katie Coyne
Pregnant women and people on lower incomes need more help to stop smoking according to the latest figures from Public Health England and the Office for National Statistics.

Smoking rates for pregnant women have stuck at 11 per cent for the past three years and a new measure has been added that finds people on lower incomes are more likely to smoke.

ONS and PHE smoking figures for 2017 published on Tuesday found one in four routine and manual workers are smokers compared to one in ten in professional and managerial jobs.

The Smoking in Pregnancy Challenge Group (SPCG) published a report the same day urging the government to provide better integrated, stop smoking support within the NHS.

It wants to see smoking in pregnancy reduced to six per cent within the next four years.

However, overall smoking rates in England are at an all time low at 14.9 per cent, down from 19.3 per cent in 2011. This means the number of smokers has fallen from 7.7m to 6.1m in 2017.

Health charity ASH’s chief executive Deborah Arnott said: ‘Smoking must become history for all of society not just for the wealthy.

‘Cuts in public health funding and lack of treatment for smoking on the NHS mean poorer more heavily addicted smokers, including those who are pregnant, are not getting the help they need to quit.’

Chief executive of the Lullaby Trust and co-chair of the SPCG said: ‘This report should be a wake-up call. On the current trajectory, the Government will miss its ambition to reduce rates of smoking among pregnant women with tragic consequences.

‘We have made real progress in the past in helping women to have smokefree pregnancies and we must be ambitious about what can be achieved in the future to protect thousands of families from entirely preventable and heartbreaking outcomes.

Nepal’s air quality is worst in the world: EPI report
Air quality in Nepal is the worst in the world, with the country being ranked at the bottom among the 180 countries surveyed in terms of air-quality in a global study.

The latest global Environmental Performance Index (EPI) was released on Tuesday by Yale University and Columbia University in collaboration with the World Economic Forum. The EPI report ranks the countries on 24 indicators across 10 categories, covering environmental health and ecosystem vitality. Environmental health also includes two other components of water and sanitation and exposure to heavy metals.

Nepal was ranked the last for air-quality among 180 countries, according to the EPI report which highlighted air pollution as a leading threat to public health. The report had measured Household solid fuels, PM2.5 exposures and PM2.5 exceedance for measuring air quality of countries included in the study.

With the score of 3.94, Nepal’s air quality has been reported worse than other countries in the region like Pakistan (176th), China (177th), India (178th) and Bangladesh (179th). Australia secured the highest ranking for clean air while the United States ranked 10th. Nearly all countries at the lower end of the global rankings for poor air quality are from Africa or Asia, said the report. The report also showed Nepal’s overall performance as “poor” in terms of environmental performance index, leaving it at the bottom of the pile. The overall EPI rankings indicate countries’ best performances against the array of environmental pressures that every nation faces, said the report.

Nepal has managed a meagre 31.44 score for the 176th place, only ahead of India, Democratic Republic of Congo, Bangladesh and Burundi. Nepal stood in the 24th place on the EPI standings among Asian countries.

“Low scores on the EPI are indicative of the need for national sustainability efforts on a number of fronts, especially cleaning up air quality, protecting biodiversity, and reducing GHG emissions. Some of the lowest-ranking nations face broader challenges, such as civil unrest, but the low scores for others can be attributed to weak governance, they note,” the report said. At the top of the green rankings is Switzerland with an impressive score of 87.42, followed by France, Denmark, Malta, and Sweden. Switzerland stands out in the categories of climate and energy, and air pollution. Denmark, Malta and Sweden stand out for high scores in air quality within environmental health. Malta scores the highest in water and sanitation.

“These metrics provide a gauge at a national scale of how close countries are to established environmental policy goals. The EPI thus offers a scorecard that highlights leaders and laggards in environmental performance, gives insight on best practices, and provides guidance for countries that aspire to be leaders in sustainability,” it said.



Best five

1. Switzerland 87.42

2. France 83.95

3. Denmark 81.60

4. Malta 80.90

5. Sweden 80.51



Worst five

176. Nepal 31.44

177. India 30.57

178. DR Congo 30.41

178. Bangladesh 29.56


180. Burundi 27.43

Original Source: The Kathmandu Post, Jan 25, 2018


...........................................................................................................................................................

फोहोरमा फुलबारी 

श्रावण ४, २०७५ रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — चारैतिर हरियाली वन र मध्य भागमा कुनै कलाकारले मन लगाएर बनाएको चित्रझैं सुन्दर फूलबारी । त्यहाँ पुगेर रमाइरहेका बाह्य र आन्तरिक पर्यटकले आफू फोहोरको थुप्रोबाट सजिएको फूलबारीमाथि उभिएको छु भन्ने भेउ पाउँदैनन् ।

धनकुटा नगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटको फोहोर व्यवस्थापनबाट वडा नम्बर ६ स्थित सल्लेरी वनमा निर्माण गरेको फूलबारीले पछिल्लो समय हरेकको मन जित्दै गएको छ । सामान्यतया फोहोर व्यवस्थापनस्थल भन्नासाथ झिँगा भन्किएको र दुर्गन्धले वातावरणीय असर पुर्‍याएको ठाउँ भन्ने मनमा आउँछ । तर धनकुटा नगरले संकलित गरेको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गरेर सुन्दर फूलबारीको रूप दिएको हो ।

फूलबारीमा माहुरी र भँवरा मात्र होइन, चराचुरुङ्गीसमेत रमाइरहेका हुन्छन् । अवलोकनका लागि पुग्नेहरू लोभिन्छन् । फोहोर व्यवस्थापनको यो नमुनाको चर्चा देशभर फैलिएको छ । त्यो पनि बस्तीभन्दा मुस्किलले डेढ सय मिटर दूरीमा आकर्षक फूलबारीे । बस्तीभन्दा नजिक रहेर पनि नगरसँग स्थानीयवासीको कहिल्यै विवाद र अन्य झमेलाको अवस्था आएको छैन । बस्ती नजिकै यस्तै प्रकारको संकलन केन्द्र र फूलबारी बगैंचा निर्माण गरिदिन ‘डेलिगेसन’ आउने क्रम बढेको नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत उपेन्द्र खनालले बताए ।

धनकुटा नगरले २०६३ मा फोहोर व्यवस्थापनको पूर्वाधार बनाएर २०६६ देखि सल्लेरीस्थित ल्यान्डफिल साइटको काम सुरु गरेको थियो । जुन स्थल पछिल्लो समय वातावरण तथा फोहोर व्यवस्थापनप्रति चासो राख्नेका लागि सिकाइको थलो बनेको छ । ३ करोड लागतमा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर वस्तु कुहाएर बनाएको आकर्षक फूलबारीमा ४५ प्रजातिका फूल ढकमक्क छन् ।

२०६६ देखि २०७० सम्म जम्मा गरिएको फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाएको स्थानलाई फूलबारीको रूप दिइएको हो । पहिलो चरणमा बनाइएको फूलबारी नमुना भएपछि अब संकलन गरिँदै आएको स्थानमा पनि फूलबारीको रूप दिन लागिएको छ ।

सिकाइको थलो बन्दै

फोहोर व्यवस्थापनको नमुना हेर्न ३ उपप्रधानमन्त्री, दर्जनांै मन्त्री तथा मुख्यसचिवलगायत स्वदेशी–विदेशी संघसंस्थाका प्रतिनिधि आइसकेका छन् । हालसम्म मुलुकका १ सय ८० विभिन्न नगरपालिका र हजारौंका रूपमा त्यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बन्दै गएको छ । चैतयता मात्र ११ नगरपालिकाका प्रतिनिधिले भ्रमण गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भ्रमण गर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या बढेको धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले बताए । केही नगरपालिकाले अग्रिम बुकिङसमेत गरिसकेका छन् । जसमा कैलालीको गोदावरी नगर, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरलगायत छन् । अवलोकन गर्ने १ सय ८० स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकाको पहिलो प्रतिनिधित्व भरतपुर महानगरले गरेको छ ।

प्रमुख रेणु दाहाल र उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीसहित विभिन्न वडाध्यक्षलगायतले अवलोकन गरेका थिए । भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले धनकुटाबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने बताए ।

फोहोर व्यवस्थापनकै कारण ‘सर्वोत्कृष्ट सफा नगर’ घोषणा भएपछि चर्चा चुलिँदै गएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकादत्त राईले बताए । फोहोर व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित गरिँदै जाने उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले बताइन् । नगरमा दैनिक करिब १६ टन फोहोर वस्तु उत्पादन हुने भए पनि हाल ५ टन संकलन गर्न सकिएको वातावरण अधिकृत खनालले बताए । टोल विकास संस्था, बाल क्लब तथा महिला समूहसमेत फोहोर व्यवस्थापनका लागि जुटदै आएका छन् । वनभित्र प्राकृतिक रूपमा बनेका ठूलाठूला खाल्डोमा नगरबाट उत्पादित फोहोर संकलन गरिन्छ । पर्यटकीयस्थल तथा फोहोर व्यवस्थापनको सिकाइका रूपमा फेरिएको ल्यान्डफिल साइटलाई अन्य स्थानीय तहले पनि अनुकरण गर्न सकिने नगरपालिकाका पर्यटन शाखा प्रमुख विकास अधिकारीको दाबी छ ।

अवलोकन गर्दा शुल्क
फूलबारी अवलोकनका लागि आउने संघसंस्थालाई नगरपालिकाले ५ हजार रुपैयाँ शुल्कबापत लिन थालेको छ । अवलोकन गर्नेको संख्या बढेसँगै नगरपालिकाले शुल्क लिन थालेको नगरपालिकाका प्रमुख तामाङको भनाइ छ । तत्कालीन वन मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको सल्लेरी वनमा मन्त्रिपरिषद्को ०६५ असोज १९ को निर्णयबाट नगरपालिकाले भोग अधिकार पाएको थियो । लगत्तै निर्माण थालिएको फोहोर संकलन केन्द्रमा फूलबारी निर्माण गरिएको हो ।

ल्यान्डफिल साइटका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय जगेडा कोष, धनकुटा नगरपालिका, यूएन हेबिटास र धनकुटा नगर स्थानीय सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ करोड १० लाख खर्चिएको थियो । शुल्क लिएसँगै प्याकेजका आधारमा नगरपालिकाले भ्रमण गराउँदै आएको छ ।

Original source: Kantipur daily



Why Are Indian Kids Smaller Than African kids? Hint: It’s Not Race

By Sanjay Wijesekera

5 month old Manish, at a Nutrition Rehabilitation Centre, Guna, Madhya Pradesh. In 2013 when this picture was taken, Madhya Pradesh alone had 5% of all open defecators in the world, and 50% of children under 3 were stunted.

A story on the high incidence of malnutrition among children in India reminded us of a curious phenomenon that for years had puzzled development and health professionals. Despite India’s growing economic power and successive governments who paid serious attention to increasing food supply, children in that country remained smaller than those in less well-off countries in sub-Saharan Africa.

It took years of research and large-scale case studies - some of which were published by UNICEF, USAID and WHO in Improving Nutrition Outcomes with Better Water, Sanitation and Hygiene - to pin it down. There is a very widespread lack of adequate and diverse food intake among young children, which needs to be addressed, in both India and poor countries in sub-Saharan Africa. However, in India there is an additional and unexpected villain in the piece: a lack of toilets.

Open defecation has been a problem for a very long time in India. So common was the practice that almost 100 years ago Mahatma Gandhi urged his compatriots to stop it. It remains widespread to this day, practiced by 44% of the population in 2015. This runs to 569 million people, the highest number of people practicing open defecation of any country in the world. In part it is due to a lack of facilities, but not entirely. Significant numbers of Indians with toilets at home still defecate in the open.

What does open defecation in India have to do with the size of its children?

There is open defecation in sub-Saharan Africa. Of the 700 million people in the region who do not have proper toilets around 230 million defecate in the open. What is different in India is the pervasiveness and the concentration of the practice.

In India, a child is surrounded by feces. It is where babies crawl; where children play; where they eat; in the water they drink and bathe. It gets into their mouths; they ingest it from their own unwashed hands as well as those of their care-givers. And when it gets inside it does some very dirty work.

Mother washes child in Bhilkhera Dang, Baran District, Rajasthan, 2014. Between 50% and 60% of deaths of children in the state have been attributed to malnutrition.

Feces carry bacteria that in young children especially can lead to multiple episodes of diarrhea every year. Not only do these episodes prevent the retention of nutrients from food, we now know that they permanently alter the absorptive capacity of a child’s guts, by lessening the number of the villi on intestinal walls which are meant to trap nutrients. Feces can also carry intestinal parasites - like hookworm, which causes anemia in pregnant women, leading to malnourished, underweight babies. These parasites rob infected children of even more nutrients.

What is the result? A stunted child.

Stunting means children are not growing as they should, they are short and small for their age, and they can have permanent cognitive damage. That has implications on a country’s economy. Stunted children grow up to be weaker and more susceptible to illness, bringing an extra burden to the public purse. They do less well in school, so they earn less as adults. The ramifications are far reaching.

In India 4 out of 10 children under 5 years old are stunted. And around the world, 159 million children are stunted. 8 year-old Olivia Andrianasandra, in Lohanosy Village, Analamanga Region, Madagascar, 2015

India might have numerically the biggest problem, but unless the world wakes up and does something about sanitation, the problem could grow. In sub-Saharan Africa the number of people who defecate in the open is growing. Countries in the region have been scrambling to keep up with a population which has very nearly doubled between 1990 and 2015. The urban population, in fact has almost tripled, and services have not kept pace.

We do know that when political will, outside intervention, and - crucially - community involvement combine, excellent results are possible. During the prolonged Sahel drought, Mali used UNICEF’s community led approach to end open defecation in communities with high malnutrition rates. They saw vastly improved health and nutrition in children.

In conflict-affected Democratic Republic of the Congo, displaced communities were given both extra nutrition and help with improving water, sanitation and hygiene. Waterborne diseases fell dramatically in children under 5, and some 90 per cent of malnourished children returned to normal weight during a 12-month period. It is 2016. We know what to do and we know how to do it. India’s children, and all children around the world, deserve a chance to grow tall and strong and live healthy and productive lives.

.........................................................................................

पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ : खुला दिसामुक्त क्षेत्रपछि पूर्ण सरसफाइ घोषणा नगरे पनि हुने

काठमाडौ २० वैशाख । खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ घोषणा गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था सहित पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनको औचित्य, लक्ष्य र उद्देश्य, पूर्ण सरसफाइका क्रियाकलाप तथा पूर्ण सरसफाइका सूचक जस्ता विषयलाई समेटेर राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।

समितिले सरसफाई गुरुयोजना २०६८ र वातावरणमैत्री स्थानीय सुशासन ढाँचा २०७० लाई मुख्य आधार मानेर पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ तयार पारेको हो । मार्गदर्शन तयार पार्दा क्षेत्र तथा जिल्ला तहका सरोकारवालाहरुको पृष्ठपोषण, राष्ट्रिय कार्यशालाको सुझाव र घोषणा पत्र, दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीय निकायको नेतृत्व, मानव मलमुत्रीय फोहोरको व्यवस्थापन, ठोस तथा तरल फोहोरमैलाको प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग वा तोकिएको मापदण्ड अनुसार विसर्जन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता र विज्ञहरुको राय सुझावलाई समेत ध्यान दिइएको राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव एवं वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख प्रेमकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

मार्गदर्शनले सन् २०३० सम्म सबैको लागि र सधैंको लागि पूर्ण सरसफाइको अवस्था हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरसफाइ सुविधाको समुचित विकास तथा विस्तारबाट आम मानिसको स्वास्थ्यमा अभिबृद्धि हुने हुँदा वातावरणीय सरसफाइ र स्वच्छताको माध्यमबाट मानव जीवनस्तरमा सुधार गर्ने मार्गदर्शनको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

यसका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी सम्बन्धित क्षेत्रका समन्वय समितिह?ले सरोकारवालाको सहभागिता र सक्रियतामा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना तर्जुमा गर्ने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता सम्बन्धी मानव संसाधन विकासका लागि क्षमता विकास तालिम तथा अभिमुखीकरण गोष्ठीहरु आयोजना गर्ने, चर्पीको प्रयोग, सुरक्षित खानाको प्रयोग, सफा र स्वच्छ घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था एवं कार्यालय, ठोस तथा तरल फोहोरको व्यवस्थापन, ढल तथा मानव मल मुत्रीय फोहोर व्यवस्थापन, वातावरणीय सरसफाइ आदिका विषयमा आम सञ्चारको प्रयोग, सप्ताह, महोत्सव तथा कार्यक्रम आदि मार्फत जनचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सुरक्षित खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चितताका लागि खानेपानी आयोजना र यसका स्रोतहरु मुहान, इनार, ह्याण्ड पम्प, कुवा बर्षातको पानी संकलन ट्याङ्की आदिको संरक्षण गरी सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी वैज्ञानिक उपायहरु अवलम्बन गरिने, महिलाको मासिक धर्मलाई प्राकृतिक प्रक्रियाको रुपमा लिदै यसको स्वच्छता व्यवस्थापनका लागि स्यानेटरी प्याड घरायसी, विद्यालय वा संस्थागत निकाय तथा सार्वजनिक शौचालयमा स्यानेटरी प्याड वा अन्य साधनह?को सफाइ एवं विसर्जन गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न मार्गनिर्देश गरिएको छ ।

स्व–घोषणा, अनुमोदन तथा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने
पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ ले खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ घोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छैन । तर पूर्ण सरसफाइका सफा र स्वच्छ क्षेत्रका सूचकह? पूरा भएको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रलाई सफा र स्वच्छ क्षेत्रको ?पमा स्व–घोषणा गर्न सक्नेछ ।

‘सरसफाइ सधैं चलिरहने प्रक्रिया हो, पूर्ण सरसफाइयुक्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि के अब त्यस क्षेत्रमा कुनै सरसफाइका क्रियाकलाप नै गर्नुपर्दैन त ? भन्ने प्रश्न पनि आउँदो रहेछ, त्यसैले हामीले पूर्ण सरसफाइ घोषणा नै गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान नराखेका हौं ।’ राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सफा र स्वच्छ क्षेत्र भनी स्वघोषणा गरिएको क्षेत्रलाई एक तह माथिको समन्वय समितिबाट अनुगमन तथा अवलोकन गराई सफा र स्वच्छ क्षेत्रका रुपमा पनि प्रमाणीकरण गराउन सकिनेछ । यदि कुनै वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लाले सफा वा स्वच्छ क्षेत्र वा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख क्षेत्र प्रमाणीकरणका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको खण्डमा सम्बन्धित समन्वय समितिले वडाको हकमा ७ दिन, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा १० दिन, जिल्लाको हकमा १५ दिन र क्षेत्रका हकमा २० दिनभित्र अनुगमन कार्यदल गठन गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुगमनका लागि खटाउनेछ ।

अनुगमनमा खटिएको टोलीले पूर्ण सरसफाइका सूचकह? समेटिएको सूचना संकलन फाराम तथा कार्यविधि अनुसार अवलोकन, छलफल, आवश्यक सूचना संकलन गरी त्यस क्षेत्रलाई सफा र स्वच्छ क्षेत्र प्रमाणीकरण गर्न उपयुक्त छ÷छैन ठोस राय सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित समन्वय समितिमा पेश गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन पेश गरेको मितिले वडानको हकमा बढीमा ७ दिनभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिका समन्वय समितिले, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा बढीमा १५ दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिले, जिल्ला/अञ्चलको हकमा बढीमा ३० दिनभित्र क्षेत्रीय समन्वय समितिले र क्षेत्रको हकमा ३५ दिनभित्रै राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिको बैठक बसी सफा र स्वच्छ क्षेत्र प्रमाणीकरण गर्न योग्य भए नभएको जानकारी गराउने पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ ।

(स्रोत: वास खबर डट कम)

........................................................................................

“We don’t talk about it at all !” The taboo of menstruation in rural Maharashtra

Priyanka, 13 and a chirpy adolescent girl studying in a government school in a village called ‘Rohini Gaun’ 25 kms from Wardha in Maharashtra blushes and says, "We don’t talk about it at all!". That is how deep seated the taboo around menstruation is in rural India and our society as a whole, where mothers do not discuss it with their daughters or even among themselves. It is something to be 'hidden' from each other and the men folk of the household as if it never happened!  Priyanka gushes and says, "I got my menses when I turned thirteen few months ago and till that very time, I had no information about what menstrual cycle is." She says her mother told her nothing to prepare her for the change in her physiology and her life in general. "Menstruation onset turned my life upside down in more ways than one," Priyanka says regretfully, as if she felt she had been better off before it began.

In rural India as a whole, menstruation is a taboo writ with stigma not permitting discussion or even information seeking. Because of the shame and superstitions associated with this monthly biological occurrence, these women are impacted by poor menstrual hygiene. On an average a woman has 3000 days of menstruation in her lifetime, which begins from 8-16 years and ends in her late forties or early fifties, with very real and practical needs like material for absorption of menstrual blood, facilities for proper disposal of used materials with privacy and dignity.

In a study by A.C Nielsen and Plan India it was found that 200 million people in India have poor understanding of menstrual hygiene and linked health care; that only 12% of young girls and women have access to use sanitary pads; and 23% of girls in the country drop out of school after reaching puberty. This clearly indicates that the stigma, shame and superstition associated with menstruation has impacted menstrual hygiene and their general/reproductive health and impacted education among women. Due to ignorance of health guidelines, no access to information stemming from the stigma to discuss it or their own geographical and cultural isolation, 300 million women and girls in India use unsanitary materials such as old rags, husks, dried leaves and grass, ash, sand or newspapers every month to try and contain the flow of menstrual blood. These unhygienic measures during menstruation makes women susceptible to infections and diseases, often requiring urgent medical attention. Urinary Tract Infections and other reproductive system diseases reducing mobility and livelihood opportunities in these women are impacts of stigma on menstruation. 

Priyanka, sitting perched on her class bench along with other girls in her class, some of whom have begun menstruating informs us of just how superstition and stigma weaves a norm prevalent in her community. "My mother told me not to tell any one that I have begun having periods and she was very clear that keeping it away from the public eye was for my own good. Other people in the village must not come to know that I have now entered the 'marriageable age." (Puberty is considered to be the age where a girl in India can be married off and in rural India this is still prevalent).

Priyanka lives a life of complete isolation the 3-5 days her menstruation lasts in a month. She is made to eat separately after other members of the household have eaten. She is not allowed into the house kitchen to help her mother with the cooking like other days, nor can she get herself something to eat or drink from the kitchen. She sits separately during the day and sleeps alone at night. She is barred from worshipping and entering the 'puja' room (a room or a side of the house assigned to worship and most Hindu houses have this clearly demarcated in their houses). "I don’t like these restrictions on me. I was better off before," she says.

Most other girls from her school and community use cotton fabric to absorb their menstrual fluid. This cotton fabric is mostly made out of old cotton saris (an Indian five yard long garment that women drape around themselves teamed with a blouse). Most of these girls don't know what a sanitary pad is and have never used one. And those who know about it have never considered it to be an option. Her classmate chips into our conversation and says, "We don’t have money to buy Whisper Wings. The advertisement on the television tells me how expensive they are! And besides that they are not available in the village."

The shame associated with washing these cotton strips of old saris stealthily shying away from the eye of others, drying them on clotheslines in the backyard or behind the door, and finally burning them after usage is the biggest deterrent to menstrual hygiene in rural India. Until we have a plan to eradicate the superstition, stigma and shame linked with menstruation, the status of menstrual hygiene in India will not see improvement.

Source: India Water Portal

...................................................................................................

Heard of the CLTS magic?

The other day I was at a small tribal village with about 30 households in the interiors of Jharkhand State. We were being shown an approach called the Community-Led Total Sanitation approach, CLTS for short. Pioneered by Kamal Kar, this approach is radical in that it believes that at the heart of the practice of good sanitation lies not technology or finance but the community. By ‘triggering’ a community’s awareness of the impact of bad sanitation it induces behaviour change within.

The process of awareness building is through a series of steps which includes the impact of open defecation, the pooling of water and the consequent breeding of malaria-causing mosquitoes, the dirt present on the hands if you don’t wash it and so on. Once the community is aware it finds its own solution to the problem. What was striking was the complete knowledge the people had developed on the impact of bad water and sanitation in their village. Each household had built a rudimentary ‘no cost’ toilet on its own. A simple hole-in-the-ground with a cover protected for privacy with bamboo sticks and cloth. These were built from locally available materials.

The hand-pumps had good soak pits and drains to take away pooled water. There was no garbage lying around. Hand-washing with ash after defecation and before eating was something even the children had learnt. The transformation was almost immediate and the people noticed the difference in health within weeks. The incidence of diarrhoea and malaria has dramatically come down. Children are healthier and can go to school without missing class. Most importantly people have realised that the solutions are in their own hands and not with the government or an external NGO. An empowered community is the result with sanitation and water as just an entry point for conversation.

Behaviour change

This approach of behaviour change will generally not result in the usual malaise of toilets built and not being used or subsidies being misused. Clearly CLTS proves that money is not the issue but awareness and empowerment. The skill required for transformation is not that of an engineer or a doctor but that of a community worker and motivator, an entirely different perspective altogether to address the problem of open defecation in the country. In urban areas too we have a situation with littering and solid waste management. Landfills are filling up, causing pollution and making villagers on the outskirts suffer. It is clear that this requires behaviour change and institutional ‘re-architecting’ on a grand scale. Every individual has to segregate waste into various streams and the collection chain has to convert this into value. This is not an engineering skill but that of motivation.

Society cannot afford even a single person not cooperating. The mosquito in a stagnant pool does not discriminate between those who behaved well and those who did not. It does not discriminate too between the rich and the poor. As we move towards people’s participation in solutions on the grand scale of the city, be it for water, sanitation, driving, solid waste or greening a city, a profound change in our approach as envisaged by Dr. Kamal Kar with his Community-Led Behaviour Change approach seems the way forward. The city must learn from the village.

Source: The Hindu

......................................................................................................................................


A 7-point plan for Comprehensive Diarrhea Control


We know what needs to be done to reduce the burden of childhood diarrhoea. A package of proven prevention and treatment measures are now available that, if taken to scale, would have a profound impact on reducing child deaths and would lead to a significant reduction in the diarrhoea burden in the medium to long term.

Treatment package
The treatment package focuses on two main elements, as laid out in the UNICEF and WHO 2004 joint statement:
1. Fluid replacement to prevent dehydration
2. Zinc treatment.

Prevention package
The prevention package focuses on five main elements to reduce diarrhoea in the medium to long term:
3. Rotavirus and measles vaccinations
4. Promotion of early and exclusive breastfeeding and vitamin A supplementation
5. Promotion of handwashing with soap
6. Improved water supply quantity and quality, including treatment and safe storage of household water
7. Community-wide sanitation promotion

Source: sevenpointplan.org