सरकारको लापरबाहीले ३५ करोड फिर्ता हुने अवस्थामा

दीपेन्द्र विष्ट 

काठमाडौ, भाद्र १५ -
खानेपानी तथा सरसफाइका लागि जेनेभाको एउटा संस्थाले दिएको करिब ३५ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने भएको छ ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय परिषद् जेनेभाले दिएको उक्त अनुदान रकम फिर्ता हुने भएको हो । मन्त्रालयले उक्त रकम गैरकानुनी तरिकाले आएको भन्दै कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि सरसफाइको काममा रकम खर्चिन समस्या परेको छ ।

परिषद्ले नेपालका पाँच जिल्लाका २ सय गाविस र ५ नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त बनाउन अनुदान दिएको थियो । समन्वय परिषद्ले पाँच वर्ष सरसफाइ प्रवर्द्धनका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धित मुलुकले राम्रोसँग प्रगति हासिल गरेको खण्डमा थप सहयोग अनुदान आउने सम्भावनासमेत थियो ।

तर, तयारी चरणको सम्पूर्ण गतिविधि सम्पन्न भएपछि गाविस र नगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मन्त्रालयले अहिलेसम्म भए गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलाप रद्द गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न थप सर्त तेर्साएपछि दातृ निकाय कार्यक्रम फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतले जानकारी दियो । एक वर्षअघि कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पाएको कार्यकारी निकाय 'यूएन हेबिट्याट' ले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने सम्झौता गरे पनि हाल महाशाखाको व्यवस्थापन निकायले हस्तक्षेप गरी काममा बाधा पुर्‍याउँदै आएको छ ।

मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमार्फत् काम गर्न पाउनुपर्छ भनी खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाले सर्त राखेपछि दातृ निकाय कार्यक्रम फिर्ता गर्ने अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । तीन महिनादेखि विभिन्न सर्त तेस्र्यापछि काम ठप्प भएको छ । यूएनले नियुक्त गरेका कर्मचारीले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले दातृ निकायसँग गरेका पूर्वसम्झौता गलत भएको दाबी गरेपछि हेबिट्याट अन्योलमा रहेको स्रोतले बतायो । मन्त्रालयले बाजुरा, बर्दिया, अर्घाखाँची, सिन्धुपाल्चोक र सुनसरी जिल्लालाई कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको थियो । ती जिल्लाका दुई सय गाविस र पाँच नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणका लागि छनोट गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ कोषले छुट्याएको रकम फिर्ता जान थालेपछि सन् २०१७ सम्म लिएको शतप्रतिशत खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य धरापमा पर्ने भएको छ । केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो । गैरसरकारी संस्था नेवा निर्देशक उमेश पाण्डेले प्रारम्भिक चरणमा सरसफाइसम्बन्धी रकम राम्ररी सदुपयोग भए ठूलो मात्रामा रकम आउन सक्ने दाबी गरे ।

प्रारम्भमै विवाद हुन थालेकाले अन्य दातृ निकाय पनि अनुदान दिन हिचकिचाउने सम्भवना रहेको उनले बताए । 'यदि वादविवाद गरेर अन्य बखेडा झिक्ने हो भने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं, सानो रकममा ठूलो वादविवाद हुन्छ,' उनले भने, अचम्मको विडम्बना के छ भने कुनै आयोजनाका निम्ति दातृ संस्थाले सम्बन्धित देशलाई विभिन्न सर्त राखी अनुदान दिने परिपाटी हुन्छ, तर, यहाँ त्यसको ठीक उल्टो हुन्छ ।'

मन्त्रालयका पदाधिकारीबीचको जुँगाको लडाइँले गर्दा ठूलो रकम फिर्ता हुन लागेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समन्वय बडी गठन भइसकेको हुँदा उक्त समितिमा छलफल गरे निकास निकाल्न सकिने उनले दाबी गरे ।

खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले सम्झौता नै गलत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर ल्याएपछि मात्र लागू गरिने दाबी गरे । दुई-चार जनाले सरकारलाई अन्धकारमा राखेर आफ्नो हितका लागि सम्झौता गरिएको उनले आरोप लगाए । 'दुई-चार दलालले गर्दा मुलुकलाई घाटा हुने कार्य गरिन्छ भने त्यसमा म सम्झौता गर्दिनँ, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार कर्मचारी हौं,' उनले भने ।

यूएन हेबिट्याटका दिनेश मानन्धरले कार्यक्रममा कुनै बाधा अड्चन नभएको दाबी गरे ।

स्रोत: कान्तिपुर दैनिक